सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस दुई मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।
अनुमोदन गर्नुअघि समितिका सांसदले उनीहरूलाई विविध विषयमा प्रश्न सोधे। धेरैजसो सांसदले दुवै न्यायाधीशलाई न्यायालय सेटिङमा चल्ने गरेकोले त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे।
शुक्रबार दिउँसो १२ बजेदेखि सुरू सुनुवाइमा पहिला मुख्य न्यायाधीश चुडालले सांसदका प्रश्नको सामना गरे।
कुमार चुडालसांसदका प्रश्न सुन्नुअघि उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि आफूले गर्ने कामको बेलीबिस्तार लगाए।
उनको प्रस्तुती सकिएपछि सबैभन्दा पहिले उनलाई प्रश्न गर्ने सांसद थिए जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ।
उनले न्यायालयमा अचेल ‘बेन्च सेटिङ’ हुने गरेको चर्चा सुनिने गरेको भन्दै यसको अर्थ सोधे, 'पहिले बेन्च सपिङ भन्ने शब्द चर्चामा थियो। अहिले बेन्च सेटिङ भन्ने शब्द चर्चामा छ। बेन्च सेटिङ हुन थाल्यो भनिन्छ। यो के भनेको हो। कसरी हुन्छ? खास गरी फागुन २३ गतेको फैसला (नेकपालाई एमाले र माओवादीमै फर्काउने फैसला) पछि यस्तो परिचर्चा हुने गरेको छ,' उनले सोधे, 'पैसा नभए न्याय पाइन्न भन्ने धारणा जनमानसमा बसिसकेको छ। पैसा नभए पनि न्याय पाइन्छ भन्ने कसरी बनाउने। बेन्च सेटिङ र सपिङको कसरी अन्त्य गर्ने हो?'
यसपछि न्यायाधीश चुडाललाई प्रश्न गर्ने सांसद एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे थिए। उनको प्रश्न भ्रष्टाचार, विकास र न्यायबारे थियो।
पहिलो त उनले अदालतको प्रतिष्ठा न्याय पाइन्छ है भनेर त्यसप्रति जनमानसमा हुने विश्वासमा रहेको बताए। न्यायलाई संविधनन कानुन र सिद्धान्तमा मात्र होइन व्यवहारमा जनताले महसुस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यायाधीश चुडालको प्रस्तुतिमा ज्यादा अधिकारको कुरा गरेको भन्दै विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सांसद पाण्डेले जिकिर गरे।
'तपाईंको प्रस्तुतिमा अधिकारका कुरा आए। हाम्रो अदालतले अब विकासमा पनि केन्द्रीत गर्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'जस्टिस (न्याय) मात्र भन्दा पनि आर्थिक विकासका कुरा पनि हेर्नुपर्यो।'
त्यसपछी उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ भनेर चुडाललाई सोधे। त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सिस्टमलाई अनलाइल वा डिजिटल बनाउनुपर्ने मत राखे। त्यसपछि मात्र कारोबार पारदर्शी हुने उनको तर्क थियो। 'क्यासलेस सिष्टममा गए भ्रष्टाचार आफैं नियन्त्रणमा आउँछ। सिस्टम सुधार्न अदालतको भूमिका के हो?' पाण्डेले सोधे।
यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले न्यायालयको जनआस्थाबारे प्रश्न उठाए।
'न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढ्नुपर्नेमा झन् झन् खस्किरहेको छ,' उनले सोधे, 'तपाईंले यसलाई राम्रो बनाउन के गर्नुहुन्छ?'
अर्का सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अहिले सत्ता कब्जाको राजनीति गर्नेहरू न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेको भन्दै सचेत रहन सुझाए।
'सत्ता कब्जा गर्ने सोचाइ अहिलेको राजनीतिमा हावी छ। निर्वाचन आयोग, अख्तियारजस्ता संस्थालाई हातमा लिइसकेपछि न्यायालय सत्ताकब्जाको अन्तिम कडि हो। उनीहरूको टार्गेटमा परेको छ न्यायालय। यो कुरा न्यायालयका लागि चुनौति हो। डेमोक्रेसीका लागि पनि चुनौति हो। यसले हाम्रो प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने छ, यसबाट बच्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'न्यायालयको स्वतन्त्रता बचाउन के गर्नुहुन्छ तपाईंको के भूमिका रहन्छ?'
सांसद पुष्पा भूषालले पनि सिष्टम बचाउन न्यायालयको भूमिका हुनुपर्ने बताइन्।
'लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा अन्तिम भरोसाको केन्द्र नै न्यायालय हो। संविधानको रक्षक र व्याख्याताको हिसाबले यसले सिस्टम बचाउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'मूलुकको राजनीतिमा रेडिकल परिवर्तन भए। न्यायालय कमजोर भयो भने हामीले ल्याएको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ।'
अर्की सांसद निरू पालले पनि आफ्नो हितमा फैसला हुँदा चुप लाग्ने नहुँदा सेटिङ् भन्ने गरिएको हो कि अदालतमा साँच्चै सेटिङ हुन्छ भनेर सोधिन्।
सांसद अमृता थापाको प्रश्न पनि त्यही थियो- यसअघिका न्यायाधीशहरूलाई अझ प्रधानन्यायाधीलाई त हामीले राम्रै भनेर पठाएका थियौं। तपाईंहरू पनि यस्तो समयमा जाँदै हुनुहुन्छ हिजोदेखिका प्रश्न न्यायालयमा छँदैछन् अहिले झन् नयाँ छन्। फैसलाहरूमा सेटिङका कुरा व्यापक आउन थालेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
माओवादी सांसद देव गुरूङले त न्यायालय राजनीतिको प्रभावमा परेको बताए।
मुलुक राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण भए पनि न्यायालय रूपान्तरण हुन नसकेको र न्यायालयमा भ्रष्टाचार चुनौतिको रूपमा देखापरेको पनि उनले बताए, 'राजनीतिक रूपमा कार्यपालिकाको सेटिङमा परेर संविधानलाई निषेध गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सिध्याएको छ अदालतले। यसको उदाहरण त राजनीतिक दलसम्बन्धी भर्खर अदालतले गरेको एउटा फैसला हो। जसले रिट निवेदकले माग्दै नमागेको उपचार दिएर एकीकरण भएको पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले संरक्षण गर्नुपर्ने संविधानको रक्षा गरेन। राजनीतिक दलको सुरक्षा समेत नगर्ने भयो। संसदमा विचाराधीन कतिपय विषयमा न्यायालयबाट फैसला हुन्छन्। व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार हनन् सर्वोच्चबाट भैरहेको छ।'
यी सबै सांसदका प्रश्न सुनेपछि न्यायाधीश कुमार चुडालले पनि अदालतमा हुने बेन्च सेटिङ चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे।
चुँडालले बेन्च सेटिङको कुरा सुन्दै असहज लाग्ने बताए।
‘बेन्च सेटिङको कुरा गर्दैछौं भने त्यो बेठिक र असंगत कुरा हो। बेन्च सेटिङका उपचार छन्,’ चुँडालले भने, ‘बेन्च सेटिङ भनेको कि, प्रधानन्यायाधीशले बेन्च राख्दा खेरी हो। कि, मुख्य न्यायाधीशले बेन्च राख्दा खेरीको हो। जिल्लामा पहिला नै मुद्दा तोकिएको हुन्छ। त्यहाँ सेटिङ भन्ने हुन्न।’
यस्ता अनियमितताका कुरा रोक्न अटोमेसनमा जानुपर्ने तर्क उनको थियो।
‘मुद्दाको पेशी तोक्ने काम अटोमेसन सिस्टमबाट गर्नुपर्नेमा अघि बढिरहेका छौँ। अटोमेसनको सफ्टवेयर निर्माण भइराखेका छन्। प्रणालीमा गएपछि कुन कता पर्यो भन्ने हुँदैन। अटोमेसनको प्रक्रियाले तीव्रता आओस् त्यसले सुधार गर्छ,’ उनले भने।
उनले आवश्यक परे संसदले मुद्दा अटोमेसनमा लैजाने प्रणालीबारे कानुन निर्माण गरिदिन सक्ने बताए।
‘मुख्य न्यायाधीशले तोकेको विषयको डिस्प्ले प्रधान न्यायाधीशकोमा हुन्छ। त्यहाँबाट अनुगमन भइराखेका हुन्छ,’ चुँडालले भने, ‘जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भ छ। माननीयले उठाउनु भएको जिज्ञासाहरू छन्। साँच्चै भन्ने हो भने जुडिसियरीमा चिन्ताको विषय पनि हो। यो सन्दर्भलाई प्रधानन्यायाधीशलाई यस सन्दर्भमा (संसदीय सुनवाइमा) अहिले भएका छलफलका विषयमा यो चिन्ताको विषय यसरी उठेको छ, यसलाई दुर गर्नुपर्छ भन्छु।’
उनले जुडिसियरीमा सानोभन्दा सानो प्रश्न उठ्नु राम्रो नहुने बताए। उनले अदालतका नियुक्तिमा समेत ध्यान दिन संसदलाई आग्रह गरे।
'न्यायालय सुधार गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्यो। माननीयहरूले म योग्य छैन भन्ने लाग्यो भने नपठाउनुहोस्। राम्रो व्यक्ति पठाउने हो भने न्यायालयको सुधार हुँदै जान्छ,' उनले भने।
नहकुल सुवेदी
अर्का मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई भने उनको योग्यतामाथि परेका उजुरीका सम्बन्धमा सांसदहरूले ज्यादा प्रश्न गरेका थिए।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक पास गरेर उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीश भएर काम गरेको पाँच वर्ष पुगेको वा कानुनमा स्नातक पास गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक योग्य हुने भनिएको छ।
मुख्य न्यायाधीशको रूपमा झण्डै साढे तीन र विशिष्ट कर्मचारीको रूपमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। उनीसँग न न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुगेको अनुभव छ न कर्मचारीको रूपमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव छ त्यसैले न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै उजुरी परेको थियो।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले उक्त उजुरीको प्रसंग उठाउँदै न्यायाधीश सुवेदीलाई सोधे- यस्तो प्रश्न उठेका बेला तपाईंले आफ्नो मूल्याङकन कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईंको जवाफ के हो?
न्यायाधीश सुवेदीले आफूसँग संविधानले मागेको योग्यता भएको जिकिर गरे।
न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त भएको २०६४ सालमा हो। उनी मुख्य रजिष्ट्रारसमेत भएका थिए। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा मुख्य कर्मचारीका रूपमा १० वर्ष काम गरेपछि उनलाई २०७४ सालमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। मुख्य न्यायाधीशको रूपमा तीन वर्ष तीन महिना काम गरेका छन्।
विशिष्ट कर्मचारीको रूपमा १० वर्ष र त्यो भन्दा माथिल्लो पद मुख्य न्यायाधीशमा तीन वर्ष तीन महिना काम गरेको अनुभव जोड्दा १३ वर्ष न्यायालयको विशिष्ट पदमा बसेर काम गरेको अनुभव आफूसँग रहेको उनको भनाइ थियो।
'हामीले प्रत्येक शब्दको भन्दा पनि संविधानले कस्तो खालको योग्यता मागेको हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यसको व्याख्या उचित किसिमले गर्नुपर्छ। मसँग न्यायालयको विशिष्ट श्रेणी र त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको १३ वर्षे अनुभव छ,' उनले भने।
यसबाहेक उनलाई पनि सांसदहरूले न्यायालयको भ्रष्टाचार र त्यहाँ हुने गरेको सेटिङ्बारे प्रश्न सोधेका थिए।
जवाफमा न्यायाधीश सुवेदीले आफूले न्यायालयमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसक्ने बताए। तर 'संविधानले नै विभिन्न निकायमा हाम्रो सिष्टममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै तिनको रोकथामबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। अदालत पनि राज्यको एउटा निकाय हो,' उनले भने।
उनले अदालत कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा बढी परम्परागत ढंगले चल्ने पनि उनले बताए। नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै न्यायपालिका परम्परागत ढंगले चल्ने गरेको बताए। जसरी चले पनि न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
