सरकारले पदमुक्त गरेका गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन मंगलबार निवास छाडेर काठमाडौं जाँदैछन्।
पदमुक्त भएपछि पत्रकारहरुले उनीसँग सोमबार नै प्रतिक्रिया लिन चाहेका थिए। मंगलबार विहान ८ः१५ मा पत्रकार भेटघाटमार्फत् सबै कुरा त्यहीं बताउने जनाएर सोमबार उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
मंगलबार बिहानै उनको निवासमा पोखरामा कार्यरत पत्रकारहरु जुटे। निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ घण्टा ढिलो शेरचन एउटा कागजको चिर्कटो लिएर निस्किए। उनी आफैंले प्रेस वक्तव्य लेख्न लागेका हुनाले ढिला भएको सचिवालयले जनायो। वक्तव्य पढ्दै जाँदा धेरै ठाउँमा मिस्टेक भएको उनले बताउँदै गए।
पदमुक्त गरेकोमा उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद।’
प्रेस वक्तव्य पढेर सकेपछि उनले पत्रकारहरुसँग केहीबेर कुराकानी गरे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि नै उनले राजीनामा लेखेको खुलाए। काठमाडौं पुगेर उनले प्रचण्डलाई भेटे। राजीनामा दिने भनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले रोकेको शेरचनले बताए।
त्यतिबेला नेकपा विभाजन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थिएन।
‘प्रचण्डलाई लाग्यो होला फेरि एकता होला, तपाईंजस्तो सिनियर व्यक्तिले राजीनामा दिँदा अप्ठ्यारो आउला दाइ’, प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै शेरचनले भने, ‘राजीनामा दिएर जनतालाई अपिल गर्ने पक्षमा थिए म।’
प्रदेश प्रमुखका रुपमा काम गर्दा आफूले कुनै गल्ती नगरेको शेरचनले बताए। सरकारले कुनै जानकारी नै नगराई पदमुक्त गरेकोमा उनलाई दु:ख लागेको छ।
उनले पत्रकारहरुलाई विन्ती विसाए, ‘यहाँ यस्तो भयो लौ फेर्नुपर्यो भनेको भए त म राजीनामा दिन्थे नि! राजीनामा दिन पहिल्यै लिएर गएको मान्छे हो, प्रचण्डलाई गएर सोध्नुस् तपाईंहरु। यो लेख्नुस् प्लिज, मेरो विन्ती छ।’
प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने बेला अस्वीकार गर्दा गर्दै स्वीकार गर्नु परेको पनि उनले सुनाए। पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई प्रदेश प्रमुख बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। पछि प्रचण्डमार्फत प्रस्ताव गरे। शेरचनले अस्विकार गर्दै गए।
तत्कालिन नेकपाले नै निर्णय गरेको भनेपछि पार्टी निर्णय मान्न प्रदेश प्रमुख स्विकारेको उनको स्पष्टोक्ति छ। उनले यो कुरा प्रदेश प्रमुखको सपथ लिनेवित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष पनि भनेको दाबी गरे।
६२ बर्षे राजनीतिक जीवन बिताएका शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुखका रुपमा १८ महिना बिताए। आफू पार्टीमा सक्रिय हुँदा जन्मँदै नजन्मेका व्यक्ति ‘बार्गेनिङ’ गर्दै अहिले ठूलठूला ओहोदामा पुगेको पनि उनले बताए। कुराकानीका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएका कुराकानी पनि खुलाए।
प्रदेश नम्बर २ का तत्कालिन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाउँदा उनले यसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेछन्। ओलीले दिएको जवाफ शेरचनले यसरी सुनाए, ‘त्यस्तो ऐनलाई लालमोहर लगाइदिने?, केन्द्रबाट नभएको निर्णय त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने ऐन बनाएर त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेपछि कसरी हुन्छ? भन्नुस् त।’
केही दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बोलाइन्। त्यतिबेला पनि सातै प्रदेश प्रमुखले आफ्ना धारणाहरु राखे। संसद विघटन लगायतका विषयमा प्रदेश नम्बर २ का नवननियुक्त पदेश प्रमुख बाहेक सबै प्रदेश प्रमुखले एकमुख लगाएर असन्तुष्टि जनाएको शेरचनले बताए।
‘कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले सन्तुष्ट, खुशी व्यक्त गरेको पाइनँ मैले। एक जना प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख भर्खरै नियुक्त भा’छन् नि, उनले बाहेक है, उनी के हुन् थाहा छैन मलाई’, शेरचनले भने।
प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम घटाएकोमा पनि उनी असन्तुष्ट छन्। प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने बेला हेर्दाभन्दा नियुक्त भएर आउँदा फरक पाएको उनले बताए।
उनले भने, ‘पहिला देउवाकालमा कमसेकम मर्यादाक्रम पनि माथि थियो। भइहाल्यो भन्ने लाग्यो। पछि एउटा फाइल दिए। यहाँ ल्याएर हेर्छु त खत्तम।’
प्रदेश प्रमुखका रुपमा पोखरा बस्दा कुनै राजनीतिक पक्षपात नगरेको शेरचनले बताए।
‘राजनीतिक रुपमा मैले एमालेको विपक्षमा कांग्रेस वा माओवादीको पक्षमा काम गरेको छु भने ल्याउनुस्’, उनले भने, ‘मैले संवैधानिक रुपमा हेरेँ। सरकारले गरेको निर्णय मैले सदर गरिदिए।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नभन्दा पनि निरंकुशता थोपरेको उनको बुझाइ छ। थाहै नदिई प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त गरिदिएको कारणबारे सोध्दा उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा पनि यो राजनीतिक दिशा नै एकदम निरंकुशतातिर गइरहेको मलाइ अनुभुति भा’छ।’
प्रदेश सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय शेरचनले बदर गरेनन्। उल्टै बिदाको दिन पनि नभनि सदर गरिदिएको उनले बताए। चैत २५ गतेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन शुरु भएको थियो।
नयाँ वर्ष आउँदै गर्दा वैशाख ६ गतेसम्मका लागि अधिवेशन स्थगित थियो। त्यहीबेला विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्ताव आउने छनक पाएपछि प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठायो। प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सदर गरिदिए। भोलिपल्ट वैशाख २ गते कार्यालय खुल्नेवित्तिकै अधिवेसन अन्त्यको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिए।
‘सरकारले गरेको अधिवेशन अन्त्यको निर्णय बिदाको दिन पनि मैले सदर गरिदिएँ। भोलिपल्टै प्रदेश सभामा पठाएँ। मैले त्यो निर्णय फर्काउन पनि त सक्थे,’ उनले भने।
संसद अधिवेसन अन्त्य भएपछि विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेसन बोलाउन माग गरे। विपक्षी दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेता उक्त माग लिएर जाँदा प्रदेश प्रमुखले भेटेनन्। विपक्षीले दिएको निवेदनका आधारमा शेरचनले वैशाख १३ गतेलाई संसदको विशेष अधिवेसन बोलाए।
विशेष अधिवेसन माग भएको १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले अधिवेसन बोलाएको उनले बताए। यसमा पनि विवाद नभएको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि अहिलेसम्म आफ्नो भूमिकामा कुनै प्रश्न नगरेको उनले बताए।
संसदको विशेष अधिवेसन वैशाख १५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। उक्त दिन अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा लैजाने कार्यसूची थियो। जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहिन भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अधिवेसन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए।
प्रदेश सभा अनिश्चित भएको बेला आफूले भूमिका खेल्न खोजेको शेरचनले बताए। अघिल्लोपटक विपक्षी दलले कोरोना भाइरस नियन्त्रण लगायतका एजेण्डा राखेर संसदको विशेष अधिवेसन बोलाएका थिए। त्यतिबेला पनि सबै दललाई राखेर छलफल गरेको उनले सुनाए। उक्त विशेष अधिवेसनबाट कोरोना रोकथाम गर्न साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर टुङ्गिएको थियो।
‘यसपटक पनि मैले भूमिका खेल्छु भनेकै हो। अहिले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउनेवाला थिए। बोलाउँछु भनेर मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरे। उहाँ त फुत्त काठमाडौं दगुर्नु भएछ। हिजो त यो खबर आइहाल्यो,’ शेरचनले भने।
प्रदेश सभामा सहभागी दलका नेताहरुलाई बोलाएर यसरी जाँदा ठिक हुन्छ, अस्थिरतालाई हित गर्दैन मेलमिलापमा जानुस् भन्न चाहेको उनले बताए। प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त भएपछि उनले त्यो भूमिका खेल्ने अवसर नपाएको बताए।
संसदमा टेबल भइसकेको अविश्वास प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगी संसद अन्त्य हुन नसक्ने उनको ठहर छ। सरकारले यही बेला संसद अधिवेसन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपनि संवैधानिक रुपमा अन्त्य गर्न नसकिने उनले बताए। सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो उपाय भएको उनले बताए।
‘संसदको अन्त्य गर्न अविश्वास प्रस्तावको निराकण हुनपर्यो । या त प्रस्तावकले फिर्ता लिनुपर्यो। सबभन्दा राम्रो उपाय त्यो हो। फिर्ता लिएर त्यसको निकास दिन पर्यो। त्यो नगरी अन्त्य गर्ने कुरा संविधानले बाटो दिन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने।
सभामुखले पनि कार्यसूचीमा प्रकाशित भइसकेपछि अचानक संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न नहुने उनले बताए।
‘सदन स्थगनको संकेत मलाई आएन। संकेत पाएको भए कुनै मिति तोकेर मात्रै स्थगन गर्नुस् भन्नेवाला थिए,’ शेरचनले भने, नितान्तै सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्यो, त्यो भएर मलाई सम्झनुभएन।’
