प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालको पार्टी नेकपालाई मान्यता नदिने गरी सर्वोच्च अदालले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नसक्ने आधार रहेको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताएका छन्।
भट्टराईका अनुसार विपक्षीमध्ये एकले यो फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन्। आइतबार जारी रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनीहरूको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विपक्षी छ। अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार उनीहरूमध्ये एक जनाले पनि तीन वटा आधारमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन्।
पहिलो आधार, यो फैसला अस्ति भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसँग बाझिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार भनेको थियो। उक्त धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
‘पाँच न्यायाधीशको इजलासले एकीकरणपछिको नेकपालाई एउटा दलको मान्यता दिएर केपी ओलीलाई उक्त दलको नेताको हैसियतले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री मानेको छ। यसले एकीकरण हुनु अघिको अवस्थामा फर्काइदियो। पाँच न्यायाधीशले गरेको फैसलासँग अहिले दुई जना न्यायाधीशले गरेको फैसला बाझिएको पुनरावलोकनको एउटा आधार बन्नसक्छ,' उनले भने।
दोस्रो आधार, ऋषि कट्टेलको माग एमाले र माओवादी बिउँताइदिने थिएन। नाममात्र परिवर्तन गरिपाउँ भन्ने छ। सर्वोच्च अदालतले मागभन्दा बढी आदेश गर्यो।
तेस्रो आधार, यो बीचमा नेकपाको नामबाट धेरै काम कारबाही भएको छन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छ, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन नै भएको छ। तिनको भविष्य फैसलाले डामाडोल बनाएको छ।
‘यी संवैधानिक आधार र कारण देखाएर पुनरावलोकनमा जान सकिने ठाउँ छ। तर विपक्षीमध्ये एकले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्नुपर्यो,' उनले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई संवैधानिक नभइ राजनीतिक फैसला भएको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागभन्दा अघि बढेर गरेको फैसलाले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता ल्याउने बताए।
यो पनि हेर्नुहोस्
