गत सोमबार प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयकी निर्देशक सुष्मा रिमाललाई पक्राउ गर्यो। उनलाई अरू कसुरमा होइन, सम्पत्ति लिएर आफ्नी आमालाई बेवास्ता गरेको कसुरमा प्रहरीले समातेको हो।
सम्पत्ति लिएको तर हेरचाह नगरेर बेवास्ता गरेको भन्दै ८४ वर्षीया आमा शोभा रिजालले दिएको उजुरीका आधारमा सुष्मालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
छोरीले तीन करोडभन्दा बढी सम्पत्ति हत्याएर आफूलाई उचित हेरचाह नगरेको दावी शोभाले गरेकी छन्।
डेढ वर्षअघि आफ्ना पति मरेपछि शोभा छोरीसँगै बस्ने गरेकी थिइन्। आफ्ना पति र आफ्नो संयुक्त खातामा सुनचाँदीसहित तीन करोड रूपैयाँ र वित्तीय संस्थाका सेयरहरू झुक्याएर आफ्नो नाममा पारेको भन्दै शोभाले उजुरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनविरूद्धको कसुर गरेकाले आफ्नी छोरीलाई कारबाही गर्न शोभाले माग गरेकी छन्। नौ महिनाअघि उनको उजुरी प्रहरीमा परेपछि छोरी सुष्माले अदालतबाट आफूमाथि कारबाही नगर्न स्टे अर्डर लिएर आएकी थिइन्।
'उजुरी नौ महिनाअगाडि परेको हो। बीचमा हामीले आमालाई हेर्नुपर्छ भनेर छोरीलाई काउन्सिलिङ पनि गर्यौं। त्यतिबेला उनले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आइन्। पछि त्यो पनि खारेज भयो र जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो,' एसएसपी अशोक सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
छोरी सुष्मामाथि अहिले अनुसन्धान गरिरहेको पनि उनले बताए।
वृद्ध-वृद्धाले आफ्नो सम्पत्ति खोस्ने र हेरचाह नगर्ने आफन्तविरूद्ध दिएको सम्भवत यो पहिलो जाहेरी हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता तथा प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसारको कसुर गरेको भन्दै यसअघि उजुरी वा मुद्दा परेको आफूलाई थाहा नभएको बताए।
वृद्ध-वृद्धाको हकअधिकार संरक्षण गर्न भन्दै २०६३ सालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन बनेको थियो। उक्त ऐनले उनीहरूको सम्पत्ति लिने बदनियत राखी कुनै काम गर्नुलाई फौजदारी कसुर मानेको छ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा २६ मा यस्तो कसुर गर्नेलाई दण्ड-सजाय व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ- हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गर्नु, गराउनु हुँदैन।
यसमा अन्य कुनै पनि व्यक्ति भन्नाले संरक्षक, छोरा वा छोरी जो पनि हुन सक्ने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए।
उनीहरूको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक लिने काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। सुष्मालाई पनि यही कानुनअनुसार सजाय हुन सक्छ।
बाबुआमाको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हडप्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई पालनपोषण नगर्ने छोराछोरीलाई सजाय हुन्छ। उचित पालनपोषण नगरेमा स्थानीय तहले दिने सिफारिस पाइने छैन भने परित्याग गरेमा कैदसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले यस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनले उनीहरूको हकको सुरक्षाका लागि पाँच प्रबन्ध गरेको छ।
पहिलो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालनपोषण र हेरचाह परिवारको प्रत्येक सदस्यले गर्नुपर्ने छ।
दोस्रो, अंश लिई परिवारबाट अलग बसेका बाहेक वृद्धवृद्धा आफूले चाहेका परिवारका सदस्यसँग बस्न पाउने छन्।
तेस्रो, जोसँग बस्न चाहेको छ, उसको आर्थिक अवस्था कमजोर भए परिवारका अन्य सदस्यले उनीहरूको पालनपोषण तथा हेरचाह व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
चौथो, ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउन पाइने छैन।
पाँचौं, जसले उनीहरूको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्नेछ।
परिवारका सदस्यले हेरचाह नगरे ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था यो कानुनमा छ। सो उजुरीमाथि वडा अध्यक्ष र गाउँ/नगरपालिका प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नू भन्दै लिखित आदेश गर्न सक्ने छ।
यस्तो आदेश उनीहरूले सार्वजनिक ठाउँमा टाँस्नुपर्छ। लिखित आदेश पनि नमान्ने ज्येष्ठ नागरिकका परिवारका सदस्यलाई स्थानीय तहको कुनै पनि सिफारिस गर्न वडाध्यक्ष र गाउँ/नगरप्रमुख बाध्य नहुने व्यवस्था कानुनमा छ।
२०७५ साल अघिसम्म आमाबाबुलाई हेर्ने जिम्मेवारी छोराको मात्र भएको कानुनी व्यवस्था थियो। २०७५ सालमा लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताले छोरीले पनि बाबुआमाको जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वृद्ध भएका आमाबाबु जोसँग बस्न चाह्यो, उसैले राख्न पर्ने व्यवस्था पनि मुलुकी संहितामा छ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा १२२ मा भनिएको छ- प्रत्येक छोरा/छोरीले आमाबाबुलाई सगोलमा बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको जेसुकै अवस्था भए पनि आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत अनुसार आवश्यक हेरचाह, स्याहारसुसार, औषधोपचार तथा रेखदेख गर्नु पर्नेछ।
वृद्ध आमाबाबुलाई परित्याग गर्यो भने त्यो फौजदारी अपराध हुने व्यवस्था मुलुकी संहिताले गरेको छ।
संहिताको दफा १८४ मा भनिएको छ- कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ-ज्यानमा खतरा पुग्नसक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन। यसरी छाडेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
यसरी परित्याग गर्दा वृद्ध व्यक्ति मरेमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले पनि वृद्धवृद्धालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने आफ्ना विभिन्न आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
२०७५ साल साउन ३१ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र ईश्वर खतिवडाले गरेको एउटा फैसलामा वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताका लागि बोझ नभइ महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुने उल्लेख छ।
'वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताका लागि बोझ होइन, महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हुने देखियो,' फैसलामा भनिएको छ, 'आजका वृद्धवृद्धा आफू युवा अवस्थामा हुँदा बाल्य अवस्थामा रहेका आजका युवा पुस्ताको संरक्षण, पालनपोषण, रेखदेख, शिक्षा-दीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा उनीहरूको वृद्ध अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ रहेका अहिलेका युवा पुस्ताले पनि यी वृद्धवृद्धाको संरक्षण रेखदेख हेरचाह गर्नुपर्ने नैतिक एवं सामाजिक दायित्व हुन आउँछ।'
