प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग नै नगरेको धारा देखाउँदै सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विघटनलाई पुष्टि गर्न प्रयास गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ लाई आधार मानेका थिए।
तर सर्वोच्चमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई संविधानको धारा ७४ ले पुष्टि गर्ने तर्क गरेका हुन्।
संविधानको धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ८५ मा 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' लेखिएको छ।
तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भनेर संविधानको धारा ७४ को सिद्धान्तलाई इङ्गित गरेको बताए।
संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपबारे उल्लेख छ। उक्त धारामा 'नेपालमा शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ' लेखिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सुरूआतमा प्रश्न तय गरे। अनि जवाफ दिन सुरू गरे।
'संविधानको धारा ८५ ले यस संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ को ७ हो त भन्ने कुरा आयो', इजलासमा पन्तले भने, 'देशको जिज्ञासा छ।'
त्यसपछि उनले व्याख्या सुरू गरे।
'होइन, प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार धारा ८५ ले दिएको हो। तर अधिकार धारा ७४ को शासन व्यवस्थाले दियो।'
उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को ७ विघटनका लागि प्रयोग नगरेको बरु निर्वाचनको मिति तोक्न प्रयोग गरेको तर्क गरे।
धारा ७६ को ७ मा ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले सो धारा उल्लेख गरेको उनको तर्क थियो।
'विघटनका लागि धारा ८५ काफी छ', पन्तले भने, 'धारा ७४ ले त्यो अधिकार दिन्छ।'
उनले त्यसका लागि संविधानको पिल्लरहरू बुझ्नुपर्ने बताए।
'हाम्रो संविधानमा केही पिल्लर छन्', पन्तले भने, 'केही लोड थाम्न सक्ने छन्। केही हटाउन सकिन्छ।'
उनले धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली संविधानको पिल्लर भएको बताए।
'तर यी सबै पिल्लर हलिन्छ', सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता चाहिँ नहल्लिने र भार बोक्न सक्ने (लोड वियरिङ) पिल्लर रहेछन्।'
उनले थपे, 'संसदीय शासन प्रणाली भन्ने विषय संविधानबाट हटाउन सकिन्छ। तर यो पिल्लर नहट्दासम्म रहन्छ। यसलाई संविधानको आधारभूत विषयका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।'
उनले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा संसदीय शासन प्रणालीमा सुधार गरिएको बताए। तर त्यो कुन हदसम्म हो भन्ने व्याख्या आवश्यक रहेको बताए।
उनले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता सुधार लिखित रूपमा भएको उल्लेख गर्दै लिखित रूपमा नभएका विषयलाई पनि सुधार मान्न नमिल्ने तर्क गरे।
उनले संसदीय शासन प्रणाली लेखेपछि त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने तर्क गरे।
'नत्र संविधानको धारा ७४ को के काम', पन्तले भने, 'प्रधानमन्त्रीले हेर्ने संविधानको स्ट्रक्चर हो। उहाँले विघटन गरेपछि चुनावमा जान कुन धारा छ भनेर हेर्दा ७६ को ७ पक्डिएको हो।'
पन्तले धारा ७४ मा बहस गर्न थालेपछि न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले 'के प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न संविधानको धारा ७४ ले जन्मजात अधिकार दिएको छ भन्न खोज्नु भएको हो' भन्ने प्रश्न राखे।
जवाफमा पन्तले, 'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न धारा ८५ काफी रहेको तर अधिकार धारा ७४ ले दिने बताए।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्यसपछि पन्तलाई च्याप्पै समाते।
'प्रधानमन्त्रीले नै धारा ७६ को बलमा हो भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले धारा ७४ उल्लेख गर्नु भएको छैन। धारा ७४ पिल्लर हो भने संविधानले यत्रो लामो समय लगाएर के परिवर्तन गर्यो त? हामी सुधारिएको शासन प्रणाली भन्छौं चार चार वटा विघटन विगतमा भोग्नुपर्यो। सैद्धान्तिक अवधारणा नमिल्ने भएकाले ती अनुभवबाट परिवर्तित स्वरूपमा आएको हो। जतिसुकै परिवर्तन गरे पनि धारा ७४ नै हो भने भन्नु भनेको त 'पुन: मुसिको भव' भएन र?
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे - बेलायतमै संसदीय शासन प्रणालीको विषयमा विघटनको कुरा 'फिक्स्ड ट्रम पार्लियमेन्ट एक्ट' आएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबाट हट्यो। हामी कहाँ कसरी रहन्छ?
जवाफमा पन्तले नयाँ संविधानले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा लगेको उल्लेख गरे।
'संविधानमा परिवर्तन भनेको संविधान संशोधन होइन', पन्तले भने, 'श्रीमानहरूले त्यसका लागि संविधानको व्याख्याको सिद्धान्त हेर्नुपर्छ।'
उनले राष्ट्रपतिको मृत्युपछि उपराष्ट्रपतिले काम गर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएको तर राष्ट्रपति कोमामा गएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दा विदेशमा उपराष्ट्रपतिले काम गर्ने व्याख्या भएको उल्लेख गरे।
'राष्ट्रपति कोमामा गएको भनेको मरेकोजस्तै हो भन्ने व्याख्या आएको छ', उनले भने।
उनले बेलायतकै उदाहरणबाट पनि यदि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न रोक्ने हो भने कानुन नै चाहिने अथवा लेखिएकै हुनुपर्ने तर्क पुष्टि हुने बताए।
त्यसपछि उनले अदालतले संसद विघटन ब्युँताउन नसक्ने उल्लेख गर्न कथा सुनाए।
'एउटा राजाको दरबारमा बच्चा जन्मेछ। अर्को एउटा गरिब परिवारमा पनि बच्चा जन्मेछ। राजाको घरमा धनी ज्योतिष गयो। गरिबको घरमा पनि गरिबै ज्योतिष गयो। एकै समयमा जन्मिएका दुई बच्चाबारे दुवै ज्योतिषले एउटै कुरा लेखेर दिएछन् - १४ वर्षको उमेर भएपछि बच्चाको बाबुको मृत्यु हुन्छ।
सुरूआतमा दुवैले यो कुरा महत्वका साथ लिएनन्। तर १४ वर्ष पुगेपछि मृत्यु भएछ।
एउटा बाबु मर्दा राजा भएछ। अर्को बाउ मरेपछि खान नपाउने अवस्थामा पुगेछ।
अब एउटा बच्चाले खान पाएन भनेर बचाइदिन्छु भनेर भन्ने? बचाउन सकिन्छ?'
उनले अब सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेकाले चुनावमा जानुपर्ने मूल्य र मान्यतालाई संविधानले स्वीकार गरेको तर्क गरे।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले धारा ७४ मा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीको अरू के/के विशेषाधिकार हुन्छ? भन्दै पन्तलाई सोधे।
जवाफमा पन्तले भने - 'प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई 'डिसमिस' गर्ने अधिकार हुन्छ। जबकि प्रधानमन्त्रीको अधिकार संसदले सृष्टि गर्छ। मन्त्रीले मेरो पोर्टफोलियो मिलेन भन्न पाउँदैन।'
सिन्हाले थप सोधे - तपाईंको व्याख्या त धारा ८५ को विघटनको अधिकार धारा ७४ ले दिएको छ भन्नुभयो। त्यसको मतलब संविधानको धारा ७६ को जुनसुकै उपधाराबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्छन्?
त्यसपछि भने पन्तले प्रश्न अलिक पन्छाए।
'अब अन्य धाराको प्रधानमन्त्रीको मुद्दा आएछ भने त्यसबेला छलफल गरौंला।'
प्रश्न पन्छाएर उम्कन लागेका पन्तलाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे - भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले पाउँछ भन्ने हो?
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त्यसपछि न्यायाधीशहरूले संविधानमा स्पष्ट नभएको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
'श्रीमानहरूको हात बाँधेको छ संविधानले? स्पष्ट नभएको विषयमा मात्र व्याख्या गर्ने हो', पन्तले भने।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फेरि सोधे - अनि संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली लेखेको हैन त?
पन्तले जवाफ दिए - मैले भनेको कुरा यही हो। संविधानले पाइँदैन भनेको कुरा पाइँदैन। धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली लेखेको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ। 'ए, बी र सीले विघटन गर्न पाउने एक्स, वाई र जेडले नपाउने भनेर के आधारमा भन्ने श्रीमानहरूले खुलाउनु होला। '
उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा रहेको तर्क गर्दै उदाहरण दिए।
'मानौं प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो। वरिष्ठ मन्त्री कार्यवाहक भए, निर्वाचन भयो। कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। अब दुई दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सकेनन्। कुनै एउटा दल मात्र ठूलो पनि बनेन। मत परिणाममा दुई दलको समान सिट आयो। अनि कुनै एक व्यक्तिले पनि राष्ट्रपतिलाई म बहुमत जुटाउन सक्छु पनि भन्न सकेन अब यस्तोमा के त्यो संसद कायम रहन्छ?', पन्तले उदाहारण दिँदै भने, 'त्यस्तोमा जो वरिष्ठ मन्त्री कार्यवाहक थियो उसलाई पनि विघटनको अधिकार हुन्छ।'
त्यसैले विघटनको व्याख्या गर्दा अवस्था हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
त्यसो त पन्तले वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारकै भएको तर्क गरे।
उनले तत्कालीन एमाले र माओवादी जुटेका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले धारा ७२ को २ अनुसारको सरकारलाई १ मा रूपान्तरण गरेको दाबी गरे।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई दल मिलेर सरकारको बनाउने व्यवस्था छ भने धारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री चयन हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता नभएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार चयन भएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफू २०७४ को फागुन ३ गते नै बहुमत प्राप्त दलको नेता भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेका छन्।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई सोधे - उहाँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भएको मिति यही हो?
पन्तले केहीबेर कागजपत्र पल्टाए। जवाफ दिन नसकेपछि आफू उक्त प्रश्नमा पछि आउने भन्दै उम्किए।
उनले प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को २ अनुसार नै बनेको भए पनि अहिले तथ्यका आधारमा धारा ७६ को १ अनुसार बनेको तर्क गरे।
उनले प्रतिनिधि सभाबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपरेकोबाट त्यो तथ्यलाई संसदले स्वीकार गरेको दाबी गरे।
दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० को २ मा उल्लेख छ।
'त्यतिबेला एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर किन विश्वासको मत लिनुपरेन भने सरकार संविधानको धारा ७६ को १ मा रूपान्तरण भएको थियो,' पन्तले भने।
उनले विघटनविरूद्ध मुद्दा लिएर आएका ११ वटै निवेदकले वर्तमान सरकार धारा ७६ को १ अनुसार बनेको स्वीकार गरेको दाबी गरे।
साथै सबै रिट निवेदनमा धारा ७६ को १ मा लेखिएको कुरा हेर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरे।
उनले कतिपय विषयमा तथ्यलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै लोकमान सिंह कार्कीको एउटा पुरानो मुद्दा सम्झाए। तर उनले कार्कीको नाम भने लिएनन्।
'एकजना मान्छे विदेश गयो। हङकङ बस्यो। पछि फर्किएर आयो। तर उसको नाम पेसेन्जर लिस्टमा छैन। मान्छे प्लेनमा बसेर नै आयो। तर नेपालको इमिग्रेसनमा आएर हेर्दा न त 'डिपार्चर'मा नाम छ। न त प्लेन चढेको नै देखिन्छ। त्यस्तो भएपछि अध्यागमनले त नेपाल आएको भनेर छाप लगाउन सकिँदैन भन्यो। तर पछि मान्छे आएकै हो। स्वयम् उपस्थित भएको अवस्थामा छाप लगाइदियो। इमिग्रेसनले छाप लगाएपछि उसले लिएर आएको सुन पनि भन्सारले छोड्यो', पन्तले भने।
पछि त्यही केसमा भन्सारको मान्छेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो। ठहर के भयो भने इमिग्रेसनले छाडेपछि भन्सारले छाड्नुमा भ्रष्टाचारको गुन्जायस छैन भन्यो।'
उनले अदालतले पनि त्यतिबेला मान्छे आएको तथ्य हेरेको दाबी गरे।
उनले अहिले पनि दुई पार्टी मिलेर एक भएको अवस्थालाई तथ्य मानेर स्वीकार गर्नुपर्ने र सरकार धारा ७६ को १ मा रूपान्तरण भएको पुष्टि हुने बताए।
उनले अझ अर्को उदाहरण दिए।
'एउटा कोठामा जान आइडी कार्ड बाहिर राखेरमात्र जान पाइने नियम रहेछ। तर एक जना मान्छे बाहिर कार्ड नराखी भित्र गएछ। अब उसको कार्ड बाहिर छैन भन्दैमा कोठा भित्र भएको मान्छे नै छैन त भन्न मिल्दैन नि!', पन्तले तर्क गरे।
उनले भने 'सबभन्दा ठूलो तथ्य दुई दल एक भएको हो।'
उनले अदालतले संसदीय दलको संख्या हेर्दा पनि त्यसले पुष्टि हुने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै लगाइएको आरोप अस्वीकार गरे।
'आजबाट राष्ट्रपतिलाई श्री ५ भन्नुपर्छ भन्ने आयो भने के गर्ने, सर्वोच्चलाई खारेज भन्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आयो', पन्तले भने, 'सराद्धे गर्ने मान्छेलाई छुन हुँदैन भनेपछि बिरालो बाँध्ने भन्ने आयो। तर बच्चाले बाउलाई तपाईंले टेकेको जमिन पनि एउटै छ मैले टेकेको पनि एउटै छ छोएको त छ भनेछ। अब यस्तो तर्कमा के जवाफ दिने?'
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले फ्रेस म्याण्डेड मागेकाले पुनर्स्थापना हुँदैमा देशले गति लिने टुङ्गो नभएको बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्चमा बहस जारी छ। सरकारी पक्षले विघटन सही सावित गर्न बहस गरिरहेको छ।
नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेयले सर्वोच्चमा सरकारको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार संविधानले दिएको दाबी गरेका छन्।
पाण्डेयको बहस अब बिहीबार हुनेछ।
1611076964.JPG)
