आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोक्न सुरु बाटै प्रदेशसभाको बैठक छल्दै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका छन्।
अधिवेशनका आठ वटा बैठकमध्ये आजको अन्तिम बैठकमा सहभागी हुन आएका मुख्यमन्त्रीले विपक्षी अवरोधमै संसद् अन्त्य गरेका हुन्।
सरकार आफैंले अवरोध र बहिष्कार गर्दै सुरु भएको प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमा छलफलै नगरी आजबाट अन्त्य भएको हो। अधिवेशनको प्रारम्भबाटै प्रदेशसभा बैठक छल्न हरसम्भव प्रयास गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई यसपटक प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकमा मात्रै सहभागी भए। संसद् छलेर बसेका उनले अन्ततः अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन्।
उनको निर्णयलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसद्मा पठाएर औपचारिकता पूरा गरेका छन्। विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री र सरकारको शैलीको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीले संसद् फेस गर्ने हिम्मत नै नगर्नु आपत्तिजनक हो’, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन् ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कल्पनासम्म गरिन्न। तर, यहाँ भयो।’
संसदीय परम्परामा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ। तर, यसपटकको अधिवेशनमा एउटै पनि विधेयकमा संसद्मा छलफल नै हुन सकेन। सरकारले सदनमा कृषि सम्बन्धि एउटा विधेयक पठाए पनि त्यसमा छलफल नै हुन सकेन। पछिल्लो तीन वटा संसद् बैठकमा लगातार विपक्षी अवरोध छ। त्यही अवरोधकै बीच सदन अन्त्य भएपछि एउटा विधेयक पनि संसद्मा टेबल हुन पाएन।
यसपटक कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक प्रदेशसभामा अलपत्र बनेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ३५ दिन बितिसक्दा पनि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश हुन सकेको छैन। विधेयक अगाडि नबढ्दा ठूला लगानीका अनुदान कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ। विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा यसपटक एक मात्र विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसले पनि संसदमा प्रवेश नपाई अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
पुस १२ मा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बुझेपछि मुख्यमन्त्रीले माघ ७ का लागि संसद् अधिवेशन डाकेका थिए। अधिवेशन सुरु हुने दिन नै उनी अनुपस्थित रहे। बैठक तीन मिनेट पनि नचली सकियो। त्यसपछि आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टेबल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीले संसद् बहिष्कार गर्ने, आपूm समर्थक सांसदलाई बहिष्कार गर्न लगाउने, संसद्मा अवरोध गर्न लगाउने काम गरे। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग बनाएर सजिलो अवस्थामा पुर्याएपछि सरकार पक्ष बल्ल सदनमा उपस्थित हुन थाल्यो। तर, विजनेस भने दिएन।
‘संसद् सरकारले बोलाउने हो, सञ्चालनका लागि उसैले सहजीकरण गर्ने हो’, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, ‘तर, प्रदेश १ मा इतिहासकै विचित्र दृश्य देखापर्यो। यहाँ सरकारले सदन बहिष्कार गर्यो, अवरोध गर्यो। संसद् खुलाउने चेष्टा नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्यो। यो संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको प्रमाण हो।’
