केन्द्रमा वैकल्पिक सरकारको पहल भइरहेको बेला त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ। बुधबार माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री रहेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालिएको हो।
माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएर जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने संकेत गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको हो। यो पहलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कुर्सी हल्लिएको छ।
गण्डकीमा एमालेको २८ सिट छ। मुख्यमन्त्री गुरूङलाई अहिलेसम्म ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्रीको अफर दिएका छन्।
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि पहल थाल्दै बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य कुमार खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ। कांग्रेससँग १५ सिटमात्रै रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले इतरका सबै दलको साथ आवश्यक छ।
‘यो सरकार विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामी तीन दल कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी सहमत भयौं’, खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय पर्खेका छौं।’
जनमोर्चासँग संवाद भइरहेको र छिट्टै निर्णय आउने समेत खड्काले बताए। यता, माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकारका लागि संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई सक्रिय बनाएको छ।
कांग्रेस सांसद खड्काले नेकपा फुट्न वित्तिकै मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। ‘संघमा प्रधानमन्त्रीले झैं यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुभएन’, उनले भने, ‘सरकारमा रहेको दल फुटेमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो।’
विश्वासको मत नलिएकै कारण खड्काले गुरूङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको आरोप लगाए। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफू बहुमतमा कि अल्पमतमा रहेको भन्ने थाहा पाउने विश्वासको बाकस थाप्नुपर्ने उनले बताए।
यता, मनाङबाट जितेका प्रदेश सांसद दीपक मनाङे पनि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको खड्काले बताए। ‘मनाङेसँग हामीले छलफल गरेका छैनौं, तर उहाँले पनि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ती दिएको सुनेका छौं’, उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार उहाँसँग पनि संवाद गर्छौ।’
