नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल २४ दिनपछि सकिँदैछ।
गत वर्ष देउवाले पार्टी विधानअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थपेका थिए। जुन फागुन १९ गते सकिँदैछ।
अब देउवालाई कार्यकाल थप गर्न पार्टी विधानले ठाउँ दिएको छैन। नियमित कार्यकाल सकिएपछि एक वर्षमात्रै कार्यकाल थप गर्न सक्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ।
२०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको म्याद थप गर्न अब सभापति देउवाले संविधानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।
संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाको नियमित चार वर्षे र थप गरेको एक वर्षे कार्यकाल फागुन १९ मा सकिँदैछ। तर विषेश परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारी निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा संविधानले कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था भने दिएको छ।
‘पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन,’ संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ।
सभापतिसहित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन लागेकोले अब कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सभापतिसहित कार्यसमितिको कार्यकाल छ महिना थप गर्ने तयारी कांग्रेसको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति तत्काल राख्न माग गरिरहेका छन्। सभापति देउवा भने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने पक्षमा छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले छ महिना कार्यकाल थप गर्ने बताउँछन्।
‘संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिले छ महिना कार्यकाल थप गर्छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘केही दिनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ।’
कांग्रेसले फागुन ७ देखि १४ औं महाधिवेशन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार तयारी गरेको छैन। तर महाधिवेशन मिति पनि कांग्रेसले पर धकेलिसकेको छैन। अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यकाल र महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने बताइएको छ।
गत वर्ष पुस ११ मा देउवाले कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र महाधिवेशन मितिसमेत एकैपटक तय गरेका थिए।
वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत उपस्थित नै नरहेको बैठकबाट देउवाले बहुमतका आधारमा कार्यकाल थप गरेपछि त्यसबेला विवाद भएको थियो।
