सत्तारुढ एमालेको प्रदेश १ संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग बनाइदिएपछि पहिलोपटक भएको दलको बैठकले यस्तो निर्देशन दिँदै
संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ।
त्यस्तै दलको नेताको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ। ‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुहुने एमालेका सांसदलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ’, एमाले सांसद गोपाल बुढाथोकीले सेतोपाटीलाई भने ।
बैठकमा सहभागी माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारी लगायतका नेताहरुले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनसक्ने बताएका थिए ।
बैठकले संसदीय बोर्डमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित काजीमान कागते, आशारत्न जवेगु, लीलाबल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, यशोदा अधिकारी, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेतलगायतलाई मनोनयन गरेको छ ।
‘केन्द्रमा विधान विपरित मान्छे थप्ने, जथाभावी गर्ने भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नभएका हौं’, माधव नेपाल समूहका प्रदेश १ इन्चार्ज भीम आचार्यले बैठकअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘तर, दलको बैठकमा त्यस्तो हुन्न। त्यसैले हामी जान्छौं ।’ दलको बैठक केन्द्रमा पनि बहिष्कार नगर्ने आचार्यले बताए।
केही समयअघि माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका टङ्क आङ्बुहाङ पनि एमाले दलको बैठकमा उपस्थित थिए।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता छ।
