लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संकल्प छ- एक घर एक धारा।
तीन वर्षअघि सरकारले अगाडि सारेको यो संकल्प छ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको थियो। योजना बनेको ३ वर्ष भएको छ तर उल्लेख्य प्रगति भएका छैनन्।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका र प्रदेश सरकारले अघि बढाएकासमेत गरी अहिले एक हजार तीन सय आठ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन्।
बजेट विनियोजन कम हुँदा प्रदेश सरकारको खानेपानी योजनाको उक्त संकल्प पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारको गठनसँगै संघले आफूले सुरू गरेका छ सय ८० खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। बजेट भने कम पठाउने गरेको अधिकारीहरूको गुनासो छ।
लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर ध्रुब धितालले संघीय सरकारले बजेट कम विनियोजन गर्दा झण्डै दश वर्ष अघिदेखिका आयोजना पूरा हुन नसकेको बताए।
संघले प्रदेश सरकारलाई सुम्पेका खानेपानी योजनाको लागत २५ अर्ब ५६ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो। अहिले ८० वटा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन्। ७ अर्ब ५८ करोड बजेट सकिएको छ। अझै ६ सय आयोजना बाँकी छन्।
धितालका अनुसार बाँकी आयोजना पूरा गर्न १७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ चाहिन्छ। यो वर्ष सरकारले ८८ करोड ७० लाख रूपैयाँमात्र विनियोजन गरेको थियो। तर प्रदेशले २ अर्ब १२ करोड थप्न माग गर्यो।
'तर अहिलेसम्म ५० करोड रूपैयाँ मात्रै थप गरिएको छ,' उनले भने, 'थपिएको बजेटको पनि समयमै सुनिश्चितता नदिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट थप्दा काम गर्नै सकिन्न।'
आफूहरूले माग गरे अनुरूपको बजेट संघबाट र प्रदेश सरकारले थप गरिदिए चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ८३ आयोजना पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई वर्षमा करिब ६ अर्ब र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनालाई वार्षिक ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए छिटो काम सकिने ईन्जिनियर धितालले बताए।
गतवर्ष उनीहरूले सरकारसँग यसरी नै बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए।
'यसरी बजेट विनियजन भए त एकवर्ष ढिलो गरेर भए पनि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म एकघर एक धाराको संकल्प पूरा गर्न सकिन्थ्यो,' उनले भने।
३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख जम्मा बजेट भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीमा कूल बजेटको ६.९७ प्रतिशत छुट्याएको छ। जबकी मन्त्रालयले मागेको बजेट दिन खानेपानीमा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ।
तर अहिलेको अनुपातमा बजेट विनियोजन गरिए अझै १४/१५ वर्ष पनि चालु आयोजनाहरू पुरा नहुने ईन्जिनियर धितालले बताए।
प्रदेश सरकारले छ सय २८ वटा आयोजना सञ्चालन गरेको छ। अहिलेसम्म करिब २० वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्।
२८ अर्ब ९१ करोड २९ लाख लागत अनुमान गरिएका ती आयोजना सम्पन्न गर्न २६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख बजेट चाहिन्छ। यो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने थप १ अर्ब ५६ करोड रकम सुनिश्चित भएको छ।
ईन्जिनियर धितालले बजेट कम भएपछि साना आयोजनालाई पहिले सम्पन्न गर्ने गरि काम अघि बढाएको बताए।
पहाडी जिल्लामा संख्याको हिसाबले धेरै भए पनि कम लागतका साना आयोजना छन्। तराईमा भने ७ देखि २० करोडसम्मका आयोजना रहेकोले एउटै आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ।
पहाडी जिल्लामा एकदेखि पाँच करोडसम्मका आयोजना संचालित छन्।
अहिले संचालन रहेका आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुग्ने उनले दाबी गरे। प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्ने घरपरिवार १५ प्रतिशत भन्दा कम छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी गुणस्तर, पानी ल्याउन लाग्ने समय, धाराको प्रकृति र स्रोतको अवस्थालाई हेरेर सुरक्षित, आधारभूत, असुरक्षित, सिमित र सतहको पानी भन्दै वर्गीकरण गरेको छ।
व्यक्तिगत धारा भएको, १२ महिना पानी आउने, गुणस्तरीय र पाँच मिनेटमै एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई सुरक्षित खानेपानी मानेको छ।
व्यक्तिगत वा समूहको धारा र पाँचदेखि तीस मिनेटभित्र एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच मानिएको छ। यसमा भने गुणस्तरको मापन गरिएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको अनुपातमा जनशक्ति कम हुँदापनि आयोजना समयमै पूरा गर्न समस्या भएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा कूल पाँच सय २१ जना प्राविधिकको दरबन्दी स्वीकृत छ, तर ३ सय ५४ कर्मचारीमात्र कार्यरत छन्। बाँकी पदपूर्ति हुन सकेका छैनन्। प्रशासनिकतर्फ पनि कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरण र सडक, पुलपुलेसा निर्माणका कारण खानेपानीका स्रोत मासिँदै गएका छन्। सहरीकरणसँगै खानेपानीको माग भने बढ्दै गएको छ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी भने तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दाबी गर्छन्। जबकी ईन्जिनियर धितालले यही तालमा बजेट आए १५ बर्षमा पनि आयोजना नसकिने बताउँछन्।
मन्त्री चौधरीले मौलिक हकको रूपमा रहेको खानेपानीका योजनालाई प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिएको भन्दै सबै आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्न आफू लागेको बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट अपुग भए थप गरेर भए पनि एक घर एक धाराको संकल्प पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीले बताए।
