४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला पहिलोपटक विदेश जाँदा परिवारकाे मञ्जुरी र वडाको सिफारिस चाहिने प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अध्यागमन विभागले यस्तो कार्यविधि बनाउन प्रस्ताव गरेको बुधबार सार्वजनिक भएको थियो।
अध्यागमनका अधिकारीले 'कतिपय महिला परिवारको सहमतिबेगर हिँड्ने गरेकाले मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न नसकेको, औषधिउपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्था मध्यनजर गर्दै' यस्तो नियम प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
यस्तै कार्यविधिलाई 'महिलामाथि विभेदकारी' भन्दै आजभन्दा १५ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
१५ वर्षअघि झापा घर भई काठमाडौं बस्ने पुण्यवती पाठक राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएकी थिइन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले उनलाई पति वा परिवारको मञ्जुरीनामा ल्याउन भने। त्यति बेला उनका पतिको निधन भइसकेको थियो।
पुण्यवती यस्तो नियम देखेर हैरान भइन्। उनले सरकारी अधिकारीसमक्ष आफ्नो कुरा राखिन्।
राहदानी बनाउने अधिकारीले जवाफ दिए, '३५ वर्षमुनिका महिलाले अभिभावकको मञ्जुरीनामा दाखिला गरेपछि मात्र राहदानीको आवेदन दर्ता हुन्छ, अन्यथा दर्ता गर्न सकिन्न।'
पुण्यवतीले भनिन्, 'केका आधारमा महिलाले मात्रै अभिभावकको पूर्वस्वीकृति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने हो?'
सरकारी अधिकारीले जवाफमा एउटा फारम देखाए, जसमा लेखिएको थियो, 'उनको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु र विदेश भ्रमणका लागि सहमति जनाउँदै राहदानी प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु।'
अभिभावकले यस्तो फारममा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो मञ्जुरीनामा दाखिल गरेपछि मात्र राहदानीको आवेदन दर्ता गर्नू भन्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्र आएको ती अधिकारीले पुण्यवतीलाई जानकारी दिए।
मन्त्रालयले यो परिपत्र २०५२ पुस १० को मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा पठाएको थियो। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषदले '३५ वर्षमुनिका महिलाहरूलाई राहदानी दिँदा अभिभावकको स्वीकृति लिने गरिएकोमा त्यस्तो स्वीकृति पति, सासू, ससुरा, बाबु, आमा, दाजु, भाउजू वा संरक्षकत्व लिइरहेका व्यक्तिको प्रमाणित स्वीकृतिलाई पनि मान्यता दिने' निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले पुण्यवतीसँग पतिको मञ्जुरीनामा मागेका थिए।
त्यस दिन राहदानीको फारमसमेत भर्न नपाएकी पुण्यवती यस्तो नियम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गइन्।संविधान र कानुनले महिलालाई राहदानी दिँदा छुट्टै सर्त पूरा गर्नुपर्ने नभनेकोमा एउटा परिपत्रका आधारमा महिलाको स्वतन्त्रता खोस्न खोजिएको उनको जिकिर थियो।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६३ मंसिरमा सरकारको उक्त नियम खारेज गरिदियो।
न्यायाधीश बद्रीकुमार बस्नेत र बलराम केसीको इजलासले उक्त नियम स्वतन्त्रता र समानताको हकविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेको थियो।
'३५ वर्षमुनिका महिलाहरूलाई राहदानी जारी गर्दा अभिभावकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक एवं राजनीतिक र नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रसमेतको विपरीत देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,' फैसलामा भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालते उक्त नियम खारेज मात्र गरेन, अबदेखि परिवारको सहमतिबेगर पनि महिलाले चाहेमा राहदानी जारी गरिदिन परमादेश नै गर्यो।
'अबउप्रान्त उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली महिलालाई कानुनको रित पुर्याई पुरुषसरह अभिभावको सहमतिबेगर कानुनबमोजिम राहदानी जारी गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त नियमले महिलालाई पुरूषमा निर्भर बनाउने अवस्था ल्याएको भन्दै कार्यविधि खारेज गरेको थियो।
'स्वतन्त्रता उपभोग गर्न आवश्यक कानुन बनाई वा संशोधन गरी वा आवश्यक नीति बनाई महिलाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्नुको बदला संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पनि अभिभावकका रूपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखियो,' फैसलामा उक्त नियमबारे भनिएको छ।
उक्त नियमले पुरूषलाई भन्दा बढी महिलालाई कस्न खोजिएको भन्दै जतिसुकै राम्रो नियतले बनाइएको भए पनि विभेदकारी भएको उल्लेख छ।
'महिलावर्गलाई पुरूषलाई भन्दा बढी कसिलो हुने गरी गरिएको कुनै पनि कार्यकारिणी निर्णय, जसको मनसाय जतिसुकै असल भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई कानुनीराजको मान्य सिद्धान्तविपरीत विभेदकारी र मनोमानी निर्णय मान्नुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
उक्त फैसलाले कानुनले दिएको अधिकारबेगर महिलालाई मात्र स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न नपाउने भनेको थियो।
