गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सिंहदरबारबाटै संघीयताविरूद्धका गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली बाधक बनेको आरोप लगाउँदै आएका गुरूङले फेरि घुमाउरो भाषामा त्यही आरोप दोहोर्याएका हुन्।
‘प्रदेशहरूले स्वायत्त रूपमा काम गर्न कसरी वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नुभन्दा प्रदेशको अधिकारलाई कसरी तलमाथि गर्न सकिन्छ भनेर माथापच्ची गर्ने, कानेखुसी गर्नेहरूको कमी छैन सिंहदरबारमा’, गुरूङले भने, ‘यही नै सबभन्दा ‘अनसिन हरर’ हो हाम्रो लागि।’
काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ले आफूलाई काम गर्न नदिएको उनले दाबी गरे।
संघीयताको अवधारणा प्रधानमन्त्रीदेखि कसैले पनि नबुझेको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए।
‘स्थानीय तह त हिजो पनि थियो, संघीय सरकार उहिल्यैदेखि छँदैछ’, उनले भने, ‘नयाँ संरचना भनेको प्रदेश हो, यो कुरा माथि बस्नेले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ बुझाइमा फरक हुनु नै संघीयता कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या भएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिवहरूदेखि लिएर विभागीय प्रमुखहरू सबैले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन यो कुरा ?’, उनले भने, ‘त्यो नबुझेको भएर हामीलाई चुनौती भयो।’
प्रदेश सरकार गठन गर्दा सोचेजस्तो प्रभावकारी सहयोग संघीय सरकारबाट नपाएको मुख्यमन्त्री गुरूङको गुनासो छ।
प्रदेश सरकार स्वायत्त भएर काम गर्न नपाएको भन्दै उनले संघ र प्रदेशको स्पिड नमिलेको बताए।
संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ पनि संघीय सरकारले नै भाँजो हालेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयको उदाहरण पेश गरे।
‘मैले संघको कृषि मन्त्रालयको बजेट हेरेको, प्रदेशलाई गत वर्षभन्दा ४८ प्रतिशत बजेट घटाएको रैछ। त्यसो किन गरेको ? जबकि नेपालमा संघीयताको मर्म बोकेर आएको प्रदेश सरकार हो। त्यसोभन्दा स्थानीय तहलाई अपमान गर्न खाजेको होइन,’ मुख्यमन्त्री गुरूङले भने।
जनताको साथ र समर्थन हुँदाहुँदै पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ती छ।
‘हामीसित यति धेरै माग छन्। जनता संघीय सरकारमा पुग्दैनन् अहिले। उनीहरू हामीसित छ कि स्थानीय तहसँग छ। यति धेरै समस्या छ। प्रदेशलाई बजेट चाहिँ किन ७, ८ प्रतिशत मात्र दिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे।
गण्डकी प्रदेशको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँग १ खर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको जानकारी दिए। ‘मैले भनेछु प्रधानमन्त्रीलाई, १ खर्ब रुपैयाँ बजेट दिनुस्। मलाई मात्र होइन, अरू प्रदेशलाई पनि दिनुस्। त्यति बजेट पायो भने गण्डकी प्रदेश यो दाबा गर्छ १० वर्षभित्र एसियाकै नमूना गाउँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछौं,’ उनले भने।
अहिले आफूहरू त्यति बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा आएको उनले दाबी गरे।
सुरूको वर्षमा २४ अर्ब पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले प्रदेशमा कर्मचारी र संरचना भएको बताए।
संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई मुख्यमन्त्री गुरूङले संविधान विरोधी कुरा किन गरेको ? भनेर प्रश्न गरे।
‘प्रदेश सरकार खतम भएको देख्ने, एक लाख कर्मचारीमा ५० हजार सिंहदरबारमा किन थन्काएर राख्नुपर्यो ?,’ उनले भने, ‘त्यो फजुल खर्च हो, नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च घटाउने कुरा सोच्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले प्रदेश सरकारले गरेका काम भन्दै लामो फेहरिस्त सुनाएर संघीय सरकारको आलोचना गर्न पनि उत्तिकै समय खर्च गरेका थिए। मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हाकाहाकी आलोचना गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरूङ झण्डै १ वर्षयता भने त्यस्तो आलोचना गरेका थिएनन्।
नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बोल्दै हिँडेका गुरूङले संघीयता कार्यान्वयनमा भने आलोचना गरे।
जग्गा प्राप्तिका विषयमा संघीय सरकारले झनै केन्द्रिकृत शासन लागू गरेको उनले आरोप लगाए।
‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा हामीले एक महिनाभित्र प्रदेशले माग गरेको जग्गा पाउनुपर्छ भन्यौं, तिमीहरूलाई जे चाहिन्छ गर्दै गर भनेको भए सकिहाल्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसमा त उल्टै केन्द्रिकृत शासन प्रणाली लागू भयो।’
संघीयता आउनुअघि सिडिओको नेतृत्वमा जग्गा प्राप्ति ऐन रहेको भन्दै अहिले स्थानीय तह, सिडिओ कार्यालय, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाउँदा पनि २ वर्ष कुर्न परेको उनले बताए।
जग्गा प्राप्तिका विषयलाई जटिल बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले यो बाधक भएको बताए।
निजामती सेवा ऐन, प्रहरी हस्तान्तरण लगायतका काम नगरेको भन्दै उनले संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाए।
गण्डकी सरकारको आयोजनामा २ वर्षअघि भएको मुख्यमन्त्री भेलाले संघीयता कार्यान्वयन अहिलेको अवस्थामा ल्याएको उनको दाबी छ।
उक्त भेलापश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेट्नका लागि समय दिएका थिएनन् भने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने भनिएको संघीय परिषदको बैठक समेत स्थगित गरेका थिए।
उक्त भेलामा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए।
‘हामीले यहाँ मुख्यमन्त्रीको भेला नगरेको भए, २९ बुँदे सहमति नेपाल सरकारसँग नगरेको भए, संघीयता यो तहमा पुग्ने नै थिएन। गण्डकी सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिका सायद भोलिका नेपाली जनताले सम्झिनेछन्’, उनले भने।
नेकपा विवादले विभिन्न प्रदेशमा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरूङले भने गण्डकीमा सुरक्षित भएको सन्देश दिए।
‘माथि पानी पर्यो भनेर गण्डकी प्रदेशमा छाता ओढ्न जरूरी छैन’, उनले भने, ‘माथिको समस्या माथिकै हो, हामीले आफ्नो प्रदेशमा ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने हो।’
चित्त बुझाउने ठाउँ भएन: प्रमुख प्रतिपक्षी
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बताएको छ।
गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रतिपक्षी दलले सहयोग गरे पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
‘मुख्यमन्त्रीले छलाङ मारे भन्नुभएको रहेछ, प्रगति भनेर किताब दिनुको छ, डकुमेन्ट्रीमा पनि देखाउनुभयो तर त्यतिमै चित्त बुझाउन सकिन्न’ नेपालीले भने। प्रदेश सरकारले बजेटमा वर्षेनि विभिन्न कार्यक्रम राख्ने गरे पनि एउटै कार्यक्रम पूरा नभएको फेहरिस्त नेपालीले देखाए।
पोखरा भित्रिने विजयपुर खोलामा पुल हाल्नेदेखि पोखरा रिङरोड, बहुसाँस्कृतिक ग्राम लगायतका योजना कागजमा मात्रै सीमित भएको उनको आरोप छ।
‘नमूना गाउँ भनेको छ, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम भनेको छ, कति सम्पन्न भए ?,’ नेपालीले भने, ‘प्रदेश सरकार देखिने काम एउटा पनि दिन सकिन्न ।’
उनले प्रदेश सरकारका योजना कागजमा मात्र नमूना भएको आरोप लगाए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठाउन थालेको नेपालीले बताए।
प्रदेश सरकारको सफलता र असफलताले नै प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्ने नेपालीले चेतावनी दिए।
नेपालीलाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरूङले विपक्षी दलको धर्म नै विरोध गर्नु भएको भन्दै टारेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहत रहेका उत्कृष्ट कार्यालय र कर्मचारीलाई पुरस्कार समेत वितरण गरेका थिए।
