झन्डै दुई महिनाको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले विघटनको विवादमा उठेका पाँच मुख्य विषयबारे आदेशमार्फत् व्याख्या गरेको छ।
संसद विघटन राजनीतिक होइन, संवैधानिक प्रश्न हो
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा 'संसद विघटन नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने' तर्क गरेका थिए। पहिलेका नजिरसमेत देखाएर उनका वकिलहरूले गरेको तर्कलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
संविधानले 'यो न्यायिक निरूपणको विषय होइन' भनेर प्रस्ट शब्दमा लेखेको बाहेक सबै प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य रहेको संवैधानिक इजलासले बताएको छ।
'संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,' आदेशमा भनिएको छ, 'केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ।'
२०४७ को संविधानअनुसार पटकपटक संसद विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत् स्थापित गरेका नजिर देखाउँदै इजलासले विघटनको मुद्दालाई न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने बताएको हो।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै विशेषता छन्, विघटन प्रधानमन्त्रीको आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा गर्न पाइन्न
प्रधानमन्त्री र उनका वकिलहरूले विघटन पुष्टि गर्न संसदीय व्यवस्थाका विशेषताको सहारा लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
सर्वोच्च अदालतले भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था फरक भएको बताएको छ।
निर्वाचन प्रणाली, मन्त्रिपरिषदको सीमा, समावेशिताको सिद्धान्त, संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थाहरू हेर्दा हाम्रो शासकीय प्रणाली विशिष्ट किसिमको रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
'संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वत: समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य-मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भने अन्य मुलुकमा पनि विघटनलाई सीमित गर्दै लगिएको बताएको छ।
'परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका अरू मुलुकहरू पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ,' आदेशमा उल्लेख छ।
संविधान निर्माताले मुलुकमा भएका विगतका विघटनबाट पाठ सिकेर विघटनको अवस्थालाई निसर्त नछाडेको आदेशमा उल्लेख छ।
'संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नरहेको हुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,' आदेशमा भनिएको छ।
सरकार बनाउने संसदको दायित्व हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन
बहस क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दुवै पक्षका वकिललाई बारम्बार संवैधानिक दायित्व र नैतिकताका प्रश्न सोधेका थिए।
बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेताको संवैधानिक नैतिकता के हो भन्ने उनका प्रश्नको जवाफ धेरै वकिलले प्रस्ट रूपमा दिएका थिएनन्।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भने संसदप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक नैतिकता भएको उल्लेख छ।
'चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'संसदीय दलका नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।'
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका विभिन्न विकल्प भएको आदेशमा उल्लेख छ। बहुमतको सरकार बन्न नसके पनि प्रतिनिधिसभाभित्रै अरू विकल्प खोज्न सर्वोच्चले भनेको छ। विकल्प सकिए मात्र विघटनमा जान बाध्य हुने आदेशमा उल्लेख छ।
'उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भए मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।'
संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको आदेशमा भनिएको छ।
'प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन,' आदेशमा उल्लेख छ, 'धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।'
विघटनलाई दुराशय हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन
प्रधानमन्त्रीले अनधिकृत रूपमा र दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप रिट निवेदकहरूले लगाएका थिए। संवैधानिक इजलासले भने त्यस विषयमा अहिले प्रवेश गर्नु नपर्ने बताएको छ।
'अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा,' आदेशमा भनिएको छ, 'र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकाले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन।'
प्रतिनिधिसभाले यथास्थितिमै काम गर्न सक्छ
रिट निवेदकहरूले विघटनको व्यवस्था संविधानमा नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई मान्यता नदिन र संसद बैठकका लागि मिति नै तोकिदिन इजलाससमक्ष माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय कानुनी रूपमै शून्य हुने भन्दै अधिवेशन डाक्न भनेको छ। असंवैधानिक विघटनले छ महिनामा डाक्नुपर्ने संसदको समय घर्केको भन्दै इजलासले बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानेको छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति (राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी) समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ।'
आदेशमा भनिएको छ- '६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भयो। त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक गर्नू गराउनू।'
