कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भोलि संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दैछन्।
नेकपा एमालेले चैत ५ गतेदेखि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार जोगाउने अन्तिम कसरत गर्न खोजेका छन्।
चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन वैशाख ३ गते आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उक्त बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने कोसिस गर्नेछन्। भोलि नै एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पनि ३० दिन पुग्छ।
बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकार निर्माण गर्न समर्थन गरेको कुनै दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
नेकपा एमालेले भने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले थालेको विश्वासको मत लिने प्रयास असफल हुने दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाएर संसदबाट राजीनामा दिने र वैशाख ४ गते नै अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी एमालेको छ।
‘उहाँले आफ्नो अन्तिम प्रयासका लागि भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो, कहीँकतै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने मान्छेको त्यो छटपटाहट स्वभाविकै हो,’ सांसद सुशील थापाले भने, ‘उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, संसदमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ र राजीनामा दिनुहुन्छ।’
कर्णाली प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीलाई माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले कारबाही गरेपछि ४० सदस्य रहेको प्रदेशसभा अब ३९ सदस्यीय बनेको छ।
चैत ३० गते प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर रेग्मीको सांसद पद खारेज भएको जानकारी गराइसकेको छ।
अब कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन २० जना सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो संख्या एमालेसँग छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा एमालेको बहुमतसहितको सरकार बन्छ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसद छन्।
माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसदले सहयोग गरिहाले भने पनि १९ जना मात्र पुग्छ।
मुख्यमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाइराख्न यसबाहेक एमालेका एक जना सांसद तानेर ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेकपा माओवादी सांसद गोपाल शर्मा मुख्यमन्त्री शाहीले ‘फ्लोर क्रस गर्छन्’ भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाँदा सांसदहरूले मत दिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ, फ्लोर क्रस नै गर्छन् भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सांसद शर्माले भने, ‘उहाँहरूले समर्थन गर्न नसक्ने अवस्था एमालेको नेतृत्वले गर्छ, हामीले समर्थन कायमै राख्ने कोसिस गर्ने हो। त्यो त चलिरहेकै छ नि!’
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद छन्। राप्रपाका एक जना सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले अहिले नै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने/नदिने भन्ने बारेमा निर्णय नभइसकेको बताए।
‘हामीलाई माथिबाट पनि केही निर्देशन आएको छैन, यहाँ छलफल भइरहेको छ,’ शाहीले भने।
अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन अब मुख्यमन्त्री शाहीलाई कठिन भएको उनको भनाइ छ।
‘यदि हामीले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरिहाल्यौं भने पनि त माओवादी केन्द्रलाई विश्वासको मत पुग्दैन,’ सांसद शाहीले भने, ‘हाम्रो नांगो आँखाले हेर्ने हो भने उहाँहरूको (एमाले) १९ जना छन्। हामीसँगै राप्रपाले नै सहयोग गरिहाले पनि माओवादी केन्द्रतर्फ १९ जना नै हुन्छ।’
यसरी मत बराबर भयो भने र सभामुखले निर्णायक मत दिन नपाउने भएमा पनि सरकार एमालेले नै बनाउन सक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार १९/१९ जना भएमा एमाले प्रदेशको ठूलो दलका रूपमा उभिन्छ।
‘मुख्यमन्त्री पक्षका १३ जना सांसद थिए, उल्टै घटेर १२ मा पुगेका छन्,’ एमाले सांसद थापाले भने,‘अब १२ बाट १३ बनाउन सक्ने सम्भावना त छैन, २० त कसरी बनाउनुहुन्छ!’
यदि एमालेका कोही सांसदको सहयोगमा 'फ्लोर क्रस' भइहाल्यो भने नि ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा थापाले भने, ‘त्यस्तो सम्भव हुँदैन, पहिला हामीले सानोमा लुकामारी गर्ने खेल खेलेको जस्तो खेल त अहिले सरकार बनाउँदा कहाँ चल्छ र !
एमालेतर्फका कोही पनि सांसदले राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर कलंकको टीका लगाउन नसक्ने दाबी उनले गरेका छन्।
‘त्यो त पार्टीसँग जोडिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले एमालेबाट भोट लिएर 'फ्लोर क्रस' गरिहाल्ने कुरा सम्भावना हुँदैन’, थापाले भने, ‘यसकारण उहाँले संसदबाट सम्बोधन गरेर पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ, ४ गते मुख्यमन्त्री नयाँ बन्छ।’
नेकपा एकताको संघारमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
१६८ को उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही बमोजिम शाही माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा एमालेका २० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
