नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको छ। यी दुई संगठनले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित पत्रकारिता माथिको हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिन आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी सरकारविरूद्ध पत्रकारले कलम चलाएको अभियोगमा पक्ष पनि सरकार र न्यायकर्ता पनि सरकारका प्रतिनिधि सचिव राखिएको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
विज्ञप्तिमा यो व्यवस्था न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको समेत उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा यो विधेयक परिमार्जन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्धका प्रावधान समेटिएको कुनै पनि विधेयकविरूद्ध डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको भन्दै युनियनका अध्यक्ष नविन सिग्देलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्युनिष्ट सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने खालको कुनै पनि शर्त हामीलाई मान्य छैन’, विज्ञप्तिमार्फत् प्रश्न सोधिएको छ, ‘देशभित्र सञ्चालनमा रहेका मिडिया र संचारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ?’
युनियनले विधेयकमा व्यवस्था गरेको संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउने र मुद्दाको किनारा लगाउन पाउने प्रावधानप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ।
संविधानलाई कुल्चिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेको भन्दै युनियनले प्रदेश सरकार र विधेयक बनाउने अधिकारीको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाबारे सोमबार सेतोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चैत १७ गते मन्त्री परिषदबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो।
उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा चैत २५ गतेदेखि सुरू हुँदैछ।
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ।
दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यस्तै, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नसहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी दुइटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ।
न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
यही प्रावधानको पत्रकार जगतले विरोध जनाएका हुन्।
1617715593.jpg)
