झण्डै चालिस वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईको परिचय विस्तारै फेरिँदै गएको छ लेखकको रूपमा।
भट्टराईका 'परराष्ट्रका पात्र' र 'परराष्ट्रका प्रशासक' दुई किताब नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको प्रकाशनसँगै दस्तावेज बनेका छन्। त्यसो त उनले अंग्रेजी भाषामा यसअघि नै २ वटा किताब लेखिसकेका छन्। नेपाली भाषामा प्रकाशित किताबले उनलाई लेखकको परिचय दिलाएको छ। उनको अन्य दुई किताब पाइपलाइनमै छन्।
भट्टराईले परराष्ट्र सेवामा रहँदा टिपोट गर्ने बानी बसाले। जसलाई उनले यतिबेला धमाधम किताबको रूप दिइरहेका छन्।
'कूटनीतिक सेवामा आएपछि नै मैले अनुभवी मान्छे भेट्ने र नोट गर्ने गर्थेँ', भट्टराई भन्छन्, '१२ सय मान्छेलाई भेटेर कुरा गरेको रहेछु। त्यो किताबमा 'रिफ्लेक्ट' भएको छ।
परराष्ट्र सेवामा रहँदा उनी दुई पटक राजदूत भए: जर्मनी र जापानका लागि। त्यसपछि राष्ट्रपतिको सल्लाहकारसमेत भए।
'परराष्ट्रका पात्र' किताबमा उनले परराष्ट्रको नेतृत्व सम्हालेका राजनीतिक पात्रहरूको विवरण दिएका छने भने 'परराष्ट्रका प्रशासक' किताबमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालय बन्नु अघिको मुन्सिखानाका हाकिमहरूको विवरण समेटेका छन्।
'एक सय ६८ वर्षसम्म चलेको जैसीकोठा र मुन्सिखानामा ६ जना हाकिम भए, एक जना १ महिनाका लागिमात्र भए', भट्टराई भन्छन्, 'अर्थात् ५ जना हाकिमले १६८ वर्ष नेपालको परराष्ट्र सेवालाई नेतृत्व दिएका छन्। सबैभन्दा छोटो नेतृत्व गरेका हाकिम नगेन्द्रमान सिंह प्रधानको कार्यकाल १४ वर्ष थियो।'
भट्टराईलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भएका दुई जना व्यक्तिले साह्रै प्रभावित तुल्याए। डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मी र हृषिकेश शाह।
'रेग्मीले अंग्रेजीमा नेपालबारे किताब लेख्नुभयो', भट्टराई भन्छन्, 'परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि तयारी गर्ने काम उहाँले नै गर्नुभयो।'
त्यस्तै हृषिकेश शाह २९ वर्षको उमेरमै राजदूत बनेको भट्टराई बताउँछन्।
'शाह २९ वर्षमा युएनको राजदूत हुनुभयो', भट्टराई भन्छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चिनाउने काम उहाँले गर्नुभयो।'
डिल्लीरमण रेग्मीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको जिम्मेवारी पूरा गरेको भट्टराई बताउँछन्।
त्यतिबेलासम्म नेपालले भारत, बेलायत, अमेरिका र फ्रान्ससँग मात्र सम्बन्ध गाँसेको थियो।
'नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपालको नाम अगाडि बढाउन भूमिका उहाँले खेल्नुभयो', भट्टराई भन्छन्, 'हृषिकेश शाहले २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि छोटो समयमा मन्त्री भएर काम गर्नुभएको छ।'
परराष्ट्रको प्रशासन सम्हालेका पहिलो परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितबाट पनि भट्टराई प्रभावित छन्। २००४ सालमा संविधान जारी गर्दा र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि तयारी गर्दा आचार्य सचिव रहेको उनी सम्झन्छन्।
'उहाँका दुई चुनौती थियो। पहिलो, राणाकालदेखि नै सचिव भएकाले प्रजातन्त्र आएपछि उहाँको स्वीकार्यकता पुष्टि गर्नु थियो', भट्टराई भन्छन्, 'सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र व्यापार तथा पारवाहनको सन्धि त्यतिबेला भयो।'
राणाहरूको बेलायतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र भारतबाट बेलायती शासन हटेपछिको नयाँ भारतसँग सम्बन्ध गाँस्ने चुनौती नरेन्द्रमणि आचार्यलाई थियो।
'भारतसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनु र गति दिनु र अरू देशसँग सम्बन्ध बढाउँदै जानु चुनौती थियो', भट्टराई भन्छन्, 'भारत स्वतन्त हुनुअघि हाम्रो ब्रिटिस भारतसँग सम्बन्ध थियो। नवोदित भारतसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने थियो। राणाविरूद्ध भारतमा गतिविधि भएको थियो। भारतीय नेता राणाविरोधी आन्दोलनमा लाग्नेहरूसँग सानिध्य थिए। त्यसलाई ट्याकल गर्ने र बेलायती सेनामा भएका नेपालीहरूलाई मिलाउन त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने काम भयो।'
'सन् १९५० को सन्धिमा उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु भएको छ', भट्टराई भन्छन्, 'उहाँले मान्छेहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुभयो। सेनाका डाइरेक्टर जनरलहरू धेरै उहाँका छात्रा थिए। पद्मशमशेर र मोहनशमशेरको उहाँले विश्वास जित्न भएको छ। राणाकालीन भारदार भए पनि मातृका कोइराला र त्यसपछिका सरकारहरूले उहाँलाई विश्वास गरेका छन्। त्यसको कारण उहाँको क्षमता थियो।'
भट्टराई प्रभावित भएका अर्का परराष्ट्रका प्रशासक हुन् यदुनाथ खनाल। खनाल भारत, चीन र अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत भएका थिए। उनी पटक पटक प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भएका थिए।
'सन् १९६० को परिवर्तनपछि युएनमा सुरक्षा परिषद्मा पहिलो सदस्य बनाउन उहाँको भूमिका छ', भट्टराई भन्छन्, 'भारतीय सीमा चौकी हटाउने काम र नेपालका राजा महेन्द्रको विश्व भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ।'
खनालले परराष्ट्र सेवा गठन गरेर संस्थागत रूप दिने कामसमेत गरेको उनी बताउँछन्।
'नेतृत्वले संस्था कति बलियो बनायो भन्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ', भट्टराई भन्छन्, 'उहाँले परराष्ट्र सेवा गठन गर्नुभयो।'
त्यसो त भट्टराईले यदुनाथ खनालमाथि नै अर्को पुस्तक लेख्दैछन्। उनी यदुनाथ खनाललाई 'फास्ट लर्नर'का रूपमा चिन्छन्।
'यदुनाथ खनाललाई नेपालले भारत र चीनबीचको सम्बन्धको ब्यालेन्स गर्ने भन्ने मन पर्दैनथ्यो', भट्टराई भन्छन्, 'मलाई पनि मन पर्दैन। कुनै पनि सम्बन्ध ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसका आ-आफ्नै आयाम हुन्छ।'
भट्टराई भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
'नेपाल भारतबाट तीनतिरबाट घेरिएको पृष्ठभूमि छ। आवातजावतको सहजताको पृष्ठभूमि छ, खुल्ला सीमाना छ। सांस्कृतिक सम्बन्धको पृष्ठभूमि छ, भारतको स्वतन्त्रतामा नेपाली गाँसिएको र नेपालमा राणा शासनविरूद्ध भारतीय गाँसिएको पृष्ठभूमि छ।'
उनी चीनसँगको सम्बन्धमा फरक पृष्ठभूमि रहेको बताउँछन्।
'चीनसँग पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। तर सामान साटफेर हुने, मुद्रा नभए पनि चल्ने पृष्ठभूमि छ, आवात-जावत पनि पासपोर्ट नभइ पासको भरमा हुन्छ,' उनले भने।
'यदुनाथ खनालले कूटनीति बुझेको हैन। उहाँ फास्ट लर्नर हो', भट्टराई भन्छन्, 'विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता अद्भुत थियो।'
भारत र चीनसँगको सम्बन्धको आफ्नै पहलमा हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण खनालले राख्ने गरेको भट्टराई बताउँछन्।
'भारतमा राजदूत भएका बेला उहाँ यति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। विदेशीले समेत सरसल्लाह गर्थे', भट्टराई भन्छन्, 'उहाँ मान्छेलाई सिकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो।'
खनालको नेपाल जस्तो मुलुकले 'सेलेक्टिभ एप्रोच' अपनाउनुपर्ने तर्कसँग भट्टराई सहमत छन्।
'परराष्ट्र मामलामा हामी सबै कुरा लिन सक्दैनौं। हामी चिकित्सा र कृषिमा प्रयोग हुने बाहेक न्युक्लियर टेक्नोलोजी नलिगौं, स्पेस टेक्नोलोजी लिने विषयमा हामी सेलेक्टिभ होऔं। हाम्रो प्राविधिक शक्ति कम छ। हाम्रो क्षमतामा जानुपर्छ', भट्टराई भन्छन्।
यदुनाथ खनालले राष्ट्रिय स्वार्थमा कूटनीतिक सम्बन्धबाट लाभ लिएको भट्टराई बताउँछन्।
'भारतको ५० को दशकदेखि बसेको सेनालाई वार्ताको माध्यममा समाधान गर्नुभयो', भट्टराई भन्छन्, 'भारतीय सेना नेपालमा बसेको अवस्थामा भारतलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुभयो। यद्यपी त्यतिबेला महेन्द्रको नेतृत्वदायी भूमिका थियो। कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।'
उनी खनालले देङ सियाओ पिङको उदयपछि चीन महाशक्ति हुन्छ भनेर गरेको प्रक्षेपण अहिले सही सावित भइरहेको बताउँछन्। नेपालमा सार्क सचिवालय राख्ने निर्णय गराउनसमेत खनालको भूमिका रहेको उनको तर्क छ।
'भुटानमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा गएर उहाँले नेपालमा सार्क सचिवालय राख्ने निर्णय गराउन सक्नुभयो', भट्टराई भन्छन्, 'जबकी उहाँ त्यहाँ मन्त्री नभए सल्लाहकारमात्र हुनुहुन्थ्यो। यद्यपी सरकारले उहाँलाई मन्त्री स्तरीय सल्लाहकार तोकेको थियो।'
सार्कलाई क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा अगाडि बढाउने र राजनीतिक र द्विपक्षीय मामिलामा छलफल नगर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा खनालले राख्ने गरेको भट्टराई बताउँछन्।
