सात वटै प्रदेशसभाले बिहीबारदेखि तीन वर्षे यात्रा पूरा गरेका छन्। चौथो वर्षको यात्रारम्भ हुँदै गर्दा प्रदेश १ संसद् सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोको मारमा परेको छ।
त्यसो त नेकपाको राजनीतिक विभाजनले निम्त्याएको वर्तमानमा मात्रै प्रदेश संसद् प्रभावित भएको भने होइन, पछिल्लो तीन वर्षभरी प्रदेशसभा नेकपा र सरकारको लाचार छायाँ जस्तै बन्यो। अहिले नेकपा विभाजनको डिलमा उभिएका बेला पनि उसकै किचलोले बैठक नै हुने नहुने अन्योलसम्मको अवस्था छ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त प्रदेश सरकार त्यो प्रस्ताव नै खारेज गर्न, नभए छलफल नै नगर्न भन्दै प्रदेशसभालाई नै धम्क्याइरहेको छ। सुरूमा आफ्नै दलको सरकारप्रति बढी नै लगाव देखाएर संसद्लाई लाचार बन्न दिएका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी पछिल्लो समयमा भने मुख्यमन्त्री र सरकारको दबाबले टेरेका छैनन्। उनी सभामुख हुनुअघिसम्म एमालेमा माधव नेपाल निकट मानिन्थे। त्यसबेलैदेखि सभामुखले सरकार र पार्टीप्रति देखाएको बढ्ता अनुराग पनि संसद् सरकारसामु निरीह बन्ने मुख्य कारण बनेको हो।
आफैं प्रत्यक्ष हाबी भएर संसद्मार्फत गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार सधैं उदासिन रह्यो। प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अहिले जारी छ। अनिश्चितकाल स्थगनपछि बैठक माघ २५ का लागि डाकिएको छ। छैटौं अधिवेशनसम्ममा प्रदेशसभाले कूल ५४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। तर, पारित गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन्। सरकारले खेलकुद सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर ऐन पनि बनायो। कार्यान्वयन भने भएकै छैन। त्यस्तै घरेलु हिंसा, जनसंख्या, वातावरण, जनस्वास्थ्य, बालबालिका सम्बन्धि विधेयकहरु कार्यान्वयनमा गएकै छैनन्।
यो पनि
सरकारका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराई संसद्ले पारित गरेर प्रमाणिकरण भइसकेका कानुन स्वतः लागू भएको बताउँछन्। तर, वास्तविकता उनले भने जस्तो नरहेको सरकारकै अन्य सचिवको गुनासो छ। ‘आवश्यकताभन्दा पनि अरू प्रदेशभन्दा धेरै कानुन बनाउने होडमा सरकार सुरूदेखि लाग्यो’, प्रदेश सरकारका एक उच्च तहका अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने ‘तर, कानुन बनाउन देखाइएको होड कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै देखाएन। आधाभन्दा बढी कानुन अहिले पनि निष्क्रिय छन्।’
मुख्यमन्त्री राई र उनका मन्त्रीले बारम्बार सदन र सार्वजनिक मञ्चमा प्रदेश १ कानुन निर्माणमा सबैभन्दा अघि रहेको सगौरव सुनाउँथे। यद्यपि कार्यान्वयन फितलो हुँदा उनीहरु पहिलो अभ्यास भएको र कतिपय कुरा सिकाईमै रहेको भन्दै पन्छिन्थे।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभालाई चरम वेवास्ता गरेको निष्कर्षमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस पुगेको छ। ‘प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानुन कार्यान्वयनमै सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माणमा चासो नै देखाएन, कानुनलाई पन्छाएर बरु कार्यविधि, निर्देशिका र मार्गदर्शन बनाएर मनोमानी गरियो।’
संसदको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै जेष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगी। तस्बिरः राजु अधिकारी/सेतोपाटीसंसद्ले चौथो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा कोइरालाले बिहीबार साँझ दलको तर्फबाट विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छन्। जहाँ उनले सरकारविरुद्ध आक्रामक रुप देखाएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कांग्रेसले आफ्नो सरकार जोगाइदिने आशा व्यक्त गरिरहेका बेला कांग्रेसको पछिल्लो विज्ञप्ति उनलाई झस्काउने गरी आएको छ। विज्ञप्तिमा नेता कोइराला लेख्छन्, ‘मार्गदर्शन र निर्देशिकाको भरमा काम गरेर सरकारले तस्कर र कार्यकर्ता पोसेको छ। पारित भएका कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था नगरेर प्रदेशसभाको कामबारे जनता अनभिज्ञ रहेका छन्।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की त सरकारले उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कानुनभन्दा पनि आर्थिक चलखेल बढी हुने गरी गतिविधि भएको आरोप लगाए।
सुरूमा विधेयक पारित गर्न सबैभन्दा अगाडि रहेको दाबी गर्ने सरकारले जारी अधिवेशनमा भने सदनलाई विधेयकको विजनेससमेत दिन सकेको छैन। बजेट तथा नीति कार्यक्रम केन्द्रीत मानिने बर्खे अधिवेशनको पछिल्लो संस्करणमा मात्रै १० वटा विधेयक पारित गरेको संसद्मा विधेयक अधिवेशन भनिने अहिले जारी हिउँदे अधिवेशनमै चाहिँ एउटा पनि विधेयक छैन।
कानुन कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले संसद्कै गरिमाको पनि तेजोबध गरेको आरोप सांसदहरु लगाउँछन्। सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु पहिल्यैदेखि सरकारले सदनलाई रबर स्टाम्प मात्रै बनाएको भन्दै आलोचना गर्थे। ‘हो, सरकारले संसद्लाई सकेसम्म रबरस्टाम्प बनाउन खोज्यो’, प्रदेशससभाको अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले सधैं प्रतिरोध गर्दै आयौं, त्यसपछि सदनलाई ढाँट्ने, छल्ने गर्न थाल्यो।’ संघीय अभ्यासको थालनी भएको र पहिलो सरकार भएका कारण आफूहरु सहयोगी रुपमा पेश भएको तर सरकारले त्यसलाई सधैं छलेको उनको दाबी छ।
सरकारले सदनलाई ढाँट्ने र छल्ने गरेकै कारण तीन वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण नटुंगिएको सांसदहरु बताउँछन्। मुख्यमन्त्री राई र उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संसद्मा बोल्दा सधैं सहमतिमा प्रदेशको नाम टुंग्याउने उद्घोष गर्थे। ९३ सदस्सीय सदनमा ६५ सदस्य रहेको र सभामुख र उपसभामुखसमेत आफैसँग रहेको अवस्थामा पनि सरकारले नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेन।
खासगरी नेकपा केन्द्रमा सहमति नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सधैं यो विषय टार्दै आए। अहिले नेकपा विभाजित बनिसकेको छ। एक्लै दुई तिहाइको शक्ति हुँदा पनि प्रदेश नामकरण गर्न सरकार अग्रसर भएन। ‘मुख्यमन्त्री गर्दिनँ केही नभन्ने, गर्दा पनि नगर्ने स्वभावको हुनुुहँदोरहेछ’, उनकै मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले भने, ‘अब त नामको कुरा अहिले टुंगिने अवस्था भएन।’
आफू अनुकूल विधेयक पारित गर्न सदनलाई उपयोग गर्ने तर सदनले चाहेको प्रदेशको नाम टुंग्याउने कुरामा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको उनकै सहयोगीहरु गुनासो गर्छन्।
प्रदेशसभाको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा भइरहँदा हरेकजसो बैठकका शुन्य समयमा सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको गुनासो सांसदले गर्दै आए। राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, जसपा जस्ता साना दलको मात्रै होइन, कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले पनि उही कुरा गर्थे। ‘सदनमा हामी आएर जनताका कुरा चिच्याएर बोल्ने तर सरकार सुन्दै नसुन्ने गरिरहेको छ, यो त अति भयो,’ भन्दै उदयपुरकी नेकपा सांसद कला घलेले अघिल्लो अधिवेशनमा दुवै हातले कान थुनेर सदनमा बोलेकी थिइन्, ‘मैले कान थुनेर बोल्नुको कारण यो सरकार नसुन्ने र नबुझ्ने भएका कारण हो’, उनले त्यसबेला भनेकी थिइन्।
सांसद घले अहिले पनि मुख्यमन्त्री राईकै पक्षमा उभिएकी प्रदेशसभा सदस्य हुन्।
