सार्वजनिकरूपमा धेरै आलोचना हुँदाहुँदै यो कार्यकालमा पनि संसद विकास कोषले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट निरन्तरता पायो।
समाजमा सांसदको काम कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने हो, विकास गर्ने सरकारको काम हो भन्ने मत पछिल्ला वर्षमा बलियो बन्दै गएको छ। तर सांसद र नेताहरूले आफ्नो 'भोट बैंक' गुम्ने डरले यसलाई छाड्न सकेका छैनन्। त्यसैले जुन पार्टीको सरकार होस्, सांसद विकास कोष उसको प्राथमिकताबाट हट्दैन।
२५ वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीले दुई लाखबाट सांसद विकास कोष छुट्याउन सुरू गरेका थिए। पछिल्लो संसदको कार्यकालमा सरकारले प्रति सांसद छ करोड बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ। यो वर्ष भने कोरोनाका कारण चार करोड छुट्याएको थियो।
यस्तो बजेट सांसदहरूले कस्ता विकासका काममा खर्च गरिरहेका आम चासोको विषय हो।
हामीले यहाँ रूपन्देहीका सांसदले रोजेका योजनाबारे कुरा गरेका छौं।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर-५ मा नेपाली कांग्रेसका भरत शाह सांसद छन्। उनले यो वर्ष एउटा खानेपानी योजनामा पैसा दिने भएका छन्, पोहोर साल छ वटामा दिएका थिए। मन्दिर/मस्जिद र शिक्षाका अरू दुई-चार योजना उनले छनोट गरेका छन्। कृषि उत्पादनको भण्डार रहेको यो क्षेत्रमा कृषिका कुनै योजना छनोट गरेका छैनन्।
रूपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर- ४ का सांसद प्रमोद यादवले यो वर्ष तीस वटा योजना छनोट गरे। तीमध्ये २२ वटा सडक योजनाका छन्। शिक्षा सम्बन्धी चार, मन्दिर/ मस्जिद सम्बन्धी तीन, एउटा धर्मशाला र एउटा नाली निर्माणका योजना छन्। यो क्षेत्रमा गएको वर्ष पनि ३० योजनामध्ये सडक मात्रै १९ वटा थिए।
क्षेत्र नम्बर-३ का सांसद घनश्याम भुसालले पनि धेरैजसो सडककै लागि पैसा छुट्याएका छन्।
यो वर्षका २६ योजनामध्ये चौध सडक योजना, शिक्षाका छ, सामुदायिक भवन दुई तथा वन, कृषि र कवर्ड हलका एक/एक योजना छनोट भएका छन्। गएको वर्ष पनि उनले आफ्नो संसद विकास कोषबाट पचास लाख रूपैयाँ भैरहवामा रहेका पत्रकारहरूको लुम्बिनी प्रेस क्लबको भवन निर्माणको लागि उपलब्ध गराएका थिए।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर-१ बाट सांसद भएका एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले पनि सडक र सामुदायिक भवनलाई नै प्राथमिता दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा उनले तीस योजना छनोट गरेका छन् जसमा १२ वटा त सडक नै छन्। पोहोर साल उनले २३ मध्ये १५ सडक योजनामा पैसा दिएका थिए। उनले दलितको हकहितका लागि भनेर पनि केही योजना बनाएका छन्।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर-२ का सांसद तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने पछिल्लो समय वर्षमा एउटा क्षेत्र छनोट गरेर सांसद विकास कोषको पैसा खर्च गरिरहेका छन्।
उनले गत वर्षको ६ करोड रूपैयाँ सबै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न लगाए। चालु आर्थिक वर्षको चार करोड रूपैयाँ नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन्।
यो वर्ष चार करोडबाट उनले तिलोत्तमाको शंकरनगर स्वास्थ्यचौकी र सैनामैनाको पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि एक/एक करोड छुट्याएका छन्।
बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा डायग्नोसिस सेन्टर स्थापना गर्न पचास लाख दिने भएका छन् भने बुटवलकै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि एक करोड पचास लाख रूपैयाँ छुट्याएका छन्।
सडक, कल्भर्ट, नाली, सामुदायिक भवन लगायत क्षेत्रमा बिनियोजन गरिएको सानो बजेटले खास प्रतिफल नआएपछि हरेक वर्ष एकएक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
रूपन्देहीमा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्।
ती निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, कल्भर्ट, नाली लगायत साढे दुई दर्जन बढी योजनामा बर्सेनि बजेट छरिरहन्छन्। पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नामबाट हुने विकास खर्च धेरैतिर छरिँदा आयोजना दीगो नहुने, अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउन मात्र योजना छनोट गरिरहेको बताउँछन्। सानो बजेट जताततै छरिँदा कुनै कामको पनि दिगो प्रभाव नहुने उनले बताए।
'सानो रकममा छनोट गरिएका धेरै योजनाको कुनै दिगोपन देखिएको छैन। हामीसँग परामर्श र राय सुझाव लिए पनि निर्वाचनका बेला मतदातासामु गरेका वाचा पूरा गर्न यो कार्यक्रमको बजेट खर्च हुँदै आएको छ,' खत्रीले भने।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, फोहोर मैला, ऊर्जा, विद्युत, कृषि तथा पशुपंक्षी पूर्वाधार निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना छनोट गर्नेपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ।
नियमावली अनुसार गाउँसभाबाट स्वीकृत भएका र एक निर्वाचन क्षेत्रभित्र कम्तीमा दस लाख रूपैयाँका योजना छनोट गर्न पाइन्छ। सांसदले बढीमा तीस वटा मात्र योजना छनोट गर्न सक्छन्। यसरी छनोट गरिएको कम्तीमा दुइटा आयोजना भने पचास/पचास लाखका हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ। कुनै पनि योजना दस लाख कमका छान्न पाइन्न।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर-२ र ४ का सांसदले मात्रै यो नियमावली अनुसार योजना छनोट गरेका छन्।
क्षेत्र नम्बर-२ का सांसद पौडेलले चार वटा मात्रै योजना छनोट गरेकाले पचास लाखदेखि डेढ करोड रूपैयाँसम्म छुट्याइएको छ। क्षेत्र नम्बर-४ का सांसद यादवले दुइटा योजना ५० लाखका दरले छनोट गरेका छन् भने बाँकी अरू टुक्रे योजनामा खर्च गर्ने भएका छन्।
अरू कुनै पनि क्षेत्रका सांसदले पचास लाखका योजना छनोट गरेका छैनन्।
स्थानीय तहको विकास योजना पनि ध्यानमा राखेर सांसदहरूले योजना छनोट गर्नुपर्ने हो। श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका आयोजनालाई सांसद विकास कोषले प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमै उल्लेख गरिएको छ। तर सांसदले आफ्ना कार्यकर्ताले मागेका, चुनावबेला गरेका वाचा पूरा गर्ने गरी योजना छनोट गर्छन्।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नियमावलीमा जे भनिए पनि सांसदले आफ्नै मनोमानी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुखले दिएका सुझाव सांसदको योजनामा समेटिँदैनन्, सांसदले कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउन साना टुक्रे योजनामा पैसा छुट्याउँछन्।
'उहाँहरू हामीलाई बैठकमा बोलाउँदा नै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको रायसुझाव लिएर आउनुहुन्छ। स्थानीय तहको प्रमुख कार्यक्रम परामर्श समितिको पदेन सदस्य हुन्छ, तर हाम्रा कुरा सुनिँदैन,' उनले भने।
मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख ध्रुवनारायण चौधरी पनि योजना छनोट गर्दा सांसद आफैं सर्वेसर्वा हुने गरेको बताउँछन्। मायादेवी क्षेत्र नम्बर ३, ४ र ५ गरी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ। क्षेत्र नम्बर ३ र ४ का सांसद घनश्याम भुसाल र प्रमोद यादवले गाउँपालिकासँग सामान्य परामर्श गर्छन्। ४ नम्बरका भरत कुमार शाहले त परामर्श नगरी सिधै योजना छनोट गरेर पठाउने गरेको उनले बताए।
'प्रमोद यादव र घनश्याम भुसालले छनोट गर्दा सामान्य सोधपुछ गर्नुहुन्छ। भरत शाह आफैं छनोट गरेर पठाउनुहुन्छ। योजना कार्यान्वयन भएनन्, केही कमीकमजोरी भयो भने त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। तर कतिपय योजनामा हामीलाई नै थाहा दिइँदैन,' चौधरीले भने ।
सैनामैनाका प्रमुख कार्कीका अनुसार समितिको सदस्यमा र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा राखिएपछि योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको प्रमुखको परामर्श लिनैपर्छ।
'स्थानीय तहको परामर्श र रायसुझाव लिएर छनोट गरिएका योजना कार्यान्वयनमा हाम्रो पनि चासो हुन्छ। माननीयहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउन मात्र छनोट गरेका योजनामा हाम्रो पनि चासो रहँदैन,' उनले भने।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख सदस्य रहेको कार्यक्रम परामर्श समिति हुन्छ।
यसले योजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्छ।
सांसद विश्वकर्मा सडकको सामान्य पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा सानो रकमले पनि नागरिकको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकोले त्यस्तै योजना छनोट गर्ने गरिएको बताउँछन्।
'यो क्षेत्रको कतिपय गाउँमा सडक, पुल पुलेसा, नाली जस्ता पूर्वाधार अभाव छ। यो बजेटले साना तर धेरै जनतालाई लाभ दिने खालका योजना बनाउने गरिएको छ,' उनले भने, 'एकैपटक सबै आवश्यकता पूरा गर्न सानो बजेटले सम्भव पनि हुँदैन। जिल्ला भूगोल हिसाबले ठूलो र जनसंख्या पनि धेरै भएकाले सबैका भावना समेट्ने गरी योजना छानिएका छन्।'
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न पालिकाका ३३ वडा समावेश भएकाले सोही अनुरूप चार करोड रूपैयाँले काम गर्नुपर्दा योजना छरिएजस्तो देखिएको उनले बताए।
