संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिलले गरेको बचाउ बहसपछि रिट निवेदकका वकिलको जवाफी बहस सुरू भएको छ। जवाफी बहस क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानमा नभएको विघटन अधिकार नखोज्न संवैधानिक इजलासलाई भनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमतको सरकारले काम गर्न नसके संविधानको धारा ७६ का अन्य उपधारामा जाने बाटो छ कि छैन भनेर सोधेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
'पहिलेको संविधानमा भएको विशेषाधिकारले दुःख दियो भनेर हटाएपछि अहिले व्याख्यामार्फत फेरि त्यसैलाई कायम राख्ने हो भने संविधान फेल हुन्छ,' अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'श्रीमानहरूले संविधानमै नभएको अधिकार खोज्दै हिँड्ने होइन। बरू त्यो किन हटाएको थियो भनेर संविधानसभाको यथार्थ मनसाय खोज्नु जिम्मेवार अदालतको काम हो।'
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विभिन्न प्रक्रिया तोकेको छ। र नियुक्ति हुन नसके विघटनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता पोखरेलले विघटनमा जान संविधानले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउँदिनँ वा चलाउन सकिनँ भन्ने लागेमा कि, संसदमा विश्वासको मत जाँच्न संसदमा जानुपर्ने कि त, राजीनामा दिएर नियुक्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको जिकिर हो।
'उहाँ त संसदमा जानु नै भएन। उहाँको राम्रो नियत थियो भने त आफूले नसकेपछि राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारको बाटो खोल्नुपर्थ्यो। त्यसपछि धारा ७६ मा जान्थ्यो प्रक्रिया। यही धाराका माथिल्ला उपधारा अनुसार सरकार बन्न नसकेमा ७६ को ७ को अवस्था आउँथ्यो। यो म्यान्डेटरी हो। अधिकार होइन,' उनले भने, 'आफैंले अवरोध सिर्जना गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले अनि विकल्प छैन पनि भन्नुहुन्छ।'
त्यसपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको?'
पोखरेलले नेकपाको सरकार हो भनेर जवाफ दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, 'नेकपाको हो भने उहाँसँग बहुमत छ। अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो । अब उपधारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा? उपधारामा १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र?'
यही प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संविधानमै नभएको अधिकार अदालतले खोज्दै हिँड्न नहुने बताएका हुन्। उनले विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका धारा ७६ को ७ र ८५ दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन अधिकार सिर्जना नगरेको बताए।
विघटनको बचाउ गर्दा सरकारी वकिलहरूको मूल तर्क नै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुने गरेको बताएका थिए। संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र उक्त धाराले विघटनको अधिकार सिर्जना गर्छ भनेर उनका वकिलले गरेको दलिल नमिलेको बताउँदै अधिवक्ता पोखरेलले बहस सुरू गरेका थिए।
'धारा ८५ मा रहेको 'संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक' भन्ने शब्दावलीको विघटन पुष्टि गर्न सभामुखको कार्यकाल विघटनपछि पनि रहने लगायतका प्रोभिजन देखाएको मिलेको छैन। महान्यायाधीवक्ता र प्रधानमन्त्रीका वकिल सुशील पन्तजीले धारा ८५ ले विघटनको अधिकार दिन्छ भन्नुभएको छ, जो मिलेको छैन,' उनले भने।
पहिले भएको विशेषाधिकार पनि एकपटक झिकेपछि अर्कोपटक पहिलेकै व्यवस्था देखाएर प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीका वकिलले बेलायती संसदीय व्यवस्था जस्तै हाम्रो पनि शासन प्रणाली भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार भएको तर्क गरेका थिए।
पोखरेलले भने बेलायतमै समेत विशेषाधिकार टुटेको बताए।
'उहाँहरूले देखाएको वेस्टमिन्सटर प्रणालीमै क्राउनमा विघटनको विशेषाधिकार थियो, सन् २०११ पछि त्यो टुटेको छ। अब पहिलेकै वेस्टमिन्सटर हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ साथीहरू!'
उनले हामीकहाँ पनि विशेषाधिकार हटाएको कुरा सम्झाए।
'२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) ले दिएको विघटनको विशेषाधिकारले निकै विकृति ल्यायो भनेर नयाँ संविधान निर्माणका बेलामा संविधान सभाको बुझाइ थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि प्रेरोगेटिभ राइट हामीले संविधानबाट झिकेको हो। जहाँ विशेषाधिकारको जन्म भएको थियो त्यहाँ पनि सन् २०११ पछि टुट्यो। अझै पनि हामीले पुरानो अवस्था देखाएर हुन्न।'
त्यसपछि 'इम्प्लाइड' अधिकार हुन्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्कलाई उनले खण्डन गरे।
'लिखित संविधानमा लेखिएको कुराको मात्र अधिकार हुन्छ। लेखिएको जे छ त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरूले कन्भेन्सनका आधारमा विघटन गरेँ भन्नुभएको छ। यसरी मिल्दैन,' उनले भने, 'संविधान हेर्नु, अनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भत्किन्छ कि भत्किन्न, त्यो पनि बरू हेर्नुपर्छ।'
संसद विघटन अवस्थामा हाम्रो संविधानको धारा ७६ ले मात्र लिएर जाने तर्क गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले त्यसका लागि पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहने अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्ने कुरा संविधानसभाले जानीबुझी व्यवस्था गरेको बताएका थिए।
'संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदनमा बारम्बार भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको हठले गर्दा विघटन भएर विगतमा विकृति निम्तियो। अब यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर यो संविधासभाको मनसाय अदालतले व्याख्या गर्दा बुझ्नुपर्छ,' उनले भने।
सरकारी र प्रधानमन्त्रीका वकिलले गरेको अर्को तर्क थियो, 'बलियो प्रधानमन्त्रीले (बहुमतको) विघटन गर्न नपाउने कमजोरले पाउने कुरै मिलेको छैन।'
पोखरेले यो तर्कको जवाफ दिए- त्यसो भए संविधान नै संशोधन गर्ने हो।
'बलियो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने संविधान संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्यो। अधिकारै नभएको विघटन गरेर अनि व्याख्यामार्फत संविधान सच्याउने होइन,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदले सहयोग नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुपरेकाे सरकारी तर्कको खण्डन गर्दै इजलासमा सायरी नै सुनाए- 'धुल चेहेरे पर था , मैं ऐना पुछ्ता राहा।'
संसदलाई राज्य व्यवस्थाको ऐनाका रूपमा अर्थ्याउँदै त्रिपाठीले सायरीलाई प्रष्ट पारे, 'प्रधानमन्त्रीले त यहाँ ऐना नै फुटाइदिनुभयो। संसदले सरकारलाई होइन, सरकारले संसदलाई सहयोग गरेन। संसदको विश्वास रहेसम्म प्रधानमन्त्री हुने हो। संसद प्रधानमन्त्रीप्रति नभई प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो।'
आज बहस गरेका अर्का अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले पनि सरकार निर्माणको धारामा नगएसम्म विघटन गर्ने प्रक्रिया पूरा नहुने जवाफ दिएका थिए।
'हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा नियुक्त हुन नसके मात्र विघटनको अवस्था परिकल्पना गरेको हो। विघटनको अधिकार दिएको होइन। काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीले मात्र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्छ,' उनले भने, 'विशेषाधिकार त हामीले उन्मूलन नै गरेका हौं। संविधानसभाको मनसायमा गए इजलासले त्यो बुझ्न सक्छ।'
आज बहस गरेका अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले पनि लिखित संविधान भएको मुलुकले अभिसन्धिहरूका आधारमा निर्णय गर्न नहुने बताए।
'अवस्था अनुसारको व्याख्या गरेर साध्य हुन्न। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। व्याख्यामार्फत अधिकार वा शक्ति थप्न मिल्दैन।'
