प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिटमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका वकिलको जवाफ दिँदै रिट निवेदकपक्षले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबारको बहस अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सुरू गरेका थिए। उनले हिजैदेखि थालेको बहस आज सकेका हुन्। लिखित संविधान भएको मुलुकले अभिसन्धिहरूका आधारमा निर्णय गर्न नहुने र अदालतले पनि व्याख्यामार्फत अधिकार वा शक्ति थप्न नहुने उनको तर्क थियो।
'अवस्था अनुसारको व्याख्या गरेर साध्य हुन्न। संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ। व्याख्यामार्फत अधिकार वा शक्ति थप्न मिल्दैन,' उनले भने, 'संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ भने निहित वा अन्तरनिहित अधिकार अदालतले खोज्न हुन्न।'
उनले राज्यलाई शक्तिशाली बनाउन अदालतको व्याख्याले सहयोग पुग्ने कुरा पनि उठाएका थिए।
'भर्खर हामीले संविधान बनाएका छौं। अहिले नै यसलाई भत्काइयो भने राज्य कमजोर हुन्छ,' उनले भने, 'संविधानमा जे भाषा छ, त्यही नै अन्तिम अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्दै बहस गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले भने उनीहरूले संसदीय व्यवस्था भन्नेबित्तिकै वेस्टमिन्सटरियल (बेलायती संसदीय व्यवस्था) लाई सम्झिएको भन्दै बेलायतमै पनि विघटन विशेषाधिकार साँघुरो बनाइएको बताए।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवाज फेरिएको बताए।
'बहसमा यस्ता कुरा उठ्छन्, बुटवल पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको आवाज फरक छ,' उनले भने, 'अदालतले रिट जारी गर्यो भनेदेखि सरकार बन्न सक्दैन, अस्थिरता आउँछ रे। त्यसमा उहाँका कानुन व्यवसायीको बहसमा पनि चारचाँद लागेको देखियो।'
प्रधानमन्त्रीका वकिलले भनेजस्तो धारा ७४ ले विघटन अधिकार सिर्जना नगर्ने उनले बताए। यो धाराले शासकीय प्रणाली कस्तो हुने भनेको मात्र उनको तर्क थियो। हामीकहाँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको पनि उनले बताए।
'कुनै प्रधानमन्त्री यस्तो छैन जसले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको होस्,' उनले भने, '२०४७ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवाले त कार्यकाल पूरा हुन नपाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो।'
अहिले नयाँ संविधान ल्याइसकेपछि पनि त्यही कुरा दोहोरिन थालेको उनको चिन्ता थियो। अहिलेको संविधानले विघटन अधिकार नदिएको, बरू संसदलाई काम गर्न अवरोध गर्न नहुने कानुन भएको उनको तर्क थियो। फौजदारी मुलुकी संहिताको दफा ५८ मा संसदलाई काम गर्न बाधा पुर्याउन नहुने उल्लेख छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले अहिले मिति तोकेरै संसदको बैठक डाक्नुपर्ने बताए।
'संसारमा यस्तो कुनै व्याख्या छैन जो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार अदालतले बढाएर देओस्,' उनले भने, 'यो संविधानमा न श्री ३ छ, न श्री ५। यो सर्वोच्च अदालतले संसदको बैठक बस भन्न सक्छ। सभामुखले कल गर्ने र प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पुग्छ।'
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेशकै माग गर्दै आफ्नो बहस थाले।
'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्र होइन, संसद बैठक डाक्ने मितिसमेत सर्वोच्चले तोकिदिनुपर्छ,' उनले भने, 'संविधान कहिले-कहिले प्याराडक्स बनेकै भए पनि लोकतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले व्याख्या गरे मुलुकलाई त्यसले अग्रगतितिर लैजान्छ। नभए सकिन्छ।'
उनले पहिले-पहिलेका संविधान बनाउँदा जनताले गल्ती गर्छन् भनेर सरकारलाई अधिकार दिइने गरेको तर नयाँ जमानामा भने फरक हुने बताए, 'अहिले आधुनिक जमानामा जनतालाई अधिकार, सरकारलाई कर्तव्य भन्ने अवधारणामा संविधानका व्यवस्था बन्छन्। हाम्रो संविधानले पनि सरकारलाई कर्तव्य दिएर बनाएको छ।'
यस्तो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार नहुने उनको तर्क थियो।
'अन्तरनिहित भन्ने कुरा क्राउनको लिगेसी हो। हामीकहाँ २०६३ सालकै संविधानले त्यसलाई ब्रेक गर्यो। अब त्यो अधिकार फेरि दिन मिल्दैन,' उनले भने, 'जहाँ विघटन कसरी हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ, व्याख्या नै चाहिँदैन। विघटन संविधान विपरीत छ भनेर खारेज हुनुपर्छ।'
आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका वकिलहरूको जवाफी बहस सकिएको छ। मंगलबारदेखि एमिकस क्यूरीले बहस गर्ने छन्। एमिकस क्यूरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, विजयकान्त मैनाली र गीता पाठक संग्रौला छन्। उनीहरूको बहससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमाथिको बहस सकिनेछ।
1611076964.JPG)
