गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो *बुधबार हुँदैछ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले दिएको समयसीमा बुधबार नै सकिन्छ।
उक्त समयभित्र दलहरूले बहुमत जुटाउन सकेनन् भने ठूलो दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। यहाँ नेकपा एमाले ठूलो दल छ।
मुख्यमन्त्री पदबाट एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले सोही दिन तीन दिनभित्र सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन्।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन उनले आह्वान गरेकी हुन्।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसदको साथ खोजेका छन्।
३ जना सांसद रहेको जनमोर्चाका २ जना सांसद भने कांग्रेस गठबन्धनमा जान नहुने पक्षमा छन्।
यद्यपी जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले भने कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सांसदलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री चयन गर्न दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न २ दिन जनमोर्चा सांसदले आनाकानी गरे।
बुधबारसम्म पनि उसैगरी आनाकानी गरेर समय बिताए भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तीको अर्को बाटो रोज्नेछिन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्।
उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न नसक्दा गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेताका हैसियतले फेरि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त हुनेछन्।
बहुमतको सरकार बनाउन जुटेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए।
संसदको हिउँदे अधिवेसन चल्दै गर्दा अविश्वास प्रस्ताव आउने देखेपछि बैशाख १ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद अधिवेसन अन्त्य गरिदिएका थिए।
कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले हस्ताक्षरसहित वैशाख २ गते संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव छिनोफानो गर्न उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई संसदको विशेष अधिवेसन बोलाउन निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा बैशाख १३ गतेदेखि संसदको विशेष अधिवेसन बोलाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थियो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका विषयमा बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने र सोही दिन मतदानमा जाने कार्यसुची प्रकाशित भएको थियो।
जब संसदमा बोल्ने सांसदको संख्या सकिनै लागेको थियो, अचानक संसद बैठक कार्यसुची अनुसार मतदानमा नगई अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।
अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चा सांसद खिमबिक्रम शाही एकाएक ‘बेपत्ता’ भए।
जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले बेपत्ता सांसद शाहीको खोजी गरी अवस्था सार्वजनिक गर्न र जीवनरक्षा गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन बेपत्ता भएका सांसद शाही सोही दिन साँझ पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियुमा भेटिएका थिए। उनलाई कोरोना भाइरस भएको भन्दै आइसियुमा उपचार गर्न गएको उनले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका थिए।
प्रकाशित कार्यसूचीअनुसार उक्त दिन अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा लगेको भए उक्त प्रस्ताव फेल हुने थियो।
जनमोर्चाका १ जना सांसद बेपत्ता हुँदा अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न चाहिन बहुमत ३१ पुग्थेन, त्यही भएर सभामुख अधिकारीले हठात् संसद स्थगित गरेको सत्तारुढ एमाले सांसदले आरोप लगाएका थिए।
आरोप–प्रत्यारोपका बाबजुद सभामुख अधिकारीको अग्रसरतामा दलहरुवीच भएको सहमति अनुसार सोमबार अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने गरी संसद सुचारु गर्ने तयारी थियो।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सोमबार नै राजीनामा दिएपछि उक्त प्रस्ताव निस्कृय भएको छ भने प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन पनि अन्त्य भएको छ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकै दिन कांग्रेस गठबन्धनले जनमोर्चाका ३ जना सांसदको हस्ताक्षर मागेको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता नेपालीलाई दाबी सहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन जनमोर्चाले भने अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको छ।
जनमार्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न भित्रभित्र मन नमानेको बताएका छन्।
थापाले सोमबार सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘हामीलाई काँग्रेस बोक भनेर बुढाहरुले भने। काँग्रेस बोक्न असाध्यै गाह्रो भा’छ हेर्नुस्। मुटुमा लात्ती राखेर कांग्रेस बोक्नुपर्ने भा’छ । भित्रभित्र मन मानेको छैन, कुरा त्यत्ति हो।’
जनमोर्चाकै अर्का सांसद पियारी थापा भने काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई सघाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएकी छिन्।
जनमोर्चा संसदीय दलका सचेतक समेत रहेकी उनले सोमबार दलका नेता थापा र अर्का सांसद खिमबिक्रम शाहीलाई ह्विप लगाउँदै कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
सचेतक थापाको उक्त निर्देशन पश्चात अरु २ सांसद झन् असन्तुष्ट बनेका छन्। दलका नेतालाई सचेतकले निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरु उक्त निर्देशक आफूहरुलाई थाहा नभएको बताउँदै आएका छन्।
‘कसको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ह्वीप जारी गरेको हो, जारी गर्नेलाई सोध्नुस्’, दलका नेता थापाले सेतोपाटीलाई भने, ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन।’
दलका नेता र अर्का सांसदलाई ह्वीप लगाएकी सचेतक थापाले भने यसअघिको निर्णय आफुले कार्यान्व्यन गरेको बताइन्। कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिने निर्णय बैशाख १२ बैठक बसेर गरेको उनले बताइन्।
‘विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय पहिल्यै भएको हो’, उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘मैले जारी गरेर त्यही निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेकी हुँ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णय विपरित जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेसको आलोचना गरिरहेका छन्। कांग्रेसलाई मत दिने कि नदिने मंगलबार मात्र निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय, प्रदेश समिति र केहीदिन यता पोखरामै बसेर कांग्रेसको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाउन दबाब दिइरहेका जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्टलाई समेत सांसदद्धय थापा र शाहीले अटेरी गरिरहेका छन्।
बुधबार पनि उसैगरी टारे भने गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउने योजना चकनाचुर हुनेछ।
जनमोर्चा महासचिव भट्टले भने पार्टी निर्णय भन्दा बाहिर गएर सांसदले निर्णय गर्न नसक्ने बताए।
‘अहिलेको व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था हो, दलको निर्णय बाहिर सांसद जान मिल्दैन’, उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘उहाँहरु (सांसद थापा र शाही) पार्टी निर्णय मान्नुहुन्न भनेर अहिले कल्पना नगरौं।’
उता, ठूलो दलका हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री चयन हुँदा एमाले नेता गुरुङलाई पनि सहज हुनेछैन।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत जुटाउन उनलाई सकस हुनेछ।
यो जटिलता कांग्रेस नेता नेपालीका हकमा पनि लागु हुनेछ।
किनकी, उनले अहिले जसैगरी बहुमत जुटाए भने पनि विश्वासको मत लिनुपर्दा फेरि जनमोर्चाका यी दुई सांसदले मत नदिन सक्ने सम्भावना अझै बढी रहन्छ।
संसदबाट विश्वासको मत जुटाउनुअघि नै अब बन्ने जुनसुकै प्रदेश सरकारलाई अर्को अप्ठ्यारो आइलाग्नेछ। संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमा भित्र प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुनुपर्छ।
संविधान र कानुनले जेठ १५ गते प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न जुनसुकै दलको सरकार बन्दा पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन अहिले सरकार बनाउन जत्तिकै सकस पर्न सक्छ।
*सच्याइएको
