बुटवलको कोरोना विशेष आईसोलेसन अस्पतालले प्रदेश सरकारबाट ५ करोड रूपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ।
गतवर्ष चैत महिनादेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा आईसियू निर्माण, संक्रमितको उपचार, पिसीआर परीक्षण तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेको होटलको खर्च गरि ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले गत कात्तिक महिनासम्मकै ५ करोड बराबर रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले आईसोलेसनको थप विस्तारमा समस्या भएको बताए। ‘गत कात्तिकसम्मको मात्रै ५ करोड बराबर भुक्तानी हुन बाँकी छ, त्यसयता पनि रकम थप भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
५ करोड मध्ये कात्तिकसम्म गरिएको पिसीआर परीक्षणको दुई करोड ३१ लाख, करिब १ करोड चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी होटलमा बसेको तथा आईसीयू र आईसोलेसन तयार गर्दा खर्च भएको करिब दुई करोड रूपैयाँ बाँकी रहेको उनले बताए। प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्पतालले जसरी पनि व्यवस्थापन गरेको छ भनेर वेवास्ता गर्दा समस्या भएको उनले बताए।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि अस्पताललाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
‘सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिकामा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी तथा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने निर्देशिकामै प्रष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ डा. खनालले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयकोसमेत जिम्मा लिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकै वेवास्ता तथा ढिलासुस्तीले रकम भुक्तानी हुन नसक्दा अहिले चाहेर पनि समयमा एचडियू सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको डा. खनालले बताए ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रकम भुक्तानीको लागि पटकपटक धाउँदा पनि रकम भुक्तानी हुन सकेन, कोरोना विशेष अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई होटलमा राखे वापतकै ९८ लाख बराबर भुक्तानी लिन बाँकी छ,’ होटलमा बक्यौता थपिँदै गएपछि अहिले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई घर र डेरामै बसेर अस्पतालको सेवामा आउन भनिएको उनले बताए।
गत माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरू घरबाटै कोरोना विशेष अस्पतालको सेवामा आउनेजाने गरेको उनले बताए। ‘कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ कुनै टुंगो छैन, लामो समय संक्रमण बढिरहे अस्पतालले थप व्ययभार थाम्न नसक्ने भएकोले होटलमा राख्न बन्द गरिएको हो,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा हाल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गरि १ सय २६ जना कार्यरत छन्। अस्पतालमा ३६ बेडको एचडियू कक्ष निर्माण भईरहेको छ भने दुई वटा भेन्टिलेटरसहित १४ बेडको आईसियू अहिले पनि सञ्चालनमा छ।
पुरानो रकम भुक्तानी दिने र आगामी योजनाबारे समेत मन्त्रालयले समयमा चासो नदिँदा आईसोलेसन विस्तारमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ। यसअघि जहाँबाट खर्च भए पनि सरकारकै पैसा हो भनेर अस्पताल विकास समितिमार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै आए पनि अब आर्थिक समस्यामा परेको उनले बताए।
तर हालै स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भएको र मन्त्रालय पनि अन्यत्रै समेटिएकोले रकम भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको डा. खनाल बताउँछन्। ‘अहिले स्वास्थ्यमन्त्री पनि फेरिनुभएको छ, उहाँलाई पनि जानकारी गराएको छु, मुख्यमन्त्री सहितको बैठकमा पनि रकम भुक्तानी नहुँदा आईसोलेसनको विस्तार र सञ्चालनमा समस्या भएको जानकारी गराईएको छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले एक हप्ताभित्र रकम भुक्तानी गरि समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, भुक्तानी होला भन्नेमा आशावादी छौं, उनले भने।
डा. खनालले यसअघिका सबै संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक नपर्ने भए पनि दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल आउने अवस्थाका सबै विरामीलाई अक्सिजन अनिवार्य भएको बताए। ‘अहिले अस्पतालमा ल्याईपुर्याउने शतप्रतिशत संक्रमितलाई अक्सिजन अनिवार्य देखिएको छ, सबैलाई अक्सिजन चाहिने भएपछि सिलिण्डरभन्दा पाईपलाईन मार्फत अक्सिजन सप्लाईको लागि काम भईरहेको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका चार वटा अस्पताललाई अक्सिजनसहितका बेड थप गर्न बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरस उपचार तथा उपचार रोकथाम कोषको निर्देशक समितिको बैठकले बुटवल, नेपालगञ्ज, दाङ र भैरहवामा सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनसहितका बेड थप गर्न बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा अस्पतालमा विरामीले बेड नपाएका समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले अक्सिजनसहितको बेड थप गर्न पहल गरेको हो।
कोरोना संक्रमितको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन बुटवल, दाङ र बाँकेमा यसअघि नै सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालहरुलाई रकमान्तर गरेर भए पनि तत्कालको लागि १ करोड ७५ लाख रूपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले बुटवलको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताल, दाङको बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताललाई ५०/५० लाख र भैरहवास्थित भीम अस्पताललाई २५ लाख रूपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले गतवर्ष नै स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
