सत्तारूढ नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी विधान मिचेर अगाडि बढेको आरोप लगाइरहेको छ।
ओलीले फागुन २८ गते शुक्रबार माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा 'बादल'सहित २३ जना नेतालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। ओलीले त्यसका लागि आफू पक्षका केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई मात्र डाकेर केन्द्रीय समितिको बैठक गरेका थिए।
एमालेको विधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रीय समितिमा अहिले सदस्य थप गर्ने बाटो नरहेको नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी समिति वेदुराम भुसाल बताउँछन्।
एमालेको विधानमा केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत संख्या मात्र थप गर्न पाउने प्रावधान छ। एमालेको महाधिवेशनबाट १ सय १५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी १ सय ५९ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। एमालेको विधानको धारा १४ मा १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
'विधानको प्रावधानअनुसारको केन्द्रीय समितिमा मनोनय भैसकेको छ', भुसालले सेतोपाटीसँग भने, 'पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको १० प्रतिशत र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको १० प्रतिशत मनोनय यसअघि नै भएको छ।'
नेकपा एमालेले २०७१ को फागुन १३ र २० गते केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो भने फागुन २० गते नै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो।
'हाम्रो पार्टीमा यसरी केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दुई तिहाइबाट अनुमोदन हुनुपर्छ', भुसाल भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले अहिले जसरी एक्लै थप्ने काम गरेका छन्। त्यो विधान विपरीत छ।'
एमालेको विधानको धारा ६५ मा पदाधिकारी, कार्यकाल, पदरिक्तता, पदपूर्ति र उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदमा सम्बन्धित कमिटीको दुई तिहाइले पूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायत पदाधिकारी रिक्त भए नियुक्तिका लागि विधानअनुसार राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था छ। एमालेको यस्तो परिषदमा केन्द्रीय कमिटीसँगै, जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, अञ्चल कमिटीका सचिव, केन्द्रीय विभागका सचिव र जनसंगठनका अध्यक्षसँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला र जिल्लाबाट दलित सदस्यसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
एमालेमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको उपाध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा 'बादल'लाई ल्याउने तयारी ओली पक्षले गरिरहेको छ। तर भुसाल भने पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्न प्रतिनिधि परिषदबाटमात्र सम्भव हुने बताउँछन्।
एमालेले यस्ता प्रतिनिधि परिषद्हरू जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पार्टीको गाउँ र प्रारम्भिक कमिटीसम्म विस्तार गरेको छ। जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र स्तरदेखि गाउँ कमिटीसम्मका पदाधिकारी रिक्त भए त्यस्तो प्रतिनिधि परिषद्ले नियुक्ति गर्ने प्रावधान एमाले विधानमा छ।
'पदाधिकारी रिक्त हुदाँ हाम्रो विधानअनुसार कमिटीले समेत पूर्ति गर्न पाउँदैन', भुसाल भन्छन्, 'व्यक्तिको कुरै छाडौँ।'
भुसाल प्रधानमन्त्री ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्य अवैधानिक भएको बताउँछन्।
विधानमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा भने २० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य थप गर्न पाइने प्रावधान रहेको भुसालले बताए। तर अहिले एमालेसँग कुनै पार्टी एकता हुन आएको अवस्था नरहेको भुसाल बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी निर्णय गर्दै अघि बढेपछि एमालेको नेपाल पक्षले देशभर नै समानान्तर कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल समूहले काठमाडौंमा चैत पहिलो साता कार्यकर्ता भेला पनि गर्दै छ।
