निरन्तर संसद् छलेर आलोचनाको केन्द्रमा रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध उभिने एमाले सांसदहरुलाई तह लगाउन वैधानिक हतियार तयार पारेका छन्।
बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा सम्पन्न एमाले संसदीय दलको बैठकबाट ‘एमाले संसदीय दलको विधान’ पारित गराउँदै मुख्यमन्त्री राईले संसदीय बोर्डसमेत गठन गरेका छन्। १५ सदस्यीय बोर्डमा तीन जना माधव नेपाल पक्षका छन् भने बाँकी १२ जना ओली पक्षका छन्।
तत्कालीन नेकपा दलको विधान तीन वर्षसम्म पारित नै नगरी दल चलेको थियो भने संसदीय बोर्डसमेत गठन भएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग पारिदिएपछि आयोजित पहिलो बैठकबाटै एमाले दलको विधान पारित भएको हो। विधान पारित भएसँगै दलभित्र विपक्षमा उभिने सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने हतियार दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा माधव नेपाल पक्षमा दुई जना तुलसी न्यौपाने र लिलाबल्लभ अधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए।
बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन पनि दिएको छ। ‘तत्कालीन नेकपामा हुँदा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर सात दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ,’ प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने।
अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले भने सामूहिक निर्णयबेगर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन्। ‘हामीले सामूहिक रुपमा निर्णय गरेर मात्रै फिर्ता लिन सकिने बताएका छौं’, उनले भने, ‘त्यही भएर सात दिनको समय लिइएको हो।’ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमध्ये एमालेका १५ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छैनन्।
‘यो विधान तत्कालै पारित गर्नुको कारण यदि फिर्ता लिएनन् भने कारवाही गर्नकै लागि हो, अब बाटो खुल्यो’, मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले भने, ‘अब कारवाहीको त्रासले पनि अविश्वासको हस्ताक्षर फिर्ता हुन्छ।’
मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन र दबाबमा लामो समयदेखि अनिश्चयमा फँसेको संसद् बैठक भने अहिले पनि अनिश्चितकाल स्थगनमै छ। नेकपा हुँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन प्रदेश प्रमुखदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको दबाब दिन लगाएका मुख्यमन्त्री राईले सरकार र सरकार समर्थक सांसदलाई सदन बहिष्कार गर्न समेत लगाएका थिए।
आफू सुरक्षित हुने भएपछि बल्ल संसद् परिसरमा आएका उनले विरोधी तह लगाउने निर्णय गराएका छन्। यद्यपि सदनको हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस दिने आधारभूत काम भने उनी नेतृत्वको सरकारले अझै गरेको छैन।
माघ ७ मा सुरु भएको संसद् अधिवेशन यता बल्ल कृषि सम्बन्धी एउटा विधेयक सदनमा पुगेको छ। तर, संसद् बैठक अझै अनिश्चित नै छ। ‘अब एमालेका माननीयहरुले अविश्वास फिर्ता लिएपछि १० –१२ दिनमा सदन चल्छ होला’, प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
