कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)का तीन जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
शाही मन्त्रिमण्डलमा रहेका प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग मन्त्रीले मंगलबार शाहीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजीनामा दिएपछि उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि बदलिँदो परिस्थितिमा आफूहरूले पार्टीको निर्णय मानेको बताए।
राजीनामा बुझाएपछि उनीहरूले मन्त्रीका हैसियतले पाएको सेवा सुविधा पनि त्यागेका छन्।
गाडी पनि बुझाएपछि केहीबेरमा बस्न लागेको एमाले संसदीय दल बैठकमा सहभागी हुन उनीहरू पैदल गएका छन्।
केन्द्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कर्णालीमा भने शाहीको सरकार ढाल्न एमाले एक ठाउँमा उभिएको छ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा हुँदा २०७४ मा एमालेको साथमा माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले नेता यामलाल कँडेल असन्तुष्ट थिए। मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेलले यसअघि पनि शाहीलाई अपदस्त गर्न खोजेका थिए। तर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो।
कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ। नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन्। उसलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ।
यहाँ माओवादीका १३ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। एमालेले नयाँ सरकार बनाउने हो भने एक सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ।
