सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएको छ।
सरकारले यसअघि गत वर्ष नै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको उक्त विधेयककै प्रावधान राखेर सरकारले निर्देशिका ल्याउन लागेको हो।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा विधेयक आउन सम्भव छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकारले निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो।
सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मंगलबार सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका थिए। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा गुरुङले त्यो निर्देशिका आउन लागेको बताए पनि त्यसका प्रावधानबारे केही खुलाएनन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हुने अमर्यादित क्रियाकलाप रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो।
‘निर्देशिका अहिले छलफलका क्रममा छ, हामी यसमा भएका प्रावधानबारे तपाईंहरूसँग पनि छलफल गर्छौं नै,’ गुरुङले भने, ‘स्वतन्त्रताभित्र पनि मर्यादा हुनुपर्छ, यसलाई लिएर डराइहाल्नु पर्ने र आत्तिइहाल्नु पर्दैन।’
निर्देशिका लागू भए सामाजिक सञ्जाल कम्पनी तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन्। यो निर्देशिका गत साल विधेयकमार्फत् ल्याउन लागिएकै प्रावधानहरू समेटिएको बताइन्छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले मस्यौदा बनेको र हाल छलफलको क्रममा रहेको बताए।
‘अहिले छलफलकै क्रममा छ, यसका प्रावधानहरूबारे पछि कुरा गरौंला,’ उनले भने।
सूचना तथा प्रसारण विभागले भने सो मस्यौदाबारे अनभिज्ञता जनायो। निमित्त महानिर्देशक सुमन बज्राचार्यले कुनै पनि मस्यौदा विभागले बनाएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताइन्।
विभागमा करिब दुई महिनाअघिसम्म निर्देशक रहेका किरणराज शर्माले पनि आफू रहँदासम्म मस्यौदा नबनेको बताए।
‘म रहँदासम्म बनेको थिएन, सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे पहिलेदेखि छलफलचाहिँ भएको हो,’ उनले भने।
सम्बद्ध अधिकारीहरूको अनभिज्ञताबाट सञ्चार मन्त्रालय आफैंले यो निर्देशिका बनायो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
संविधानले नै सामाजिक सञ्जालमा जे पनि बोल्न वा लेख्न छुट दिएको छैन। अहिलेकै कानुनले नै सीमा तोकेको अवस्थामा यो निर्देशिका किन ल्याउन पर्यो भन्ने स्पष्ट छैन।
संविधानले भनेको छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, गाली-बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
त्यस्तै, मुलुकी संहितामा कसैले कसैको बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ। संहिताले विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरिने बेइज्जतीलाई थप सजाय व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तोमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने छ।
संविधान र मुलुकी संहिताले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा प्रष्ट तोकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उक्त सीमा नाघे थप सजायको कानुन छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकोलाई अहिलेको कानुनले समात्दैन भन्ने आधार समात्दै सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप कुन्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको थियो।
यही विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखे पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार कसैले कसैलाई वा आमनागरिकले राजनीतिज्ञलाई जिस्क्याए वा होच्याएबापत् नेपालीले १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने र पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अहिलेको निर्देशिकाले यिनै प्रावधानहरूलाई समेटेको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई यसले सिधै अँठ्याउन सक्ने छ।
यो निर्देशिकामाथि सरोकारवालाहरूको आपत्ति छ। यस्तो निर्देशिकाले सरकारको आलोचना र टिप्पणीहरूलाई आमरूपमै निरूत्साहित गर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले संविधानले नै तोकिसकेको प्रावधानमाथि नयाँ निर्देशिका ल्याउन जरुरी नरहेको बताए।
उनका अनुसार यस्तो निर्देशिका आए सरकारमा रहेका व्यक्तिबारे गरिने टिप्पणी र आलोचनाहरू पनि सजायका भागिदार बन्नसक्ने बताए।
‘पञ्चायतकालमा कालकोठरी भनिन्थ्यो, कसैले सरकारविरूद्ध बोले थुन्ने काम हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘अहिलेको सरकार पञ्चायतभन्दा पनि कठोर हुन खोजिरहेको देखिन्छ।’
उनका अनुसार सरकारले गरेका कामबारे स्वस्थ रुपमा गरिने आलोचनाहरू स्वागतयोग्य हुन्छन्, त्यसले कमजोरी र गल्ती सच्याउन प्रेरित गर्छ। त्यस्तोमा सरकारले धन्यवाद दिनुपर्ने हो।
‘पहिलो त यो सरकार कामचलाउ हो, यसले कुनै पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने काम गर्न नहुने हो, तर दुई तिहाइकै हैसियतमा काम गरिरहेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘कसैले गाली बेइज्जती गरे कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै निर्देशिका ल्याउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो।’
कार्कीका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो असर सञ्चार जगत र प्रेस स्वतन्त्रतामा पर्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालले आमसञ्चारमाध्यमको प्लेटफर्मका रूपमा योगदान गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालका स्वस्थ टिप्पणी सञ्चारमाध्यमका लागि सन्दर्भ सामग्रीसमेत बनिरहेको हुँदा यसको व्यापकता बुलन्द छ।
तथापी यिनै आलोचनाहरूलाई भने सरकारमा रहनेहरूले ‘विरोधी’ अर्थ्याउने गरेका छन्।
‘विरोधी’ ठानेर सरकारले तिनीहरूलाई ठेगान लगाउने अस्त्रको रूपमा यस्तो निर्देशिका ल्याउन खोजेको बुझाइ सञ्चार क्षेत्रमा छ।
बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘ओली सरकारले ठाडो आदेश (ऐन नै नभई निर्देशिका) जारी गरेर इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरेको छ। यो भयानक/खतरनाक उद्घोष हो। आलोचनाप्रति कठोर बन्ने अधिनायकवादको शंखघोष हो। राजनीतिक र नागरिक पंक्तिले सशक्त प्रतिकारको तयारी गर्नु पर्दछ।’
दाहालले आफ्नो भनाइलाई थप परिस्कृत गरे।
उनका अनुसार अहिले आमसञ्चार माध्यमलाई लिएर नै जारी भएका तथा कार्यान्वयनमा आएका कानुन कठोर छन्।
सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटले दिएको ‘प्लेटफर्म’ हो। इन्टरनेटको नियमन गर्नेभन्दा पनि त्यहाँ उल्लेख हुने सामग्रीलाई लिएर नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यस्ता सामग्रीबारे प्रचलित कानुनले नै नियमन गरेको छ।
‘कानुन रहिरहेकै बेलामा, सोसम्बन्धी ऐन पनि जारी नभएको बेला कुन बाटोबाट निर्देशिका ल्याउन खोजिएको को त्यो शंकास्पद छ,’ दाहालले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा हुने बहस र आलोचनाबाट डराएर नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले विपक्षी दलको आवाजमात्र नभएर आम मिडियालाई लक्षित गरिएको छ गरिएको। यो आफ्नोविरूद्ध आउने अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने कुत्सित नियत हो।’
दाहालका अनुसार यो कामचलाउ सरकार हो। यसले नयाँ नीति कानुन ल्याउनु नै राजनीतिक रूपमा गलत हो।
अहिले सूचना प्रविधि विधेयक पास भइसकेको छैन। यसकारण निर्देशिका कुन ऐन र नियमअनुसार ल्याउन खोजिएको भन्ने कुरा नै कानुनी र संवैधानिक रुपमा असंगत रहेको उनले बताए।
