मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीचको विवाद उत्कर्ष पुगिरहेका बेला सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको चालू हिउँदे अधिवेशन केही दिनमै अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनलाई आम जनताले निकै उत्साह र चासोका साथ हेरेता पनि दलहरूबीच विवाद र अविश्वासका कारण सदनका काम कारबाही प्रभावकारी नबन्दै अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ।
विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको यो अधिवेशनमा सदनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकको सूची लामो रहे पनि हालसम्म एउटा पनि विधेयकले प्रवेश पाएको छैन।
नागरिकता, संघीय निजामतीलगायत कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा अड्किएको लामो समय भए पनि दलहरूबीचको मतैक्यता नहुँदा सदनका बैठकहरू विजनेसविहीन भइरहेका छन्।
चालु अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेको पक्षलाई नहेर्ने हो भने संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन अबको करिब एक महिनाभित्रै बोलाउनुपर्ने भएकाले पनि चालू अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन नहुने स्वयम जनप्रतिनिधिकै तर्क छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिनिसभा विघटन र त्यसपछिको पुनःस्थापनाले यस पटकको अधिवेशन आह्वान नै स्वभाविकरूपमा विलम्ब हुन गयो, बर्खे अधिवेशन पनि वैशाख भित्रै बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि यो अधिवेशन अब धेरै लामो जान सक्ने सम्भावना छैन। प्रतिनिधिसभा जति चल्छ, त्यो प्रभावकारीरूपमा चलोस् भन्ने पक्षमा हामी छौं।’
संसद सकेसम्म जनमुखी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘महत्वपूर्ण कानुन समयमै पारित होस् भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ तर अरू राजनीतिक दल र सभामुखकै तर्फबाट जति अग्रसरता लिनुपर्ने हो त्यो नभएको अनुभूति भएको छ, यसमा उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अधिवेशनका लागि विधेयकको लामोसूची भए पनि चालु अधिवेशनमा कुनै विधेयक पेश नभएको र महत्वपूर्ण विषयमा घनिभूत छलफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘संसदको काम भनेकै सरकारको काम हो। जनताका आवाज भर्खर केही दिन अघिदेखि शून्य समयबाट सुरू भएको छ। हाम्रो संविधानले संसदले दुई वटा सदनलाई चिन्छ, एउटा सदनलाई मात्रै चिन्दैन, दुवै सदन एकैसाथ नचली विधेयकलाई निचोडमा पुर्याउन सकिन्न। अहिलेको अवस्थामा रही रहनुभन्दा अन्त्य गर्ने विषय पनि स्वभाविक हो। आगामी अधिवेशनमा अहिले अलमलमा परेका धेरै मुद्दालाई सम्हालेर अघि बढनुपर्छ।’
सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःस्थापनका निर्णय आउनुअघि सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले पनि स्वभाविकरूपमा अधिवेशनका लागि विजनेसको तयारी नपुगेको केही सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ।
अदालतको फैसलासँगै सत्तारूढ दल नै विभाजित भएको अवस्थामा सुरू भएको अधिवेशनबाट धेरै प्रतिफलको अपेक्षा गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
फागुन २३ गतेदेखि सुरू भएको यस प्रतिनिधिसभाका हालसम्म ६ वटा बैठक बसे। प्रायः ती सबै जसो बैठक यसबीचमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदप्रति शोक प्रस्ताव पारित र श्रद्धान्जली अर्पण मै सीमित भयो। यस अवधिमा १६ शोक प्रस्ताव पारित गरिएका छन्।
संविधान त अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश सदनमा दर्ता नै हुन नसक्ने अचम्मको परिस्थिति भने यो सदनमा देखियो। जुन पक्षले सदनका लागि सडक संघर्ष गर्यो, त्यो पक्षले बहिष्कार गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारले नै सदन कुर्नुपर्ने परिस्थितिले सबैलाई एकपटक चकित तुल्यायो।
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन पनि चैत २०, तेस्रो चैत २० र पाँचौं चैत २४ गते अन्त्य भएका उदाहरण छन्। बर्खे अधिवेशनको तयारी गर्नपर्ने भएकाले पनि चालु अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने देखिन्न।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथा त्यसको १५ दिनअघि ‘प्रि–बजेट’ छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले बर्खे अधिवेशन वैशाखको दोस्रो वा तेस्रो साताभित्र बोलाइ सक्नुपर्ने हुन्छ। यसबीचमा विभिन्न संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिका वर्षिक प्रतिवेदन भने सदनमा पेश भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्,‘अदालतको पुनःस्थापना गर्ने निर्णयपछि स्वभाविकरूपमा प्रतिनिधिभाको अधिवेशन सुरू भए पनि पहिलो बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलगायत दलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अध्यादेश पेश गर्न अवरोध पुर्याए, जुन संविधानको भावनाविपरीत काम हुन गयो।’
संविधानमै प्रष्ट लेखिएको संसदको पहिलो दिनमै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नाराबाजी भए पनि सभामुखले बैठक स्थगित गरेर भए पनि त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘त्यो कुराबाट हामी चुक्यौं, त्यसले सरकारलाई राम्रा विधेयक पनि सदनमा प्रवेश नपाउने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जियो।’
सभामुखले पनि सरकारलाई विश्वासमा लिएर सदनमा भएका विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिँदै सभापति पोखरेलले भने, ‘सङ्कल्प र ध्यानाकर्षणजस्ता कतिपय प्रस्ताव छलफलका लागि हामी आफैं पनि उत्पत्ति गर्न सक्छौं, बर्खे अधिवेशन आइसकेकाले धेरै लामो विजनेस त सदनमा छैन।’
उनका अनुसार अब धेरै लामो सदन चल्दैन। राष्ट्रियसभा नभएकाले धेरै विधेयक अघि बढ्न सक्ने स्थिति पनि छैन। विषम परिस्थिति भएकाले समितिमा भएका विधेयकलाई हाउसमा पुर्याउन भने सकिन्छ।
असहजता देखाएर संसदका कामबाट भने पछि हट्न हुन्न भन्ने मान्यता हो ।
