नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेश यादव क्रियाशील सदस्यता फारमको पर्खाइमा छन्।
समायोजन नसकेको भनेर कांग्रेसले सप्तरीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने फारम दिएको छैन।
‘समायोजन नसकेको भनेर क्रियाशील फारम नै दिएका छैनन्,’ यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्देशिकाअनुसार समायोजन पहिले नै टुंग्याएर केन्द्रमा फाइल बुझाएको हो। कसले उजुरी दिएछ, विवाद भइरहेको छ।’
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समयमै समायोजन नटुंग्याएको उनी बताउँछन्। कांग्रेसले राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा समायोजनमा देखिएका विवाद हल गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समिति बनाएको छ।
‘निर्वाचन समिति भित्रैबाट गुटको नाममा जवरजस्ती निवेदन दिएर समायोजन अल्झाएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन समितिले यहाँ आएर अनुगमन गरेको पनि हो। त्यसबेला निर्देशिकाअनुसार नै समायोजन गरेको देखिएको हो।’
निर्देशिकाविपरीत हुने गरी गुटका नेतालाई समायोजन गरी विभिन्न समितिमा राख्न खोजिएकोमा आफूहरूले विरोध गरेको उनले बताए।
‘निर्देशिकाबमोजिम नै समायोजनका काम हुनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचन समितिले फेरि फाइल हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
समायोजन नटुंगिएको निहुँमा केन्द्रले क्रियाशील फारम नदिएको उनले बताए।
‘हामी क्रियाशील फारमको पर्खाइमै छौं, अहिलेसम्म केन्द्रले फाइल नै दिएको छैन,’ उनले भने।
यस्तै समस्या बर्दियामा पनि छ।
उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम २०७४ को चुनावअघि कांग्रेससँग मिलेको थियो। उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लामा कांग्रेसमा समायोजन गर्ने काम भने बाँकी नै छ।
बर्दिया पार्टी सभापति सञ्जय गौतमले क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसकेको बताए।
‘समायोजनकै काम टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘विवाद देखिएका छन्, केन्द्रले छिटो टुंग्याइदिनुपर्ने हो।’
कांग्रेसले गत वर्ष असारमा पार्टीलाई संघीय संरचनाअनुसार ढाल्न विभिन्न तहमा रहेका संगठनमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला एक महिनाभित्र समायोजन सक्ने भने पनि एक वर्ष हुन लाग्दा पनि यो काम सकिएको छैन।
सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायत कांग्रेसमा मिसिएका अरू पार्टीका नेता/कार्यकर्ता विभिन्न तहमा समायोजन गर्दा विवाद छ। नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद छन्।
समायोजन नसकिएका जिल्लामा अझै पनि २०७२ सालको अधिवेशनबाट आएका समिति छन्। ती तहमा अझै संघीयता आएको छैन। कांग्रेसले पटकपटक म्याद थप गरे पनि समायोजनका काम टुंग्याउन सकेको छैन।
कांग्रेसमा वडा कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्छ।
कांग्रेसको पुरानो विधानअनुसार वडामा संगठन संरचना थिएन। देश संघीय संरचनामा गएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा पनि संगठन संरचना रहने गरी कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको थियो। वडाबाटै शतप्रतिशत क्रियाशील वितरण गर्न सक्ने अधिकार पनि कांग्रेसले दिएको छ।
वडाकै संगठन संरचनाबाट क्रियाशील वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले समायोजन नटुंगिएका जिल्लामा क्रियाशील फारम नदिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
समायोजन नटुंगिएको जस्ता विवादले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा, रसुवा, बर्दिया, बाँके, रूकुम पूर्व र डोल्पामा क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छैन।
केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकका अनुसार ६८ जिल्लाबाट भने क्रियाशील सदस्यताको विवरण सफ्ट्वेयरबाट इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ।
समयमै समायोजन नसक्दा त्यसको असर १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामै परेको छ।
चैत १० भित्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाइसक्न भने पनि ९ जिल्ला कार्यसमितिबाट नामावली आएको थिएन। यी जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम थाल्न केन्द्रीय कार्यसमितिबाट म्याद थप गर्ने तयारी छ।
यसबारे छलफल गर्न चैत २० गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको छ। करिब चार लाख क्रियाशील सदस्यको विवरण इन्ट्री भइसकेको केन्द्रीय क्रियाशील छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्।
‘अहिले पाँच लाख क्रियाशील सदस्य छन्। अब बढाएर १० लाख पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेश नम्बर २ मा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम तीब्र रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।
तर गण्डकीका सबै जिल्लाबाट क्रियाशीलको विवरण इन्ट्री भइरहेका छन्। ‘तुलनात्मक रूपमा गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा विवाद छैन। विवरण इन्ट्री गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने।
१० लाख क्रियाशीलको विवरण केन्द्रमा प्राप्त भएपछि उजुरी परेमा त्यसउपर केन्द्रीय क्रियाशील छानविन समितिले छानविन गर्ने पौडेल बताउँछन्।
‘केही समय थप गर्ने हो भने बाँकी जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताका काम सकिन्छ,’ उनले भने। कांग्रेसले भदौ ७ देखि १० सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने भनेको छ।
महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्य तयार हुनुपर्छ। वडाका क्रियाशील सदस्यले त्यहाँको कार्यसमिति बनाउँछन्। वडाबाट नै चयन हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य बन्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि नै प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशनका मतदाता हुन्।
