नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अब प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ।
यस्तै संकेत गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन गत चैत ४ गते फिर्ता लिइएको एमालेले बताएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर यसबारे जानकारी दिइसकेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यसको भोलिपल्ट चैत ५ मा पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन भनेको थियो।
संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभानजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पुर्याए मात्रै मुख्यमन्त्री शाही सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन्छन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरिरहेका थिए। तर अब उनीहरूले समर्थन कायमै राख्न नसकिने संकेत दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखले १२ दिनपछि पुन: मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएको संकेत देखिएका छन्।
नेपाल पक्षका एक सांसदले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको संकेत गरे। ‘कि त एमाले नै छाड्नुपर्यो होइन भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त लिनुपर्ला नि,’ ती सांसदले यस्तो प्रतिक्रिया दिए।
कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ। नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन्। उसलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ।
यहाँ माओवादीका १३ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। एमालेले नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको चर्चा छ। एमालेले नयाँ सरकार बनाउने हो भने एक सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ।
