कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजनीनामा बुझाएका हुन्।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रीबाट बिदा भएपछि उनीहरूले आफूहरू कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्यका रूपमा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
‘भोलिका दिनमा पनि हामी प्रदेश सभाको सदस्यका हैसियतमा वा अरू कुनै जिम्मेवारीमा रहँदा पनि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन र जनताको सुखका लागि लाग्ने साझा प्रतिवद्धता गर्दछौं,’ अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका ज्वालाले भने।
नेपालमा विकास हुँदै गएका राजनीतिक उतारचढावका कारण आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेको उनले बताए।
‘नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव छिटोछिटो विकास हुने गरेका छन्, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर पहिले नेकपा बन्यो,’ ज्वालाले भने, ‘नेकपामा पनि धेरै समस्या थिए। पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वपार्टीहरूलाई यथावत् अवस्था रहन आदेश दियो र दुईवटा पार्टी अलग अस्तित्वका साथ फर्किनु पर्ने भयो।’
सांसद ज्वालाले सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा सुनाएको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गरिएको बताए।
‘अदालतको आदेशको असर कतिपय सकारात्मक होला, कतिपय नकारात्मक पनि होला। यसले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म प्रभाव पर्यो,’ उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि प्रभावित बन्यो। कर्णाली प्रदेशको नेकपा एमालेको संसदीय दलले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेबाट गएका मन्त्रीहरू फिर्ता हुनेगरी गरेको निर्णयअनुसार हामी पनि सरकारबाट बाहिरियौं।’
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। एकताको संघारमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेका चार जना मन्त्री थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नियुक्त भइसकेपछि २०७४ फागुन ४ गते एमालेका चार जना र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसदलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खड्क खत्रीलाई यसअघि नै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा लागेपछि मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिदिएका थिए।
राजनीतिक रूपमा आफ्ना पार्टीभित्र धेरै असन्तुष्टिहरू पनि रहेकाले यी विषयहरू सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने सांसद ज्वालाले बताए।
उनले सरकारमा रहँदा सकेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको बताए। कर्णाली प्रदेशको सरकारमा सुरुवाती अवस्थामा सामेल हुँदा धेरै समस्यासँग जुध्नु परेकाले जनताको अपेक्षाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको पनि उनले बताए।
‘हामी धेरै काम गर्न चाहन्थ्यौं, यसका लागि हामी प्रतिवद्ध भएका थियौं,’ ज्वालाले भने, ‘सरकारमा जाँदा हाम्रा निश्चित योजना थिए, त्यसलाई पूरा गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका पनि थियौं।’
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्दागर्दै पनि आफू मन्त्री हुँदा चुनौतीलाई परास्त गर्दै अगाडि बढेको उनले बताए। प्रदेशमा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, कर्मचारी संरचना निर्माण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकारमा रहँदा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान भएको उनले बताए।
सरकारबाट बाहिरिँदा आफूहरूलाई कुनै अप्ठेरो महशुस नभएको पनि उनीहरूले बताए।
‘सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा कुनै अप्ठेरो मानेका छैनौं, हामीले समन्वयात्मक रूपमा काम गरेका छौं,’ ज्वालाले भने, ‘हामीले जनताका पक्षमा काम गर्दा मुख्यमन्त्रीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ।’
