प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नजिकका मानिसले बारम्बार वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्।
चुनाव तोकेभन्दा एक दिनअघि वा पछि नजाने र चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरूको दावा छ।
साधारण सत्य के हो भने, अब वैशाख १७ मा चुनाव हुने छैन।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने, जसको सम्भावना प्रवल छ, चुनाव हुने कुरै भएन। कदाचित् संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि वैशाखमा चुनाव हुन्न।
किन?
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयका कारण अब चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्दैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै समूहले नेकपा र चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्।
त्यतिमात्र हैन, उनीहरूले निर्वाचनका लागि नयाँ दल पनि दर्ता गर्न पनि पाउने छैनन्। निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न पाइन्न।
दुबै समूहलाई आमने-सामने राखेर निर्वाचन आयोगले सो कुरा प्रष्टसँग भन्न चाहिरहेको छ। तर दुबै समूह एकै पटक आयोगमा अहिलेसम्म उपस्थित नभएकाले उसले कुरिरहेको हो।
आयोग उच्च स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘हामी उहाँहरूलाई आइतबार वा सोमबार बोलाएर सबै कुरा प्रष्टसँग भन्ने पक्षमा छौं।’
दुबै पक्षलाई जानकारी गराइसकेपछि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता गर्न आयोगमा अहिले नै दर्ता भएका दलहरूका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
‘हामी ढिलोमा यो महिनाको अन्त्यसम्म निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाउँछौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो।
अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने र त्यसले चुनावमा व्यवधान आउन सक्ने भन्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आ-आफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको थियो। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा दुबैले गरेका निर्णयलाई विधानसम्मत नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समितिमा एकलौटी रूपमा ५५६ सदस्य थपेर आयोगमा नयाँ विवरण अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण पठाएका थिए। आयोगले दुबैले गरेका निर्णय पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
माघ ११ गते आयोगले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’
आयोगले सो निर्णयमै एउटा बटमलाइन तय गरेको देखिन्छ- नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (छ-८) अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था भएकाले दुबै जनाको हस्ताक्षरबिना आएको कुनै पनि पत्रलाई आधिकारिक नमान्ने।
यसको अर्थ दुबै अध्यक्षले सही गरेर पठाएमात्र नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता गर्ने, नत्र नगर्ने।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा जाला वा फेरि एक होला त्यो छुट्टै आकलनको विषय छ, तर फैसलाअघि नै नेकपाका नेताहरूले हामी एक भयौं भनेर निर्वाचन आयोगमा जाने सम्भावना लगभग छैन।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताले माघ २० गते मंगलबार आयोगमा गएर आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै कडा शब्दमा लेखिएको दाबी पेश गरेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल स्वयं उपस्थित सो बैठकमा नेताहरूले आयोगले आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिने बाहेकको निर्णय गर्न नसक्ने चेतावनीपूर्ण भाषामा बताएका थिए।
आयोग भने माघ ११ गते आफूले गरेको फैसला उल्ट्याउने पक्षमा छैन।
‘हामीले फैसला पुनरावलोकन गर्न नसक्ने त हैन। तर गर्नुपर्ने आधार देखेका छैनौं। हाम्रो फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले उहाँहरूलाई दर्ता गर्नू भन्ने आदेश दियो भने हामी तीन मिनेटभित्र दर्ता गरिदिन्छौं।’
सम्भवत: आउने साता आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि राजनीतिक पार्टीहरूलाई बोलाउने छ। त्यसपछि ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिनेछन्। त्यो निवेदन आयोगले अस्वीकार गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूसँग अदालत जाने विकल्प हुनेछ।
अदालतले सो मुद्दाको फैसला कहिलेसम्म गरिसक्छ एकिन छैन। अदालतले आयोगको निर्णय सदर गर्यो भने दुबै पक्षले नेकपा र सूर्य चिन्ह पाउने छैनन्। उनीहरू नयाँ दल पनि दर्ता गरेर चुनावमा जान पनि पाउने छैनन्। केही गरी एउटाको पक्षमा निर्णय गर्यो भने पनि अर्को पक्षले दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिन पाउने छैन।
नेकपाका दुबै वा एउटा पक्षले भाग लिन नपाउने निर्वाचन यो मुलुकमा, त्यो पनि वैशाख १७ गते कसरी हुन्छ? त्यसैले वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना लगभग मृत भइसक्यो।
एउटा अवस्थामा मात्र चुनाव हुन सक्छ- दुबै पक्षले नेकपा र सूर्य चिन्ह छाडेर निर्वाचन आयोगमा अहिले नै दर्ता भएका अर्कै दल र चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा अहिले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दर्ता छन्। एमाले सन्ध्या तिवारीका नाममा दर्ता छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीका नाममा दर्ता छ।
कि त ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका यस्तै दल लिएर चुनाव लड्नु पर्यो होइन भने सबै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल दर्ता गराउने बाटो खोल्नु पर्यो। त्यो समहति जुट्न सजिलो छैन।
अदालतमा मुद्दा नलडी नेकपा र सूर्य चिन्ह छाड्न दुबै पक्ष तयार हुने छैनन्। मुद्दाको फैसला होउन्जेलमा समय घर्किसकेको हुनेछ।
यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा धैरै कसैलाई थाहा छैन। वैशाख १७ मा चुनाव हुन्न भन्ने थाहा पाएर नै ओलीले अनुहारमा चमकका साथ समयमै चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन्। वैशाखमा चुनाव नभएपछि त्यसको दोष उनले निर्वाचन आयोगलाई लगाउने छन्, अरूलाई लगाउने छन् तर आफूले लिने छैनन्। त्यसपछिको लफडाले झनै चुनावको वातावरणलाई अनिश्चित बनाउने छ। त्यो अनिश्चियमा खेलेर आफू सत्तामा बसिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ हो।
आउने हप्तासम्ममा वैशाख १७ मा चुनाव नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेछ। त्यसले ओली बाहेकका सबै राजनीतिक दललाई थप आन्दोलित गर्नेछ, सम्भवत संयुक्त आन्दोलनतर्फ धकेल्ने छ। कदाचित् सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन खारेज गरेन भने मुलुक लामो राजनीतिक अन्यौल र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने छ।
राजनीतिमा देखिएको यो अनिश्चयलाई अदालतले मात्र हटाउन सक्छ- प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर। त्यसपछि राजनीतिले एउटा कोर्स लिनेछ। ओलीले सम्भवत: फेरि अध्यादेश ल्याएर छुट्टै पार्टी बनाउने छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
संसद पुनर्स्थापना भए अर्को अध्यादेश!
