यसै त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै थियो। त्यसमाथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरूद्ध बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भयो।
अविश्वास प्रस्ताव आउला भन्ने डरले नै उनले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए।
तर, ढिलो-चाँडो उनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने नै भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संसदका एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बिहीबार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन परिसकेको छ।
विपक्षी दलहरूले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्न आउने जानकारी पाए पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भने भेट दिएनन्।
नेकपामा हुँदा माओवादी समूहको जोडमा प्रदेश प्रमुख भएका शेरचन सर्वोच्चको फैसलाले विभाजन गरेपछि भने प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको पक्षमा छन्।
उनले मुख्यमन्त्री गुरूङलाई सहज हुने गरी संसद अधिवेशनको आह्वानमा ढिलाई गर्न सक्छन्। प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दलहरू संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन लिएर जाँदा भेट नदिनुले यसको छनक दिन्छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका ६० जना सांसदमध्ये २७ जना एमाले एक्लैका छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका सांसद दीपक मनाङे एमालेकै संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने हुँदा २८ जना पुग्छन्।
मुख्यमन्त्री गुरूङलाई सत्तामा टिकिरहन अझै तीन मत आवश्यक छ। यसका लागि उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाउने आश राखेका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुपर्यो नि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन हामीलाई थाहा छ।’
यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर अर्को वाम सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यस्तो बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा उनकै पार्टीको समर्थनको किन आश गरिरहेका छन्, त्यसको कारण छ।
जनमोर्चाबाट प्रदेश सभामा सहभागी तीन जना सांसदमध्ये पियारी थापा र खिमविक्रम शाही अहिलेको सरकार हटाउनुपर्नेमा प्रष्ट छन् भने गण्डकी प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद कृष्ण थापा यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। अहिलेसम्म पार्टीले आधिकारिक निर्णयसमेत गरिसकेको छैन।
‘पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन मान्छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म यो सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको छैन, आधिकारिक निर्णय पनि आएको छैन।’
मुख्यमन्त्री गुरूङलाई जनमोर्चाका यी तीन जना सांसदले समर्थन गरिदिए सरकारमा टिकिरहने संख्या पुग्थ्यो। त्यही भएर उनले जनमोर्चाका सांसद थापालाई मन्त्री बन्न आग्रह गरिरहेका छन्। पार्टीको निर्णय कुरेर बसेका उनी आफू पनि अनिर्णीत छन्।
विपक्षी दलको गठबन्धनले जनमोर्चालाई पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर जान आग्रह गरेका थिए। थापाले उक्त प्रस्ताव मानेनन्। संसदमा मतदान गर्दा पार्टी ‘लाइन’ अनुसार समर्थन गर्ने आश्वासन दिए।
जनमोर्चाबाहेक अन्य तीन दल मात्रै मिलेर पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन।
त्यही भएर जनमोर्चा गण्डकी सरकार बनाउन र गिराउन निर्णायक देखिएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसको दायित्व नै भएको बताउने मुख्यमन्त्री गुरुङ माओवादीसँग रिसाएका छन्।
‘कांग्रेस विपक्षी थियो सरकार गिराउने आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ। तर, माओवादी सत्तारुढ पार्टी भएर अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाई गर्न जाने होइन नि। उहाँहरूले मुख्यमन्त्री पाउने होइन। मन्त्री त मैले दिइराखेको छु,’ उनले भने, ‘वामपन्थीको एक्लो सरकार गैरवामपन्थीलाई सुम्पिएर माओवादीले प्रतिगामी कदम चालेको छ। गैरवामपन्थी सरकार बनाउन स्वयम् वामपन्थी लागिपर्नु प्रतिगामी कदम हो।’
उनले दलहरूसँग संवाद गर्ने समय निकाल्न चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताएका छन्।
‘अशल मनसायले नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको हुँ, एक दुई हप्ता भने पनि छलफलका लागि समय मिलोस् भनेर,’ उनले भने।
यो समयमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि अन्य दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको भन्दै उनले शुक्रबार काठमाडौं गएर भेटवार्ता गर्ने बताए।
कांग्रेसले नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री आफ्ना संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई बनाउन अरू दलहरूसँग समझदारी गर्यो।
लुम्बिनीमा माओवादी र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पनि समझदारी भएको भन्ने चर्चा छ।
कांग्रेसभित्र विवाद छैन। अन्य दलमा भने मन्त्री बन्न र मन्त्रालय बाँडफाँडमा समस्या आउने सम्भावना छ। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच धेरै बजेट भएको मन्त्रालय लिन ‘रस्साकस्सी’ चल्नेछ।
गण्डकी प्रदेशको बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। यी दुबै दलले उक्त मन्त्रालयको दाबी राख्ने छन्।
माओवादीभित्र पनि को-को मन्त्री बन्ने भन्नेमा सांसदहरू बाँडिने सम्भावना देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अहिलेकै सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। अब उनलाई मन्त्री बन्न नदिन माओवादी केन्द्रभित्र पनि ‘रस्साकस्सी’ रहेको बुझिन्छ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट चोइटिएर हालका गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल सँगै चुमान माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए। यसरी फर्किएका चुमानसहित तीन जना सांसद बादलसँग माओवादी केन्द्र फर्किएका थिए।
नेकपा विभाजनमा बादल एमालेमै बसे भने यी तीन सांसद माओवादी केन्द्रमै रहे। माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेताहरू उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा छन्।
संसदीय दलका नेता चुमानले मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ आएकाले छाड्नुपरेको बताएका थिए। विदेशीले गरेको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा नेताहरू दगुरेको समेत उनको आरोप थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै निर्देशनमा मन्त्री छाड्नुपरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै प्रचण्ड भेट्न काठमाडौं पुगेका चुमानले सकारात्मक जवाफ पाएनन्। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था हुँदासमेत चुमानले पाउने अवस्था थिएन। किनकि, उनी संसदीय दलमै अल्पमतमा छन्।
‘मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा चुमान संसदीय दलको नेताबाटै हट्नुपर्थ्यो,’ माओवादीका अर्का सांसदले भने।
यस्तै हिसाबकिताबमा नेकपा विवाद हुँदाताका अन्य प्रदेशका सरकार संकटमा पर्दा गण्डकी सरकार भने ढुक्क थियो। राजनीतिले कोल्टे फेरेसँगै अब मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता धरमराएको छ।
संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भन्दाअघि नै दलहरूबीच अर्को समझदारी भएन भने मुख्यमन्त्री गुरुङ सत्ताच्युत हुनेछन्।
