सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
