कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार धरापमा परेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले उनको साथ छोडेपछि शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
शाहीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो। आइतबार नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि शाहीलाई आग्रह निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा पर्ने भएका छन।
नयाँ सरकार बनाउन एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाएको छ।
बैठकमा सहभागी नेपाल पक्षका सांसद सुशील थापाले सोमबारसम्म एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने बताए।
शाहीको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग मन्त्री छन्।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन उहाँलाई विधिअनुसार बाटो प्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकबाट गरेका हौं,’ सांसद करवीर शाहीले भने।
यसअघि चैत ४ गते बसेको बैठकबाट नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको घोषणा गरिएको थियो।
उक्त निर्णयमा माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद उपस्थित थिएनन्। केही सांसदले समर्थन कायमै रहेको बताउँदै आएको थिए। आइतबारको बैठकमा भने दुबै पक्षका १९ जना सांसद सहभागी थिए।
‘समर्थन फिर्ता लिने काम त अस्ति नै भइसकेको थियो, अब बाटो प्रशस्त गर्नुस् भन्ने अनुरोध मुख्यमन्त्रीलाई गरिएको छ,’ पहिले भएको समर्थन फिर्ताको निर्णयप्रति असहमति राख्दै आएका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने।
चैत ५ गते नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भनिसकेका थिए। ४ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकले गरेको समर्थन फिर्ताको निर्णय चैत ५ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि सरकार प्रमुखले प्रस्ताव गरिसक्नुपर्छ।
२०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पूर्वतयारीका बेला कर्णालीमा रहेका २० जना एमाले सांसदमध्ये १९ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो।
आज बसेको बैठकले नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलको विधान बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको सांसद सुशील थापाले जानकारी दिए।
