मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएको छ। नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको वैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
बिहिबारबाट लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिईएको नेता कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले सरकारमा सम्मिलित आफ्ना तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पत्राचार गर्ने, बुधबारको संसदीय दलको वैठकमा उपस्थित नभएका सांसदहरुलाई उपस्थित नहुनाको कारण दिन पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
२०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको लागि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न समर्थन गरेको थियो। त्यसबेला एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
शाही मुख्यमन्त्री बनेको केही समयपछि संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नेकपा संसदीय दलको नेता पनि चयन भएका थिए। उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताईदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको थियो। यस बीचमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार झनै संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले अब राजीनामा दिने वा संसद्बाट विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई वटा विकल्प छन्।
कर्णालीमा अब एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने वा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषय नेपाल समूहमा निर्भर रहनेछ। बुधबार बसेको संसदीय दलको वैठकमा नेपाल समूहको उपस्थिति नभएपछि यो अवस्था देखिएको हो।
ओली समूहले एकलौटी रुपमा संसद् वैठक सञ्चालन गरेको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ। ‘हामी त अहिले राष्ट्रिय भेला भएर काठमाडौंमा छौं, हामीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी त्यहाँ बैठक बसेको भन्ने सुनियो,’ नेपाल समूहका एक प्रदेश सांसद्ले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’
संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ त? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा ती सांसद्ले भने, ‘कुनै सरसल्लाह बिना एकलौटी निर्णय गर्दैमा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि।’ उनले बुधबार बसेको वैठकमा उपस्थित सांसद्ले बहुमत नपुग्ने समेत दाबी गरे।
यता संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने बैठकमा बहुमत पुगेको बताएका छन्। ‘यहाँ दुई जना सांसद्हरु वैठकमा आउने कुरा भए पनि आउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई नआउनुको कारण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ कँडेलले भने।
बैठकमा ओली समूहका मात्र कँडेलसहित १० जना सांसद् उपस्थित थिए। गुलावजंग शाह, पदमबहादुर रोकाया, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, बद्मीक्वारी बोहोरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, कौशिलावती खत्री र पद्मा खड्का वैठकमा आएका थिए।
नेपाल समूहका सांसदहरुको आपत्तीलाई हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस पनि कर्णालीमा सरकार परिवर्तन वा निरन्तरताको हिसाबले निर्णायक हुने देखिन्छ।
यदि माधव नेपाल समूहले ओली समूहलाई समर्थन नगरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ।
‘अहिले नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा त छलफल पनि भएको छैन, तर उताको (एमाले) कुरा मिलेन भने केही हुनसक्छ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले भने, ‘उताको कुरा मिल्यो भने सरकार गठन गर्न सक्ने हुन्छ, हामी परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका ६ जना सांसद् छन्। एक जना राप्रपाबाट छन्। एमालेमा हाल ११ जना (सभामुखसहित) ओली समूहमा छन् भने ९ जना नेपाल समूहमा छन्। माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद् छन्। यद्यपि माओवादी केन्द्रका सांसद् धर्मराज रेग्मी भने एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भईसकेका छन्।
हालको मन्त्रिमण्डलमा एमालेका ३ जना मन्त्री छन्। उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र अर्थ मन्त्री प्रकाश ज्वाला।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैनः कँडेल
नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेलले अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बैठकपछि बोल्दै उनले दलमा नेताको प्रवृत्ति राम्रो रहेको खण्डमा मुख्यमन्त्री शाहीले मत नपाउने दाबी गरे।
‘दलका मान्छेलाई गन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन, तर दललाई गन्ने हो भने सबै दललाई जम्मा गरेर पनि माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्दिनँ।’
कँडेलले सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई पुनःस्थापित गरेको हुँदा कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेको संसदीय दल पुनःस्थापित भएको बताए।
संसदभित्र नेकपा एमालेको व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई आग्रह गरिने उनले बताए। अब कर्णाली प्रदेशसभा भित्र नेकपा एमालेको अलग पहिचान र सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी दललाई परिचालित गरिने कँडेलले बताए।
‘एक आपसमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौं। सरकार गठनका विषयमा दलभित्र सल्लाह गरी अगाडि बढ्छौं’, उनले भने।
उनले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल निराशाजनक र जनअपेक्षा विपरित भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको बताए।
