कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।
गएको मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा शनिबार स्वीकृत गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले यी खाली रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई दिएका छन्।
मन्त्री भण्डारीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको मुख्यमन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले जानकारी दिए।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री केसीलाई दिइएको उनले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका खडक खत्रीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले २०७६ साउन ३० गते बर्खास्त गरेका थिए। त्यसयता उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका थिए।
पछिल्लो समय नेकपा विवाद सुरु भएयता सर्वोच्चले नेकपा बन्न एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन फैसला गरेपछि एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार एमालेका तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। माओवादी र एमाले अलग भएपछि कर्णालीको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले चैत ५ गतेबाट लागू हुनेगरी माओवादी नेतृत्वका कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन्।