प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने आइतबारको संसद् बैठक रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीसम्मले दबाब दिएको खुलेको छ।
पुस १२ गते नै प्रदेशसभामा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव १ महिना २६ दिनपछि आइतबार बल्ल टेबल भएको हो।
पटक–पटकको संसद् स्थगन, सरकार पक्षको धम्की र दबाबले लामो समय अलपत्र जस्तै रहेको अविश्वास प्रस्ताव टेबल नगर्न कांग्रेस सभापति देउवादेखि प्रदेश प्रमुख प्यासीसम्मले दबाब दिएका थिए।
देउवाले संसद् बैठक एक साताका लागि रोक्न लगाउन प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलमा र प्रदेश प्रमुख अधिकारीले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए। तर, देउवाको दबाब प्रदेश संसदीय दलले अस्वीकार गर्दा सभामुख भण्डारीले पनि प्रदेश प्रमुखको आग्रह सुनेनन्। यसरी चौतर्फी दबाबका वावजुद मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको हो।
‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भए जति सबै उपाय लगाएर आजको संसद् बैठक रोक्न कोशिस गरेका थिए’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘उनले सभामुखलाई दिनभरीजसो फोन गरेर बैठक रोक्न मात्रै भनेनन्, प्रदेश प्रमुखलाईसमेत फोन गर्न लगाए।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख अधिकारीले सभामुख भण्डारीलाई फोन गरेर ‘एक साताका लागि बैठक रोकिदिन’ आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा सभामुख भण्डारीले सरकारी पक्षलाई संसदमा उपस्थित गराउन भूमिका गरिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘मैले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको छु रोक्न सक्ने अवस्था भएन’, भण्डारीले प्रदेश प्रमुखलाई भने ‘तर, सरकारी पक्ष उपस्थित भए म टेबल मात्रै गराएर उहाँहरुले मागे जति समय संसद् रोकिदिन्छु। हजुरले यति भूमिका गरिदिनपर्यो।’
प्रदेश प्रमुख अधिकारीले ‘हुन्छ’ भनेर फोन काटे। उनले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर त्यहीँ कुरा सुनाए। मुख्यमन्त्री पक्षले सदन नजाने निर्णय गरिसकेको र जसरी पनि बैठक रोकिदिन आग्रह गरेको थियो। सभामुखले संसद्को कार्यसूची प्रकाशित गर्दै गर्दा बैठकमा नजाने निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदै थियो, जहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ओली पक्षका सांसद भेला भएका थिए।
प्रदेश प्रमुखले बैठक रोक्न गरेको प्रयास विफल भएपछि मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसभित्र खेल चलाए। उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई फोन गरेर ‘एक साताका लागि बैठक रोक्न मुख्य विपक्षी दलले सभामुखसँग माग गरिदिन पर्यो’ भन्ने आग्रह गरे। कांग्रेस नेता कोइरालाले आफूले त्यसो गर्न नसक्ने बरु प्रस्ताव टेबल गरेर समय लिनुस् भनेर मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए।
त्यसपछि देउवा पक्षका नेता तथा संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, शेखरचन्द्र थापा लगायतलाई पनि मुख्यमन्त्रीले फोन गरे। उनीहरुले सोही अनुसार दलमा प्रस्ताव गरे। तर, दलका नेता कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की लगायतले देउवा पक्षका नेताहरुको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे।
‘त्यसकोे १५–२० मिनेटपछि पार्टी सभापति देउवाको फोन आयो’, कांग्रेस संसदीय दल स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘देउवाले एक साता बैठक रोक्न लगाउनुस् भनेर निर्देशनात्मक शैलीमा भन्नुभयो। सर्वदलीय बैठक गरेर बैठक गर्ने निर्णय गरिसकेको र कार्यसूचीसमेत आइसकेको छ, तपाइँको निर्देशन अलि ढिला आयो भनेर हामीले भन्यौं।’
कांग्रेसका ती सांसदका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको भन्दै बैठक रोक्न लाग्न निर्देशन दिएका थिए। देउवाले शेरधन राई जोगाउने कुरामा प्रष्ट दबाब दिएपछि विराटनगरमै रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आक्रोशित बने।
उनले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न प्रेस युनियन मोरङलाई निर्देशन दिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस संसदीय दलले मतदान गर्ने घोषणा गरिदिए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी हो भनेर दशौं लाख कार्यकर्ता हामीले सडकमा उतारेका छौं’, सिटौलाले भने, ‘हामी ओलीको नेकपालाई साथ दिने कल्पना कसरी गर्नसक्छौं? त्यसैले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ। यसमा कुनै आशंका नगरे हुन्छ।’
कांग्रेसका एक सांसदले सभापति देउवा ओलीसँग सेटिङमा रहेको पुष्टि भएको बताए। ‘धेरैले हल्ला गरेका थिए, पत्याइएको थिइनँ’, ती सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, आजदेखि थाहा भयो हाम्रा सभापति ओलीका सहयोगी बनेका रहेछन्।’
यसरी मुख्य विपक्षी कांग्रेस सभापतिदेखि नितान्त संवैधानिक भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखसम्मलाई परिचालन गर्नुअघि मुख्यमन्त्री राईले सभामुख भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेललाई निवासमै बोलाएर सूचना टाँसेर बैठक स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए।
सभामुखले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले आफू समर्थक सांसदलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका थिए। त्यही बैठकमा बसेर उनीहरुले सबैतिर दबाब अभियान चलाएका थिए। त्यहाँको बैठक छाडेर आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की संसद् भवन पुगेका थिए, त्यहाँ उनले बैठक रोक्न माग गरे। सभामुखले नसक्ने बताएपछि उनले सरकार सदनमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिए। तर, सभामुखलाई यसो भनेर फर्कंदा सञ्चारकर्मीलाई उनले छलफल जारी रहेको, सहमतिमा हाउस अघि बढ्ने बताएका थिए।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले पनि सभामुखलाई बैठक अघि बढाउन ढाडस दिएको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ। ‘नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, जनता समाजवादीका जयराम यादव, राप्रपाकी ईन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेको बैठकले अविश्वास टेबल गर्ने, कसैले नियमापत्ति नगर्ने निर्णय गरेछ’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘सबै दलले यसो गरेपछि बैठक अघि बढ्यो, प्रस्ताव टेबल भयो।’
