राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन प्रदेशको स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी थालिएको छ।
प्रदेशसभाको भोलि चैत १८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। हिउँदे अधिवेशन बढीमा ५ वटा बैठक बसेर सकिनेछ।
त्यसपछि बस्ने वर्षे अधिवेशन भने दाङ देउखुरीमै बस्ने गरी तयारी थालिएको हो। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।
गत चैत ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखी जग्गाको भोगाधिकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिइएको उल्लेख गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोके पनि जग्गा र संरचना अभावमा प्रदेशसभा सचिवालय, सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरू प्रदेशको मुकाम बुटवलमै रहेका छन्।
यही बीचमा सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रदेशसभालाई पनि देउखुरीमा लैजानको लागि बाटो खुलेको चर्चा चल्न थालेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत हरिहर पोख्रेलले सरकारले शिक्षालयको भवनमा प्रदेशसभाको तयारी गर्न आग्रह गरेमा आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
‘आठौं अधिवेशन दाङमा गर्ने तयारी गरिएको हो, तर शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत आए पनि कुन संरचना प्रदेशसभालाई दिने भन्ने यकिन भएको छैन, सरकारको धारणा पनि प्रदेशसभा भवनको टेण्डर भइसकेको अवस्थामा त्यही भवन निर्माण भएपछि जाँदा सहज हुन्छ भन्नेछ,’ उनले भने।
अघिल्लो महिना स्थापना भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले हालै ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा अस्थायी प्रदेशसभा निर्माणका लागि टेन्डर समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले पनि तत्काल प्रदेशसभा देउखुरी जान नसक्ने दाबी गर्छन्।
‘मन्त्रालय, मन्त्रीहरूका निवास र अरू सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरू बुटवल र भैरहवामा भएको अवस्थामा प्रदेशसभा देउखुरीमा लगेर सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने।
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी पारित भइसकेकाले अब स्थायी संरचना निर्माणपछि मात्र प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीबाट काम गर्ने बताए।
उनले राजधानीको अपनत्वका लागि एक/दुई बैठक शिक्षालयको भवनमा गर्न सकिने भए पनि पूर्वाधारबिना बैठक बस्न नसकिने स्पष्ट पारे।
‘प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय र प्रदेश प्राधिकरण कार्यालय बुटवलमा रहनुभन्दा देउखुरीमै रहँदा काम गर्न सहज हुन्छ भनेर त्यहाँ राखिएको छ, तर स्थायी राजधानीको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन, गुरूयोजनाबिना नै अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै राजधानी सर्दैन,’ मन्त्री चौधरीले भने।
प्रदेशसभाको लागि भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले प्रदेशसभा पनि भवन निर्माणपछि मात्रै सर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशसभाको बैठकका लागि एउटा भवनले पुगे पनि प्रदेशसभा त्यतिमात्र होइन, त्यससँग जोडिएका सचिवालय, दलका नेताको कार्यकक्ष, मन्त्रीहरूको कक्ष, विषयगत समितिका कार्यकक्ष लगायतका लागि एक दर्जनजति भवनको आवश्यकता हुन्छ जुन तत्कालका लागि त्यहाँ सम्भव छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने।
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएलगत्तै प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समेत राप्तीमा बसाल्ने भन्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती नेतृत्वको टोलीले भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
उक्त टोलीले देउखुरीको मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सकिने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। तर १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षालयको जग्गा प्रदेश सरकारले हडप्न खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले संघीय सरकारलाई भोगाधिकारको लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
अहिले भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने गरी भवन र जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भइसकेको छ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा १ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। संघीय सरकारले पठाएको पत्रमा शिक्षालयका विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेगरी शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको छ।
भवन र जग्गा उपभोग गरे वापत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संघीय सरकारको पत्रमा उल्लेख छ।
उक्त प्राविधिक शिक्षालयमा सिटिइभिटीका प्राविधिक विषयहरूको अध्यापन हुने गरेको छ।
आफ्नै १६ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको शिक्षालय परिसरमा तीन सय जना अटाउने एउटा ठूलो सभाहल छ भने साना-ठूला ३५ वटा भवन छन्। यिनै संरचनाहरू प्रयोग गर्दै संसद बैठक बसाल्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको बुझिएको छ।
२०५० सालमा स्थापना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा हाल करिब ११ सय विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्राविधिक विषय पढिरहेका छन्। त्यहाँ सिटिइभिटी अन्तर्गतका आइएससी एजी, जेटिए, सबओभरसियर, सिएमए लगायतको पठनपाठन हुनुको साथै छोटो समयको प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ लगायतका तालिम समेत दिइने गरिन्छ।
शिक्षालयका संरचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएपछि शिक्षालयको पठनपाठन गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा सार्ने तयारी गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले जानकारी दिए।
‘यहाँका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना पर्याप्त छन्, सरस्वती उच्च माविमा आधादर्जन बढी भवनहरू भएकोले आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन हुनेगरी प्राविधिक शिक्षालयलाई सोही विद्यालयमा सार्ने सबै तयारी गरिएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले भने।
गढवा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत श्यामबहादुर विकले पनि शिक्षालयलाई सरस्वती उच्च माविमा सारिए पनि यहाँका विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर नपर्ने बताए।
उनले हाल प्रावि तहका कक्षाहरू संचालन भइरहेको विद्यालयको पुरानो भवनमा सरस्वती माविको पठनपाठन गरी शिक्षालयको पठनपाठन नयाँ भवनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको बताए।
१८ कोठाको पुरानो भवनलाई केही महिनाअघि मात्रै मर्मत गरी चिटिक्क बनाइएको छ।
२०१७ सालमा स्थापना भएको सरस्वती उच्च माविका ५० कोठाका आधा दर्जन बढी भवनमा प्राविधिक शिक्षालयको पठनपाठन संचालन गरिने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले गत असोज २० गते दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को भू-भागलाई समेटर बनेको राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो।
प्रदेशको राजधानी घोषणासँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी घोषणा गरिए पनि सुन्दर सहर बसाल्ने गरी गुरूयोजना बनाएर स्थायी संरचना निर्माणपछि मात्रै हाल अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय, प्रदेशसभा तथा मन्त्रीका निवास तथा सम्बन्धित कार्यालयहरू देउखुरी सारिने बताएका थिए।
