कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका धर्मराज रेग्मीको सांसद पद सोमबारदेखि खारेज भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरी रेग्मीको सांसद पद नरहेको जानकारी सदनलाई गराएको छ।
चैत २१ गते बसेको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले उनलाई कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभालाई गराएको थियो।
सोही आधारमा सोमबार सचिवालयले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३५ (२) बमोजिम सदनलाई जानकारी गराएको हो।
ऐनको दफा ३५ १ मा संसदीय दलले कुनै सांसद्ले दल त्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा २ मा सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ३६ अनुसार दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिन्छ।
दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रत्यक्ष सांसद निर्वाचित रेग्मीले नेकपा विवादको बीचमा एमाले प्रवेश गरेका थिए। नेकपा एकताअघि २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा सांसदको उम्मेदवार बनेका थिए।
नेकपा विवादकै बीचमा सर्वोच्च अदालतले एकतामा गएका दुई वटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आ–आफ्नै अस्तित्वमा फर्किनुपर्ने फैसला गरेपछि पनि रेग्मी एमालेमै रहेका थिए। उनलाई केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय सदस्य र कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिवमा मनोनयन गरेका थिए।
अब प्रदेशसभा सचिवालयले १५ दिनभित्र रेग्मीको सांसद पद खारेज भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गर्नुपर्ने छ। आयोगले पनि त्यसको १५ दिनभित्र उपनिर्वाचनको तयारी थाल्ने छ।
अब कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्यको संख्या ३९ भएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलमा १३ जना सांसद रहेकोमा अब १२ जना मात्र रहे।
नेकपा विवादपछि कर्णाली प्रदेश सरकार समेत अल्पमतमा परिसकेको छ। चैत २४ गते एमालेबाट माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्।
अब कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, कृषि मन्त्री विमला केसी मात्र मन्त्रीमण्डलमा छन्।
