कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाहरूको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्नुको पहिलो कारण घर भएको सुर्खेका महिला नेताहरूले बताएका छन्।
संवाद समूहले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी महिला नेताहरूले घर र घरका पुरूष सदस्य महिला सहभागिताको बाधक बनेको बताए।
‘राजनीतिमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयमा छलफल गर्न आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी ती नेताहरूले कतिपय अवस्थामा महिलाले आफूलाई नै कमजोर सोच्नु र घरका पुरूष सदस्यको दमनको मानसिकताले महिला सहभागिता कमजोर भएको बताए।
‘महिलालाई राजनीति गरोस्, ऊ राम्रो ठाउँमा पुगेर आफूलाई सपोर्ट होस् भन्ने श्रीमानले पनि चाहन्छन्। तर उनै श्रीमानले यसका लागि आवश्य प्रक्रियामा साथ दिन्नन्,’ अधिवक्ता गीता कोइरालाले भनिन्, ‘राजनीतिक होस् वा अरू कुनै बाहिरको कार्यक्रममा जानुपर्यो भने भातै पकाएर मात्र जा भन्ने हो भने कसरी कुन क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्छ।’
श्रीमान वा परिवारका अरू पुरूष सदस्यहरूले व्यवहारिक कुरामा सहयोग नगर्दासम्म कुनै पनि ठाउँमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने उनको तर्क छ। नतिजा राम्रो चाहने तर सहयोग नगर्ने परम्परा महिलाको प्रगतिको बाधक बनेको उनले बताइन्।
महिला सहभागितामा सामाजिक दृष्टिकोणलाई बाधक औंल्याउँदै अधिवक्ता कोइरालाले भनिन्, ‘स्वच्छ रूपमा राजनीति गरिरहेको एउटा महिलालाई भोलि चारित्रिक मामिला जोडिन्छ, यो त फलानो नेतापछि लागेकी छ भनेर व्याख्या गर्न लागिन्छ। यसरी नै समाज हिँड्ने हो भने त महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सम्भावना नै छैन।’
राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि परिवार र संगठन दुवैको बराबर सहयोग आवश्यक पर्ने उनले औंल्याइन्।
‘राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा महिलालाई माला उन्न र ताली बजाउनका लागि मात्र सम्झिन्छन्, यतिसम्म अन्याय महिलामाथि गरिएको छ,’ अखिल नेपाल महिला संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘बरू हामी महिलाले एउटा पार्टी खोलिदिएको भए पुरूषहरूको १२ बज्ने थियो, हामी त नत्र भोट बैंक मात्र भएका छौं।
संविधानमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताइन्।
संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको नेतृत्व र अरू निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सुनिता शाह पृथ्वीलाई भन्दा बढी भार बोकिरहेका महिलाहरूलाई समान सहभागिताका लागि व्यवस्था गरिएको नीति कार्यान्वयन नगर्नुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको बताउँछिन्। अधिकार प्राप्तिका लागि अब लड्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘महिलामा आत्मविश्वासको कमी भएकाले पनि पुरूषहरूमा निर्भर हुनुपरेको छ, पुरूषमा निर्भर महिलाले कसरी समानता र अधिकार पाउँछ,’ शाहले भनिन्, ‘अब लाचार भएर होइन, लडेर अधिकार लिन सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।’
संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको नेपाल महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष पार्वती गिरीले बताइन्।
अबका दिनमा राजनीतिमा नयाँ नेतृत्वमा आउन चाहनेले क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्नु दुखद् भएको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले बताइन्।
‘मैले समानुपातिक सांसदलाई प्रत्यक्ष लडेर आएका सांसदभन्दा फरक व्यवहार भएको प्रत्यक्ष भोगेकी छु, यो राजनीतिमा महिलालाई समानुपातिक कोटामात्र दिने व्यवहारले नै यस्तो भएको हो,’ सांसद खड्काले भनिन्, ‘यो प्रचलनको अन्त्य गर्न हामीले नै लड्नुपर्छ, यसका लागि क्षमता प्रदर्शन गरी अगाडि बढ्नु जरूरी छ।’
अरूले अधिकार देलान् भनेर भर पर्नु गलत भएको भन्दै उनले खोसेरै अधिकार प्राप्त गर्न महिलाहरू लाग्नुपर्ने बताइन्।
‘हामी प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा लड्न किन नसक्ने ? यो प्रश्न लिएर अब लाग्नुपर्छ,’ खड्काले भनिन्।
