आइतबार झण्डै चार घण्टासम्म चलेको प्रदेश १ संसद्को कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकको निष्कर्ष थियो- संसद् बैठक चलाउने र मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने।
लगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयले सोही व्यहोराको कार्यसूची पनि प्रकाशित गर्यो। सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, मुख्य विपक्षी कांग्रेस, जसपालगायतका नेता सभाहलतर्फ अघि बढे।
आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्षमा बसिरहे। उनीहरू र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीबीचको त्यही पाँच मिनेटको गोप्य सल्लाह नै अन्ततः निर्णायक सावित भयो।
संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो। त्यसबेलासम्म विराटनगरस्थित सभाहलमा संसदीय परम्परामा विरलै मात्रै हुने दृश्य मञ्चन भइसकेको थियो। सत्ता पक्षका सांसद्को अवरोधले बैठक अघि बढेन।
कार्यव्यवस्थामा भएको सहमति विपरित सदन स्थगित भएपछि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूह र मुख्य विपक्षी कांग्रेसका नेताको स्वर एकै थियो–सरकारसँगको सेटिङमा सभामुखले बैठक रोके।
‘कार्यव्यवस्थाको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने सहमति जुटाएर हामी उठेका थियौं’, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, एक्कासी संसद् स्थगन भयो। यो सभामुख र सरकारबीचको सेटिङमा भएको छ। संसारमा कतै नहुने सत्ता पक्षले सदन अवरुद्ध गरेको छ।’
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह सभामुखको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी आक्रोशित बन्यो। प्रदेश १ मा प्रचण्ड-नेपाल समूहका पुराना नेता मानिने सभामुख भण्डारीले ‘वागमती प्रदेश प्रकरण’ नदोहोर्याउने भन्दै सो समूह विश्वस्त थियो। वागमतीका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ ओली समूहका हुन्, जसले डोरमणि पौडेलको सत्ता आयु लम्ब्याउने गरी प्रदेशसभा बैठक अकारण स्थगन गरेका थिए।
तर, आफ्नै समूहका सभामुखले पनि फागुन ९ सम्मका लागि सदन स्थगित गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्ष स्तब्ध देखिन्थ्यो। सभामुख भण्डारी ओली समूहप्रति ज्यादै अनुदार नेताका रुपमा गृहनगर धरानमा चिनिन्छन्। ओली समूहका नेताहरु उनको स्वभावबारे भन्ने गर्छन् ‘धरानमा खानेपानीको चुनाव हुने भयो र ओली समूहका कार्यकर्तालाई टिकट दिनुपर्यो भने उनी ज्यादै आनाकानी गर्छन्।’
नेपाल समूहका यति कठोर नेता उनले विपक्षी समूहका मुख्यमन्त्रीले चाहे जसरी खुरुखुरु किन निर्णय गरिरहेका छन्? प्रचण्ड नेपाल पक्षीय नेतालाई यहीँ प्रश्नले लखेटिरहेको छ। उनले आफ्नो समूहलाई धोका दिएको हुनसक्ने आशंका उनीहरू गर्छन्। यद्यपि उनीहरु खुलेर शंका व्यक्त गरिरहेका छैनन्।
अविश्वास प्रस्ताव आउने थाहा पाउने बित्तिकै हतारमा अधिवेशन बोलाएर २५ दिन चलखेलको समय पाएका मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसद् बैठक छल्ने उपाय सुरूदेखि खोजिरहेका छन्। सोही अनुसार माघ ७ बाट एकैचोटी २५ गते बैठक बोलाइएको थियो। अझै दुई साता लामो स्थगनले प्रचण्ड नेपाल पक्ष संशकित बनेको छ। यसबीचमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जनालाई आफ्नो पक्षमा तान्न मुख्यमन्त्री सफल देखिएका छन्।
अझै लामो समयको स्थगनले आक्रोशित बनेका प्रचण्ड-नेपालका नेताहरुले तत्कालै तिखो टिप्पणी गरे। ‘सभामुखले चरम लाचारी देखाए’, सो समूहका दुई युवा नेता इन्द्र आङ्बो र राजेन्द्र राईको एकै भनाइ थियो ‘यो गलत अभ्यास भएको छ। सभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयले लामो स्थगनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ।’
त्यसो त वागमती प्रदेशको सभा स्थगन भएपछि प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिने शंका उच्च थियो। तर, सभामुख मात्रै होइन, सरकारका मन्त्रीहरु पनि सदन चल्ने बताइरहेका थिए।
मुख्य विपक्षी कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने वचन दिएका कारण नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह सकेसम्म छिटो बैठक बोलाउन सभामुखलाई दबाब दिइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री राई पर धकेल्न भनिरहेका थिए। यहीँ उपक्रममा मुख्यमन्त्रीसँगकै सल्लाहमा सभामुखले आजको बैठक बोलाएका थिए।
बैठक अघि ओली पक्षका मन्त्रीहरु एउटा र प्रमुख सचेतक अर्कोथरी कुरा गरिरहेका थिए। मन्त्री कार्कीले सेतोपाटीसँग भनेका थिए ‘सदन चल्छ। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा अहिले छलफल नगरौं भनेका छौं।’
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी हाकाहाकी भन्दै थिए ‘सदन चल्न दिइन्न।’ मुख्यमन्त्रीले कारवाही सिफारिस गरेकालाई सदन छिर्न दिन नहुने उनको अडान थियो। आइतबार बैठक सुरु हुनासाथ उनले उठेर सोही कुरा गर्दै बैठक रोक्न माग गरे। उनीसँगै शेरधन राई पक्षका ६ जना सांसद उठेपछि सभामुखले बैठक स्थगनको घोषणा गरे।
आइतबार संसद् स्थगन भएपछि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र प्रमुख सचेतक राजभण्डारी विजयी मुद्रामा प्रदेशसभाबाट बाहिरिँदै थिए। सञ्चारकर्मीले संसद् स्थगनमा सरकारी पक्ष नै किन अग्रसर भयो भन्ने प्रश्न राख्दा कार्की बोल्न मानेनन्। राजभण्डारीले भने ‘ हामी नै दलको आधिकारिक पक्ष हौं। हामीले गरेको कारवाही सदर हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा सदन अवरुद्ध हुन गयो।’
त्यसअघि कार्य व्यवस्थाको बैठकमा मन्त्री कार्की र ओली पक्षका प्रतिनिधिले केही दिन सदन स्थगनको माग गरेका थिए। तर, नेकपा प्रचण्ड नेपाल, कांग्रेस र जसपा नमानेपछि बैठक सुचारु गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, त्यो सहमति सभामुखले कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरु बैठक स्थगनपछि सभामुखको कार्यकक्षमा फेरि गए। ‘तपाइँले सरकारसँग सेटिङ गरेर बैठक रोक्ने?’ भन्दै सबैले आक्रोश पोखे। सभामुख बोलेनन्। ‘उहाँ केही बोल्नु भएन, हाम्रो कुरा सुन्नु मात्रै भयो’, काँग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीलाई भने, ‘अन्तिममा सहमति जुटोस् भनेर मैले यसो गरेको हुँ, त्यस्तो सेटिङ केही होइन।’ कांग्रेस, नेकपाको एक समूह र जसपाले तत्कालै सूचना निकालेर सदन बोलाउन पनि माग गरेका छन्। तर, सभामुखले यसबारे कानुनी परामर्श गरेर मात्रै भन्न सक्ने जवाफ दिएको सहभागीहरुले बताएका छन्।
