नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन्।
केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च गएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उनीहरूको रिट आज पेश भए पनि दर्ता भइसकेको छैन।
'उहाँहरू रिट लिएर आउनु भएको छ। तर दर्ता भएको छैन। यो अध्ययनकै क्रममा छ’, उनले भने।
'फागुन २८ गतेको कथित निर्णय, सो निर्णयका आधारमा गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन, हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको कारबाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्यविभाजन, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशसमेत प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी दुराशययुक्त, नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित भएकाले बदर गरिपाउँ,' उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ, 'एमाले पार्टी त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिलाई पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न दिनू दिलाउनू भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ।'
आफूहरू लगायत २७ जना नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गर्न लागिएको कारबाहीलाई रोक्न आदेश दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
'नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कारबाही र संसदको सदस्यबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही समेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेश द्वारा रोक्का गरिपाउँ,' उनीहरूको रिटमा भनिएको छ।
अध्यक्षले कुनै पनि बखत आफूहरूलाई दल त्याग गरेको कारबाही गर्नसक्ने पूर्ण आशंका भएकोले त्यसलाई रोक्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिलाई अबिलम्ब बोलाउनू भन्दै आदेश दिन पनि नेपाल समूहले माग गरेको छ।
फागुन २८ र त्यसयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र ‘गैरकानुनी कारबाही’को बाटो बन्द गर्न माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न गर्दै कारण खुलाएर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ओलीले मंगलबार लिखित पत्र दिएका छन्।
पार्टीविपरीत हुने गरी र लोकप्रिय सरकारविरूद्ध गतिविधि गरेकोले जुनसुकै बेला थप कारवाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दिपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केस, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
यसअघि माधव नेपाललगायत नेतालाई ओलीले छ महिनाका लागि निलम्बन पनि गरेका थिए।
