प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी वकिललाई संविधानमा नभएको तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उदाहरण संसारका अरू कुनै देशमा छ? भनेर सोधेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा उनकै बचाउ गर्दै बहस गरिरहेका सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्।
रेग्मीले वैकल्पिक सरकार हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने बताएका थिए।
'विघटनको विषयमा 'पार्लियामेन्ट फेस' गर्नुपर्छ भन्ने छैन वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने 'पिक्चर' अघि नै देखियो भने पनि विघटनमा जान सकिन्छ,' उनले भने।
त्यसपछि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर देखाए।
'त्यतिबेला एक त उहाँ अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अरू दलले सरकार बनाउने सम्भावना छ कि खोज भनेर सर्वोच्चले भन्यो,' उनले भने, 'अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइसकेको र संसदको अधिवेशन पनि डाकिएको बेला विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संसदको सामना गर भनेको थियो। अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन। त्यसैले पनि अहिलेको विघटन सही छ।'
उक्त फैसलामा राजनीतिक कारण भएमा संसद विघटन जायज हुने कुरा पनि उल्लेख भएको उनले बताएका थिए।
'राजनीतिक विवाद लिएर जान पाउँछ भनेर उक्त फैसलामा सिद्धान्तको रूपमै मानिएको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक 'डेडलक' पूरा गर्नको लागि पनि आवश्यक भयो भने विघटन गर्न सकिन्छ।'
त्यतिबेलै प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सोधे- हिजो भर्याङ थियो (२०४७ को संविधानको धारा ५३(४) जसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेष अधिकार थियो) अहिले त त्यो भर्याङ झिकियो भन्ने छ नि त? ८५ र ७४ लाई अन्तरनिहित।
विघटनको सिद्धान्तलाई कसरी हेर्ने भनेर यो नजिर आफूले यहाँ उल्लेख गरेको रेग्मीले बताए।
'यो मान्य हुन्छ कि हुन्न सम्मानित इजलासले विचार गर्ने कुरा हो तर यो विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। अवस्था चाहिँ पहिलेका चार वटा विघटनमा पनि फरक थिए। विघटनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने 'रिफरेन्स हो यो,' उनले भने।
राजनीतिक रूपले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि विघटन भएर चुनाव हुन सक्ने उनले बताए।
कोभिड भयो भने चुनाव हुन सक्दैन भनेर रिट निवेदकका वकिलले गरेको तर्कलाई पनि उनले खण्डन गरे।
प्रधानमन्त्रीले देखाएका विभिन्न कारणहरू राजनीतिक भएकाले विघटन पनि जायज भएको तर्क उनले दोहोर्याए।
'प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारण देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ ती राजनीतिक छन्। राजनीतिक कारणको औचित्यमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन,' उनले भने, 'चुनाव गर्ने कुरा, विघटनका कुरा राजनीतिक हुन्। यिनको लाभ या हानी जसले सिफारिस गर्छ व्यहोर्छ। त्यसैले यी विषयमा अदालतले हेर्न मिल्दैन।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न सोधे।
'तपाईंहरूको र निवेदकको विचार एउटामात्रै फरक पर्यो। २०७२ को संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छन् त्यति नै हामीले मानेका छौं लेखिएका कुरामात्र मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आयो, तपाईंहरूले नलेखिए पनि संसदीय मूल्यमान्यताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नु भयो हैन?', उनले सोधे, 'जहाँ हाम्रो देशको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखेको तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको अन्य देशको उदाहरण छ कि छैन?'
'हामीले अहिलेको संविधानमा विघटनको अधिकार छैन भनेकै छैनौं। विघटनको अधिकार छ,' रेग्मीले भने।
'तपाईंले धारा ७६ भित्रै छ भन्न खोज्नुभएको होला मैले धारा ७४ मा आउँदाको अवस्थामा मेरो यो प्रश्न हो,' प्रधानन्यायाधीशले सोधे।
७४ लाई छुट्टै व्याख्या नगरेर धारा ७६ सँगै गर्नुपर्ने सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीको जवाफ थियो।
'७४ मा संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं। तर प्रधानमन्त्रीलाई ५३ (४) को जस्तो विघटन अधिकार मानेनौं, मानेनौं हैन राखेनौं,' प्रधानन्यायाधीशले फेरि उही प्रश्न दोहोर्याए सोधे,'यस्तो संविधान भएको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर विघटन भएको त्यस्तो अरू मुलुकमा छ?'
'त्यो त मैले खोजेको छैन, भेटिएको पनि छैन। अब संविधानमा कस्तो लेख्न पर्ने हो त्यो छुट्टै कुरा हो। तर विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७)ले पनि दिएको छ। अहिले गरेको विघटन जायज छ त्यसैले यो रिट खारेज हुनुपर्छ,' रेग्मीले भने।
त्यसपछि सहन्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।
पराजुलीले रिट निवेदकहरू सफा नियतले अदालत नआएको तर्क गरेका थिए भने ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गरेका थिए।
1611076964.JPG)
