नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा लागेर ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदहरूलाई 'भगौडा' भनेका छन्।
उनीहरूले लोकतान्त्रिक र दलीय अभ्यासको उल्लंघन गरेर 'फ्लोर क्रस' गरेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको दोस्रो सभामा बोल्दै सांसद कँडेलले 'फ्लोर क्रस' गर्ने चार जना सांसद र मुख्यमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
‘दलीय व्यवस्था यस्तो हुँदैन, दलीय व्यवस्था नमान्नु सुशासन उल्लंघन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘नेकपामा हुँदा प्रदुषित कुरा सिकेर त्यतिबेला सांसदहरूले 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।'
कर्णालीमा दलीय व्यवहारलाई नमानेर देखाएको चरित्रले कर्णाली प्रदेशसभाले सदस्य संख्या कम हुन गएको कँडेलले बताए।
उनले आफूहर"ले हुर्काएका कार्यकर्ताहरूले गलत चरित्र प्रस्तुत गरेको बताए।
‘भाग्ने 'भगौडा'हरू पनि कर्णाली प्रदेश सभाभित्रै देखापरे, भगौडाको बाहुल्यता रहेको सरकार पनि कर्णालीमा बन्यो। सरकारले भगौडाहरूलाई पुरस्कृत गर्यो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री 'भगौडा'का कमाण्डर बनेका छन्।’
राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार भए पनि संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्नु राजनीतिक अपराध भएको उनले बताए।
‘अहिले पुरस्कृत मन्त्रीहरूलाई अरूले परैबाट भगौडा आयो भन्ने अवस्था आउँछ। त्यसलाई कर्मचारीले के सोच्ला। बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा भगौडाले कस्तो सम्झौता गरेको होलान्, यो हामीले कल्पना गर्नै पर्दैन।’
कँडेलले नेकपा माओवादी केन्द्र हिसाब मिलाउन पार्टी भएको आरोप लगाए।
माओवादीले अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर हिसाबकिताब मिलाउन खोजेको उनले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यस्तो हिसाब मिलाउन खोज्ने पार्टीसँग संगत गरेर सुशासन कायम हुन सक्दैन।’
कर्णाली प्रदेश सभाको चैत ३ गते बसेको बैठकमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा चार जना सांसदहरूले मतदान गरी 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए।
तत्कालीन सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मर थापाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि सोही पक्षमा मतदान गरेकी एमालेकी सांसद देवी ओलीले भने पछि आफ्नो मत सच्याएकी थिइन्।
फ्लोर क्रस गरेका सांसदमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। जसमा शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा चैत ४ गते नियुक्त भएका छन्।
बुढाले चैत २४ गते सोही मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन सामाजिक विकास मन्त्रीबाट दल रावल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएका थिए।
अहिले खाली रहेका ती मन्त्रालयको जिम्मा यसअघि कृषि मन्त्री रहेकी विमला केसीलाई दिइएको छ।