नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको शनिबारको बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकतालाई अमान्य सावित गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले यो परिस्थिति अनुसार विभिन्न निर्णय गरेको छ।
माओवादीको संसदीय दलले मुख्यगरी तीन वटा निर्णय गरेको छ।
पहिलो, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको भूमिकाप्रति खेद प्रकट।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख कलौनीले चैत ५ गते मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा पत्र पठाएर जानकारी गराएका थिए।
चैत ४ गते बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलले १० जना सांसदको सहभागितामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो।
चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिएको एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा उनले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए।
त्यसको १२ दिनपछि प्रदेश प्रमुख कलौनीले फागुन १७ गते पुनः ध्यानाकर्षण पत्र पठाए। उक्त पत्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने उल्लेख थियो।
‘नेपालको संविधानमा सरकार गठनका बेला समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट छ, तर हाम्रो प्रदेश प्रमुखले १२ दिनभित्रै पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुभयो,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘यसरी समय नपुग्दै ताकेता गर्नुले प्रदेश प्रमुखले संस्थाप्रति गर्ने व्यवहार असंवैधानिक भयो, हामीले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छौं।’
यसै विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘सुरुमा उहाँ (महेन्द्र बहादुर शाही) मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका १९ जना सांसदले समर्थन गर्नुभएको हो, तर अहिले १० जनाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा हामीसँग अझै पनि बहुमत कायम छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘यति हुँदा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, खासमा भन्ने हो भने एमालेकै तर्फबाट कतिपय मन्त्रीहरू हाम्रै सरकारमा समावेश हुनुहुन्छ।’
दोस्रो, सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गर्ने।
माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार भई चुनाव जितेका प्रदेश सभा सदस्य रेग्मीलाई पदमुक्त गरेको छ। सांसद रेग्मीले माओवादी केन्द्र र एमालेको एकताको संघारमा दैलेखबाट उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभा सांसद निर्वाचित भएका थिए।
उनलाई संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम पदबाट मुक्त गरिएको घोषणा माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलले गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १८० (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, निजले त्यो दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
केही समयअघि नेकपा एमालेको ओली समूहले उनलाई केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिवमा मनोनित गरेको थियो। यसले रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ।
सांसद रेग्मीलाई पदमुक्त गरेको कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै हामीले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बाँकी कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता हुँदैन, अब उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभयो।’
रेग्मीलाई सांसदबाट मुक्त गरेको सूचना प्रदेश सभामा टाँस गरिने उनले जानकारी दिइन्। पहिले संसदमा सूचना टाँस गर्ने र पछि सदन चलेको समयमा यसबारे जानकारी गराउने तयारी गरिएको नेपालीले बताइन्।
तेस्रो, विधान संशोधन।
दलले गरेको संशोधित विधान अनुसार अब प्रदेश संसदीय दलमा चार जना पदाधिकारी हुनेछन्। जसमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक रहनेछन्।
संशोधित विधान अनुसार अब ‘प्रदेश सभा संसदीय दल’ को ठाउँमा ‘प्रदेश सभा दल’ मात्र भनिनेछ। ‘पहिले हामीले संसदीय दल भन्थ्यौं, अब संसोधन गरेर प्रदेश सभा दल भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘पहिले उपनेताको व्यवस्था थिएन, अब उपनेताको व्यवस्था गरेका छौं। प्रमुख सचेतक मात्र थियो अहिले सचेतक पनि रहने व्यवस्था संशोधनबाट गरेका छौं।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल विश्वासको मत संसदबाट लिनुनपर्ने निर्णय भने विचाराधीन छ। यसलाई राजनीतिक परिस्थिति अनुसार तलमाथि गर्न सकिने उनले बताइन्।
‘तत्काल नेकपा एमालेका तर्फबाट सबै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव नगरिसकेकाले भोलिका दिनमा यो अवस्था बद्लिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ला, अहिलेलाई भने हामीसँगै एमाले समूहका मन्त्री पनि भएकाले हामीसँग बहुमत नै छ।’
उनका अनुसार रेग्मीलाई सांसदको पदबाट मुक्त गरेसँगै संसदीय व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि फेरबदल गरिएको छ। सभामुखलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको संसदीय व्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका रेग्मीको ठाउँमा रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरीरहेका सांसद् रातो कामीलाई नियुक्त गरिएको छ।
राजनीतिक संकटबाट जोगिने प्रयास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो। तर त्यही समयमा एमालेका माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र एक भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अझ बलियो बनेको थियो।
केही समयपछि सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई मान्यता नदिई माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्यूँताइ दिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको थियो। चैत ५ गते एमालेको ओली समूहका १० जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार झन् संकटमा परेको हो।
त्यसयता माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको दुईपटक बैठक बसेको छ। यसअघि बसेको बैठकले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने, सांसद रेग्मीलाई कारबाही गर्ने, दलको विधान संसोधन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो।
पहिलो वैठकले विधान संसोधनका लागि प्रमुख सचेतक सिता नेपालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले विधान संशोधन गरी एकताको बेला भन्दा बलियो हुनेगरी संसदीय दलमा पदाधिकारी थप्ने व्यवस्था गरेको छ।
आफ्नो सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही नगर्नु पनि माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकालाई समसामयिक राजनीतिक संकटबाट जोगिन गरेको अर्को प्रयास हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन्। ओली समूहका भनिएका दुई जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका बेला माधव–प्रचण्ड समूहमा लागेका थिए। अर्का एक जना मन्त्री भने सुरुदेखि नै माधव नेपाल समूहमा थिए। यदि माओवादी केन्द्रले यी मन्त्रीलाई कारबाही गरेमा एमालेको समर्थन पूर्णरुपमा फिर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशस भामा रहेका कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन। ४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद् एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।
अहिले माओवादी केन्द्रमा १२ जना मात्र सांसद् (रेग्मीलाई पदमुक्त गरेपछि) छन्। यसरी अब प्रदेश सभामा ३९ जना मात्र सांसद भएका छन्।
नेकपा एमालेका २० जना सांसद छन्। जसमा एक जना सभामुख छन्। सभामुखको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका नहुने हुँदा एमालेका १९ जना मात्र सांसद निर्णायक हुन्छन्।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। यदि नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा भने एमालेले प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने देखिन्छ।
यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलले भने सरकार गठनमा आफ्नो सहयोग वा निर्णायक भूमिकाका विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको केन्द्रको निर्णय र परिस्थितिका आधारमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले बताएको छ।
कर्णालीमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थन रहेसम्म बलियो नै रहनेछ। केही दिनअघि माधव समूहका सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएका थिए।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार यो विषयले औपचारिकता पाएको छैन।
