आजभन्दा झन्डै साढे सात सय वर्षअघि राजा जयस्थिति मल्लले एउटा कानुन जारी गरेका थिए।
बिक्रम सम्वत १४३६ मा जारी उक्त कानुनको दफा १९ मा भनिएको थियो- निर्धन तथा छोरा नभएकी स्त्रीले जब दोस्रो बिहे गर्छिन्, दोस्रो पतिले उनका पहिलो पतिले लिएको ऋण तिरिदिनुपर्छ। किनभने स्त्री सम्पत्ति हो र सम्पत्ति लिनेले ऋण पनि सकार्नुपर्छ।'
सोही कानुनमा 'छोरी मात्र जन्माउने स्त्रीलाई कामवासनाका दृष्टिले अभिनन्दन नगर्नू' पनि भनिएको थियो। यसको अर्थ, छोरा नजन्माएकी महिलालाई श्रीमानले छाडिदिए पनि हुन्छ भन्ने हो।
पछिल्ला सात सय वर्षमा महिलाको अस्तित्व, स्वाधिनता र अधिकारबारे धेरै कानुन फेरिए। कतिपय पुरूषका व्यवहार भने फेरिएनन्।
१३ वर्षअघि कञ्चनपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ भमरभोजकी भौनीदेवी चौधरीका श्रीमानले उनलाई त्यही सात सय वर्षअघिको कानुनले भनेझैं व्यवहार गरे।
बिहेपछि चौधरी दम्पतीका चार सन्तान भएका थिए, सबै छोरी। त्यसपछि भौनीदेवीका श्रीमान उनीबाट टाढा हुन थाले। १३ वर्षअघि दोस्री श्रीमती भित्र्याए।
आफू र छोरीहरू हेलामा पर्न थालेपछि भौनीदेवीको चित्त थामिएन। उनले आफ्नो र छोरीहरूको हकबारे सोधीखोजी गर्न थालिन्। पछिल्ला कानुनले श्रीमानको सम्पत्तिमाथि श्रीमती र बाबुको सम्पत्तिमाथि छोरीको हक स्थापित गरिसकेका थिए। उनले छोरीहरूलाई बाबुसँग अंश माग्न प्रेरित गरिन्।
छोरीहरूले बाबुविरूद्ध अंश मुद्दा हाले। २०७४ साल असारमा हालेको उक्त मुद्दा उनीहरूले १७ महिनापछि जितेका थिए। मुद्दा फैसला भएको दस महिनापछि बल्ल भौनी र छोरीहरूलाई बुवाले अंश दिन माने।
जेठी छोरीको पहिल्यै बिहे भइसकेकाले आमासँगै तीन छोरी उर्मिला, सपना र जयन्तीले अंश पाउने फैसला भएको थियो। २१ वर्षीया कान्छी छोरी उर्मिलाले सात कठ्ठा जमिनको लालपुर्जा आफूसँग भएको बताइन्।
५६ वर्षीया भौनीदेवीको मन यसपछि दरियो। छोरीहरू आफ्नो अंशका लागि लडेकामा गर्व लागेको पनि उनले बताइन्। धनगढीकी सेतोपाटी संवाददाता सबिता बुढासँग कुरा गर्दै केही समयअघि उनले भनेकी थिइन्, 'अब त छोरीहरू आफैं जान्ने भइसके, बाउसँग लडेर अंश लिए। मलाई मेरा छोरी देखेर ढुक्क हुन्छ।'
कैलाली, घोडाघोडी- ७ की २९ वर्षीया निर्मला चौधरीले पनि परिवारसँग लडेर सम्पत्ति लिएकी छन्।
बुवाको मृत्युपछि परिवारको जिम्मा दाजुमा सरेको थियो। निर्मला पढ्न चाहन्थिन्। दाजु भने घरको काम गर्नुपर्छ भनेर स्कुल पठाउन मान्थेनन्। निर्मला बिहान-बेलुका मजदुरी गरी दिउँसो स्कुल जान थालिन्। पछि उनले पैसा कमाउँदै स्नातक सकेर स्नातकोत्तर भर्ना भइन्।
दिउँसो काम गर्ने र बिहान-बेलुका स्वअध्ययन गर्थिन्। दाइले भने सधैंजसो घर खर्च माग्नेदेखि पढेर के फाइदा गरिस् भन्नेसम्म वचन लगाउन थाले।
'जिद्दी गरेर पढिस्, मलाई के दिइस् भन्दै दाइ कचकच गर्न थाले,' उनले सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्।
यसपछि उनले दाजुसँग अंश मागिन्। अंशको विषयलाई लिएर दुईबीच झगडा नै भयो। निर्मला पछि हटिनन्, वडा अध्यक्ष कहाँ गएर कुरा गरिन्। अध्यक्षले पनि अंश लिने कानुन भएकाले उनलाई मद्दत गर्ने बताए। गाउँका मान्छे भेला भएर उनको परिवारको अंशबण्डा गरिदिए। निर्मलासहित उनका दिदीहरूले पनि भाग पाए।
यो २०७५ साल जेठको कुरा हो।
'मैले एकएक सम्पत्ति भाग लगाउन लगाएँ,' उनले गत भदौमा सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, 'तिर्नुपर्ने ऋण, जग्गा, अरू सामान सबको भाग लाग्यो।'
पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरीले अंश पाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बनेको पाँच वर्ष भयो। मुलुकी ऐन २०२० प्रतिस्थापन भएर नयाँ मुलुकी संहिता बनेको झन्डै अढाइ वर्ष पुग्यो। आफ्नो हक दाबी गरेर उर्मिला र निर्मलाझैं अंश लिनेको संख्या भने अझै नगन्य छ। धेरैलाई सम्पत्तिमा महिलाको हकबारे संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी पनि छैन।
जाने-बुझेका मानिसलाई पनि पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरी र पतिबाट पत्नीले पाउने अंशसम्बन्धी कानुनबारे अलमल छ। कतिपयलाई बिहे भएका छोरीले पनि अंश पाउँछन् र भन्ने लाग्छ। कहिलेसम्म बिहे भएका छोरीले अंश पाउने भन्नेमा पनि केही अलमल देखिन्छ। न्याय क्षेत्रकै कतिपय मानिसले सम्पत्तिमा महिलाको हकबारे अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
अहिले भएका कानुनी व्यवस्था र मानिसमा रहेका कतिपय अलमलहरू मिहिन केलाएर हेरौं।
आमाबाबुको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक लाग्ने प्रावधान नयाँ संविधान र त्यसको कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको हो। संविधान २०७२ सालमा बनेको हो भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ सालमा बनेर ०७५ साल भदौमा लागू भएको थियो।
यी कानुन लागू भएपछि बिहे नभएका सबै महिलाको पैत्तृक सम्पत्तिमा हक स्थापित भएको छ। बिहे भएका महिलाका हकमा भने केही अलमल देखिन्छ। कतिपयलाई २०७५ सालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि बिहे भएका महिलाको मात्र पैत्तृक सम्पत्तिमा हक लाग्छ भन्ने छ। तर त्यसो होइन। २०७२ सालपछि बिहे गरेका सबै छोरीले आमाबाबुबाट अंश पाउँछन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सन्तानले आमाबाबुको सम्पत्तिबाट विना भेदभाव अंश पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै गरेकाले त्यसपछि बिहे गरेका छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ। त्यो मात्र होइन, २०७२ सालमै मुलुकी ऐन २०२० संशोधन गरेर 'बिहे भएकी छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने' व्यवस्था हटाइएको थियो। यो व्यवस्था हटाएपछि बिहे भएका छोरीले पनि बाबुआमाबाट अंश पाउने भए।
'लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०७२ सालमै संशोधन भएको थियो,' अधिकारीले भने, 'उक्त संशोधनपछि सबै छोराछोरीले आमाबाबुको सम्पत्तिमा बराबर हक पाउने भएका हुन्। कसैको बिहे ०७२ सालपछि भएको छ भने, ती महिलाले आमाबाबुको सम्पत्तिमा हकदावी गर्न पाउँछिन्।'
संविधान र मुलुकी ऐन संशोधन गर्नुपूर्व, अर्थात २०७२ अघि नै बिहे गरेका छोरीले भने अंश दाबी गर्न पाउँदैनन्। बिहे नभएका छोरीले त जहिले पनि अंश पाउने भइहाले।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न २०७५ मा मुलुकी संहिता आयो। यसले पनि छोराछोरीलाई पैत्तृक सम्पत्तिमा बराबर हक लाग्ने व्यवस्था निरन्तरता दियो। मुलुकी देवानी संहिता लागू भएको २०७५ साल भदौमा हो। यो कानुनले सगोलका सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा परिवारका सबै सदस्यलाई बराबर भाग लगाउनुपर्ने भनेको छ। संहिताको अंशबण्डासम्बन्धी परिच्छेदको दफा २०५ ले अंशियार को-को हुन् भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
'सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधिनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्,' उक्त दफामा प्रष्ट भनिएको छ। दफा २०६ उपदफा (१) मा यी सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने भनिएको छ।
यी दुवै दफाले छोरा र छोरीलाई अंशको समान हकदार मानेको छ। त्यस्तै नयाँ कानुनले कतै पनि बिहे गरेकी छोरीले अंश नपाउने वा फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छैन।
'सगोलको सम्पत्ति' भन्ने शब्दावलीले बिहे गरेर गएकी छोरीलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने अलमल रहेको केही जिल्ला न्यायाधीशहरू बताउँछन्। एक जिल्ला न्यायाधीशले सगोलको अंशियारमा बिहे गरेकी छोरी हुने कि नहुनेबारे अलमल भएकाले स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए।
'नयाँ कानुनले छोराछोरीलाई बराबर अंश दिनुपर्ने त भनेको छ, तर बिहे भएकी छोरीलाई सगोल (एउटै परिवार) को मान्ने कि नमान्नेमा अलमल छ। कतिपयले बिहे भएकी छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्ने ठान्छन्, कतिपयले ठान्दैनन्,' उनले भने, 'यसबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने छ।'
अर्का जिल्ला न्यायाधीशले भने बिहे गरेकी छोरी भए पनि आमाबाबुको सम्पत्तिमा अंशबण्डा गर्दा ऊ सगोलकै मानिने नजीर सर्वोच्चले पहिल्यै प्रतिपादन गरिसकेको बताए।
'कुसुम थापा पक्ष र पिताम्बर विपक्ष भएको एउटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहे गरेकी छोरीलाई पनि अंशियार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ,' उनले भने, 'महिलाको पहिचान र पैत्तृक सम्पत्तिमा अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन। पैत्तृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने हो भन्दै बिहे गरेकी छोरी पनि अंशियार हुने नजीर प्रतिपादन गरेको छ।'
यो नजीर पुरानो कानुनमा टेकेर बनाइएको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको अर्का जिल्ला न्यायाधीशले बताए।
नयाँ मुलुकी संहिताले श्रीमान र श्रीमतीबीच सम्पत्तिको हकबारे पनि व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्ध विच्छेद हुँदा कस्तो अवस्थामा श्रीमानले सम्पत्ति दिन पर्ने र कस्तोमा दिन नपर्नेबारे व्याख्या गरिएको छ।
व्याख्याअनुसार श्रीमानको सम्पत्तिमा श्रीमतीको हक लाग्छ। श्रीमतीले आमाबाबुबाट लिएर आएको सम्पत्तिमा भने श्रीमानको हक लाग्दैन। यो व्यवस्थाले महिलालाई सम्पत्तिमा दोहोरो हक दिएको छ। उनले बाबुको सम्पत्ति पनि लिएर आउँछिन्, श्रीमानको सम्पत्तिमा पनि हक हुन्छ।
तर पछि छोराछोरीलाई अंश दिने बेलामा भने सगोलको सबै सम्पत्ति परिवारका सबै सदस्यबीच अंश लाग्छ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरका अनुसार छोराछोरीलाई अंश दिनुपर्दा ती महिला र उनका पतिको सम्पत्ति जोडिएर सगोलको सम्पत्ति बन्छ। त्यो सम्पत्तिमा सबै अंशियार बन्छन्।
श्रीमान श्रीमतिबीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा कुन अवस्थामा सम्पत्ति बाँडफाँट कसरी हुने भन्नेमा पनि नयाँ मुलुकी संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
महिलाले नै स्वैच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे उनले श्रीमानको सम्पत्तिमा दावी गर्न पाउने छैनन्। उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि श्रीमानलाई दिनुपर्दैन। तर श्रीमानले श्रीमतीसँग स्वैच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे भने उनले श्रीमतीलाई आफ्नो सम्पत्तिमा अंश दिनुपर्छ।
त्यस्तै श्रीमानले उत्पीडन गरेको खण्डमा श्रीमतीले नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे श्रीमानले अंश भर्नुपर्छ। श्रीमानले आफूमाथि उत्पीडन गरेको प्रमाण भने अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। मुलुकी संहिताको दफा ९९ को उपदफा २ अनुसार पाँच अवस्थामा पतिले उत्पीडन गरेको ठहर्छ। वा पतिका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेको ठहर्छ।
पहिलो, पत्नीलाई खान-लाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरे।
दोस्रो, पत्नीको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे।
तेस्रो, पतिले अर्को बिहे गरे।
चौथो, अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिए।
पाँचौं, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिए।
श्रीमानलाई श्रीमतीले उत्पीडन गरेर सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुर्याएको ठहर भएमा पत्नीलाई अंश दिनुपर्दैन। यस्तो तीन अवस्थामा मात्र सम्भभ हुन्छ।
पहिलो, पत्नीले पतिलाई खान-लाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए।
दोस्रो, पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे।
तेस्रो, अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिए।
सम्पत्तिमा महिलाको हक सुरक्षित गर्ने यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था महिला नेता तथा अधिकारर्मीको लामो संघर्ष र प्रयत्नका परिणाम हुन्।
२०७४ सालमा नयाँ मुलुकी संहिता जारी गर्ने बेला २० वर्षपछि अंशबण्डाको व्यवस्था हटाउने कुरा झन्डै पास भएको थियो। संसदको विधायन समितिमा त अंशबण्डा हटाएर इच्छापत्रका आधारमा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने व्यवस्था ल्याउन सर्वसम्मति जुटेको थियो। त्यसपछि पास हुनका लागि संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुनै लागेको विधेयकलाई दुई महिला सांसदको अडानले फर्काइदियो।
इच्छापत्रको व्यवस्था गरेर मुलुकी ऐन पास गर्न लागेको थाहा पाएपछि सांसद शान्ता मानवी सभामुखकहाँ गइन्। त्यतिखेर ओनसरी घर्ती सभामुख थिइन्। मानवीले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई पनि साथै लगेकी थिइन्।
उनले सभामुखलाई यस्तो विधेयक पास गर्ने हो भने आफूहरूले लामो समय समानता हकका लागि लडेको लडाइँ खेर जाने भन्दै सम्झाइन्।
'हामीले बल्लबल्ल पैत्तृक सम्पत्तिमा छोराछोरी बराबरी हुने व्यवस्था ल्याएका थियौं,' आफूले सभामुखलाई भनेको कुरा मानवी सम्झिन्छिन्, 'यो कार्यान्वयन हुनै समय लाग्छ। इच्छापत्र लागू भए छोरीले अंश पाउने हक खोसिन्छ। छोरीले अंश पाउन लागेपछि राज्यले अर्को कानुन बानाउने? यस्तो हुँदैन। झन् महिला सभामुख भएका बेला यस्तो कानुन आउन सुहाउँदैन पनि। महिला सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश भएका बेला छोरीले अंश पाउने कानुन आउनुको अर्थ बेग्लै हुन्छ।'
मानवीले यो विधेयकविरूद्ध आफूले संसदमा रोस्ट्रम घेर्नेदेखि सबै काम गर्ने जानकारी समेत गराइन्। उनले त्यसपछि संसदको छलफलमै यो कुरा उठाइन्। सांसद गंगा डगौराले पनि कानुनबाट इच्छापत्र व्यवस्था हटाउन र छोरीलाई छोरासरह अंश पाउने कानुन बनाउन माग गर्दै संसदमा भाषण गरिन्।
दुई सांसद आन्दोलन नै गर्न तयार भएको मानवी बताउँछिन्। त्यसपछि राजनीतिक दल इच्छापत्र व्यवस्था हटाउन राजी भए। सरकारले पनि फेरि यो विधेयक समितिमा फिर्ता पठाएर इच्छापत्र व्यवस्था हटाएर ल्याउने प्रस्ताव गर्यो। त्यसपछि समितिले यो व्यवस्था हटायो।
बल्ल सधैंका लागि पैत्तृक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैको समान हक लाग्ने कानुन बनेको हो।
२०४६ सालअघिदेखि नै आफूहरूले पैत्तृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउँदै आएको मानवी बताउँछिन्। पञ्चायतकालमा यस्ता कुरा खाली विचारका रूपमा मात्रै छलफल हुन्थे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने मागकै रूपमा आफूहरूले अघि सारेको उनले बताइन्।
पैत्तृक सम्पत्तिबाट छोरीलाई अंश दिन त्यतिबेलाको समाज त के स्वयं प्रगतिशील नेताहरू तयार नरहेको मानवीको सम्झनामा अझै छ।
'छोरीलाई बराबरी हक माग गर्दा हाम्रै कमरेड समेत समाज भाँडिन्छ भनेर उल्टै सम्झाउन आउँथे,' उनले भनिन्, 'हामी भने महिलालाई अंशमा बराबरी हक दिए मात्र उनीहरूको टेक्ने ठाउँ हुन्छ, आफू अधिकारसम्पन्न भएको अनुभूत हुन्छ र महिला मुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने ठान्थ्यौं।'
सांसद विन्दा पाण्डेलाई पनि महिलालाई पैत्तृक सम्पत्तिमा समान हक हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू झस्किने गरेको याद छ।
'पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार हुन्न भन्ने मान्यता निकै बलियो थियो। हामीले त्यो बेलादेखि नै समान हक भएन भने महिलाको उत्थान हुँदैन भन्दै आएका हौं,' उनले भनिन्, 'त्यतिखेर हामीले यस्ता कुरा गर्दा नेताहरू समेत तर्सिन्थे। समाज व्यवस्था भाँडिन्छ भन्ने मान्यता थियो।'
त्यतिखेर राजनीतिक दलमा पैत्तृक सम्पत्तिमा समानता माग गर्ने सीमित महिला नेता मात्र थिए। बाहिर महिला अधिकारकर्मीले विभिन्न फोरममार्फत आवाज उठाए।
'हामीले निरन्तर कुरा उठाउन छाडेनौं। संगठनभित्र, बाहिर, सडकमा विभिन्न कार्यक्रम र संसदमा समेत यो मुद्दा उठाइरहेकाले समाजमा विस्तारै यसबारे बहस भइरह्यो,' पाण्डेले भनिन्।
पाण्डेका अनुसार प्रजातन्त्र आए पनि अंशसम्बन्धी कानुन पञ्चायतकालीन नै थियो। पञ्चायतकालीन उक्त कानुन छोरीलाई अंश दिने मामलामा मल्लकालीन र राणाकालीन कानुनभन्दा पनि प्रतिगामी थियो।
मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले बि.सं. १४३६ मा बनाएको ऐनको ३७३ नम्बरमा बिहे नगरेकी छोरीले दाजुभाइजस्तै बराबर अंश पाउने उल्लेख छ। ३७७ नम्बरमा भने बिहे नगरेकी आमाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि आमाका बुवाबाट अंश पाउने व्यवस्था देखिन्छ।
जंगबहादुर राणाले बि.सं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा ३५ वर्षसम्म बिहे नगरेकी छोरीले अंश पाउने व्यवस्था थियो। उक्त कानुनको अंशबण्डा महलको दफा १५ मा ३५ वर्षसम्म बिहे नगरेकी छोरीलाई अंश दिनुपर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि बिहे भए पनि पाएको अंश फिर्ता गर्न पर्थेन।
जबकी, पञ्चायतकालमा लागू भएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि नफेरिएको कानुनमा बिहेपछि छोरीले अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तो व्यवस्था संविधानसम्मत पनि नभएको भन्दै आवाज उठ्न थाले। पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरासरह छोरीको अधिकार हुनुपर्छ भन्दै महिला अधिवक्ता पनि मुद्दा मामिला गर्दै लडे।
तीमध्ये एक हुन मिरा ढुंगाना। २०५० सालमा उनले मुलुकी ऐन २०२० को दफा १६ तत्कालीन संविधानको समानताको हकसँग बाझिएकाले बदर गरिपाऊँ भन्दै रिट दिइन्।
उक्त दफामा भनिएको थियो- ३५ वर्षको उमेर पुगेकी, बिहे नभएकी छोरीले छोरासरह अंश पाउँछे। अंश लिएपछि बिहे भयो भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिमको बिहे खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्ति ऐनले हक पुग्नेले पाउँछ।'
अंश पाउन ३५ वर्ष बिहे नगरी बस्नुपर्ने, त्यसपछि बिहे भए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिला पुरूषलाई विभेद गरेको उनको जिकिर थियो। पुरूषको जन्मसिद्ध अधिकार हुने तर महिलाको नहुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै रिट हालेपछि उनलाई पनि उल्याउनेको कमी भएन।
'कानुन पढेका कतिपय विद्वानदेखि समाजका अरू मान्छेले समेत हामीलाई उल्याउँथे। जोसँग जहाँ भेटे पनि वादविवाद सुरू हुन्थ्यो। समाज भाँडिने भयो, अब त तिहार पनि मनाउन नपर्ने होला, दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध नै सकिन्छ, यस्तै यस्तै कुरा लिएर विवाद गर्न मान्छे तम्सिन्थे,' उनले भनिन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले महिलाले बिहे नगरे पिता र गरेपछि पतिबाट अंश पाउने व्यवस्था भएकाले अंशै नपाउने परिस्थिति नरहेको भन्दै उनको रिट खारेज गरिदियो। तर उक्त इजलासले एउटा निर्देशनात्मक आदेश भने गर्यो। जसमा छोरीलाई अंश दिनुपर्ने भन्ने विषयलाई पनि दृष्टिगत गरेर अध्ययन, छलफल गर्न र नयाँ कानुन ल्याउन भनिएको थियो।
यो आदेशको ६ वर्षपछि मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन भयो। त्यसमा छोरीले अंश पाउने कानुन बन्यो। तर यो व्यवस्था पर्याप्त थिएन। यसले बिहे गरेका छोरीले आमाबाबुबाट अंश नपाउने व्यवस्था हटाउन सकेको थिएन।
जसलाई पछि लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐनले हटायो। मुलुकी ऐनमै संशोधनमार्फत छोराछोरीले अंश पाउने कानुन बनाइसकेकाले नयाँ बनेको कानुनमा छोराछोरीलाई पैत्तृक सम्पत्तिमा समान हक हुने व्यवस्था सम्भव भएको हो।
