सत्तारूढ एमालेको खनाल–नेपाल समूहले सघाउने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि काँग्रेस र माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशपछि विपक्षीले प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्तावको तयारी थालेका हुन्। प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितका दलहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले समन्वय थालेका छन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि प्रस्ताव टेबल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीसहितका सरकार पक्षका सांसदले बैठक बहिष्कार गर्ने, अवरोध गर्ने गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको थियो।
अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने क्रममा माओवादी दलका नेता इन्द्र आङबोले ‘तत्कालका लागि फिर्ता लिएको’ बताएका थिए भने त्यसबेलाका समर्थक एमाले सांसद राजेन्द्र राईले प्राविधिक रुपमा फिर्ता लिए पनि ‘एजेन्डा त्यही रहेको र प्रदेश सरकार खाटमुनी बम राखेर सुतेको’ अवस्थामा रहेको भन्दै असुरक्षित रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
यी दुई नेताले संसद्मै त्यसको संकेत गरेर भित्रभित्रै तयारी भइरहेको जनाउ दिएका थिए। ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरामा हामीबीच सहमति भइसकेको छ’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने ‘केही दिनमा त्यसको मिति टुंगो लाग्नेछ।’ प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको बहुमत छ।
९३ सदस्सीय संसद्मा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन्। मुख्य विपक्षी काँग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५, जसपासँग ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसँग १ गरी ४० जना सांसद छन्। माओवादीले टंक आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएपछि संसद्मा ९२ सदस्य छन्। बहुमतका लागि ४६ मत आवश्यक पर्छ। जुन संख्या विपक्षीहरुसँग पुग्दैन। तर, कर्णाली प्रदेशमा झैं फ्लोर क्रस गरेर सघाउने वचन विपक्षीलाई झलनाथ–माधव पक्षले दिएको छ। सो समूहका एक नेताले यसको पुष्टि गरे।
‘हो, हामी फ्लोर क्रस गरेर शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढाल्न तयार भएका छौं’, झलनाथ–माधव पक्षका ती नेताले सेतोपाटीसँग भने ‘हामी ६ देखि सात जनाले पदको बलिदानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि हामी तयार छौं।’ यो समूहका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरु यसअघि नै ओली समूहमा लागिसकेका छन्। तीमध्ये उषाकला राई र राजकुमार ओझा मन्त्रीपरिषदमै छन्। उनीहरु ओली समूहमा गएपछि प्रदेशमा अब झलनाथ –माधव पक्षमा १९ जना सांसद छन्।
‘फ्लोर क्रसका लागि दुई जना माननीयज्यूहरु अलि डराएको जस्तो देखिन्छ’, ती नेताले भने ‘नत्र हामी १७ जना जुनसुकै निर्णय लिन पनि तयार भएर बसेका छौं।’ प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले आफ्नो समूहलाई पूर्णतः निषेधको नीति लिएका कारण आफूहरु ओली र उनका समर्थकको पक्षमा उभिन नसक्ने ती नेताको भनाइ छ। ‘हामी र हाम्रा नेताहरुलाई ओलीले पेलेको पेल्यै गर्ने, हामीले उनीहरुलाई साथ दिएर जोगाइदिनु पर्ने कुरा हुनै सक्दैन’, ती नेताले भने ‘हाम्रा लागि सांसद पद होइन राजनीति मुख्य कुरा हो। आफ्नो राजनीति जोगाउन यो जरुरी भइसकेको छ।’
विपक्षीहरु भन्दा कडा रुपमा एमाले भित्रैको समूहले दबाब दिँदै सघाउने पनि वचन दिएपछि काँग्रेस पनि तातेको हो। आइतबारको प्रदेश काँग्रेसको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति नै भएको छ। ‘कहिले ल्याउने, कसलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित गर्ने भन्नेबारे छलफल भएन’, काँग्रेसका एक सांसदले भने ‘तर, शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सहमति दलभित्र भएको छ।’ माओवादी र काँग्रेसबीच काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले यसबारे सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका भने छैनन्। माओवादीका दलका नेता इन्द्र आङ्बोले ‘सम्भावना खुला रहेको’ मात्रै बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले संसद्को विश्वास गुमाउँदै गएका छन्’, उनले भने ‘त्यसैले सम्भावनाको ढोका खुला छ।’ अहिले भइरहेको तयारीबारे उनले खुलाउन चाहेनन्। काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले पनि संसदीय दलको बैठक भएको र त्यसमा सरकारले संसद् छलेकोबारे मात्रै छलफल भएको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक रुपमा अविश्वास प्रस्तावबारे बोल्न इन्कार गरे पनि तयारी अघि बढाइसकेका उनीहरुले एमालेको झलनाथ–माधव पक्षको अनुरोधका कारण यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
