गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले छिट्टै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही चैत १५ गते ‘बेपत्ता’ भएपछि सभामुख अधिकारीले संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए।
प्रदेशसभामा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल टुङ्ग्याएर सोही दिन मतदान गर्ने कार्यसूची थियो। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको जनमोर्चा सांसद शाही बेपत्ता भएपछि सभामुखले अधिवेशन स्थगित गरिदिएका थिए।
‘जनमोर्चाका सांसद ठिक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउँछु,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘बैठकले निर्णय गरेअनुसार नै संसद अघि बढ्छ।’ अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भइसकेपछि संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य हुने उनले जानकारी दिए।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची अनुसार अघि नबढेर सभामुखले एकाएक संसद स्थगन गरेको भन्दै सत्तारुढ दल भने क्रुद्ध छ। ‘कार्यव्यवस्थामा सहमति भएअनुसार मतदान प्रक्रिया अघि नबढाएर सभामुखले राजनीति गरे,’ एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले भने, ‘अबको निकास सभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि सभामुखले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले झैं काम गरेको भन्दै अब सदन अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। एक जना सांसद अनुपस्थित हुँदैमा सदन स्थगित गरेको भन्दै उनले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद शाही मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता भएकै कारण उक्त दिन अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन पाएन।
सांसद शाही पछि पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियुमा भेटिएका थिए। उनले विज्ञप्ती जारी गरी पार्टी निर्देशन अनुसार अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्।
उक्त दिन सांसद शाहीलाई बेपत्ता बनाएर सत्तारुढ दलले अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने षडयन्त्र गरेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ।
सभामुख अधिकारीले भने सांसद बेपत्ता भएको र जीवनरक्षाको माग गरेकाले अचानक संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए। ‘सांसद अज्ञात भएकाले सदन स्थगित गरेर जीवनरक्षाको माग आयो,’ सभामुख अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘सदनको मतदाता पनि भएकाले सदन स्थगित गरेका हौं, सांसदको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो।’
सदनको कारबाही कानुन अनुसार नै अघि बढाएको भन्दै उनले आफूले कानुन भन्दाबाहिर गएर कुनै निर्णय नलिएको बताए। सत्तारुढ दलले मागेको राजीनामाप्रति सभामुख अधिकारीले भने, ‘मैले किन राजीनामा दिने? मैले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी आधार के छ? बैठकमा आएर कसरी अघि बढ्ने सल्लाह गर्नुपर्छ।’
प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्तावमा विपक्षमा रहेका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त प्रस्तावको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउन स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनलाई सरकार टिकाउन अझै तीन जना सांसद आवश्यक छ।
