सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत पाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल जनता समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी सरकार सञ्चालनका लागि मुख्य निर्णायक शक्ति रहेको छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार रहेको माओवादी केन्द्र जसपा र एक जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेटेर सरकारका विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जसपालाई सरकारमा सहभागी बनाएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।
सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्तावका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन सुरूको सुइँको पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकार बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
सोमबार दिउँसो आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति जुटेको समाचार बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले साँझ नै जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरेका थिए।
पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र एमाले इतरका दल दुवै पक्षले सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरिरहेको बताए।
‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं, यही सरकारमा सहभागी हुने कि एमाले इतरका दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा दलभित्र छलफल भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने।
सांसद पाण्डे, विजय यादव र कल्पना पाण्डे यही सरकारमै सहभागी हुने भन्दै सरकारविरूद्ध ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावविरूद्ध छन् भने संसदीय दलका नेता सहसराम यादव तथा सांसदहरू सुमन रायमाझी र पुर्मती ढेंगा सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन्।
तर सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको लागि हस्ताक्षर भने गरिनसकेको सांसद ढेंगाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्।
‘सरकारविरूद्ध हामी कसैले पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छैनौं, हामी छलफलमै छौं,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सरकारका लागि जसपा निर्णायक रहेकोले आफूहरू जसपाको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
कुल ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सदस्य छन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका दुई जना सांसद रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेजपछि माओवादी परित्याग गरी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।
दल परिवर्तन गरेका उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कारबाहीको लागि पत्र पठाइसकेका छन् भने प्रदेशसभामा पनि दर्ता गरिसकेको छ। दुई जना एमाले प्रवेश गरिसकेपछि माओवादी केन्द्रका १८ जना सांसद छन्।
यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले इतरका दलहरू मिलेर मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको समाचार बाहिरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का दुई जना मन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा लागेका छन्।
आफैंविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई हटाउने तयारी गरेको स्रोतले दाबी गर्यो।
गत चैत १८ गते सुरू भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन मंगलबार बैठक बसेपछि अन्त्य हुँदैछ।
