नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो पटक बसेको दलको बैठकले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताअघि तत्कालीन एमालेले २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । दलका नेता यामलाल कँडेलका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलका नेता कँडेलले आजको बैठकमा अनुपस्थित हुने दलका नौ सदस्यलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २० सदस्य छन्।
बैठकले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्रीलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा छन्।
बैठकले दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले दलको बैठकका निर्णयबारे सभामुख राजबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको बताए। कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।
आज संसदीय दलको बैठकमा नेकपा ओली समूहका सांसदहरू यामलाल कँडेल, गुलावजंग शाह, पदमबहादुर राेकाया, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, पल्मीक्वारी बाेहाेरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, काैशिलावती खत्री र पद्ममा खड्का थिए।
